‘कोरोना’मुळं लोकांबरोबरच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्याही उरात धडकी भरलेली असताना या आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी ‘रिझर्व्ह बँके’नं ताज्या पतधोरणात अनेक पावलं उचललीत…सध्याच्या गंभीर समस्येवर मात करण्यास या उपाययोजना सक्षम ठरतील काय यावर टाकलेला दृष्टिक्षेप…
सध्या अख्ख्या जगात एकाच नावाचा विनाशकारी हैदोस चाललाय…‘कोरोना’ विषाणू म्हणजेच ‘कोव्हिड-19’…या ‘डेडली व्हायरस’चा प्रसार रोखण्यासाठी पुकारण्यात आलेल्या ‘लॉकडाऊन’मुळं लोकांना घरात कोंडून घेण्यावाचून दुसरा पर्याय राहिलेला नाहीये अन् त्यामुळं जीवनावश्यक वस्तूंच्या बाबतीत होणारी आबाळ विवंचनेत भर टाकण्याचं काम इमाने इतबारे करू लागलीय. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक क्षेत्र, त्यातील तज्ञ यांना वेगळी चिंता सतावतेय ती अर्थव्यवस्थेच्या डोक्यावर जमा झालेले मंदीचे काळे ढग दिसत असल्यानं, ते दाट होत चालल्यानं…
अशा परिस्थितीत सरकार नि ‘रिझर्व्ह बँक’ या दोघांनाही अर्थव्यवस्था कोलमडू नये याकरिता हातपाय मारावे लागतील, औषधांचे डोस पाजावे लागतील हे स्पष्टच होतं. त्यानुसार मध्यवर्ती बँकेनं तीन दिवसांपूर्वी भरीव उपाययोजना जाहीर करताना ‘रेपो रेट’मध्ये 0.75 ‘बेसिस पॉईंट्स’ची कपात करत त्याला 5.15 वरून 4.4 टक्क्यांच्या पातळीवर आणलंय (निधीची कमतरता भासते त्यावेळी ‘आरबीआय’ ज्या दरानं व्यावसायिक बँकांना पैसा पुरविते त्याला ‘रेपो रेट’ म्हणतात). ही आजवर पाहायला मिळालेली सर्वांत मोठी कपात. यापूर्वी एप्रिल, 2009 मध्ये ‘रेपो रेट’ला 4.74 टक्क्यांवर आणून ठेवलं गेलं होतं. त्यावेळी सावट होतं ते जागतिक आर्थिक पेचप्रसंगाचं…
रिझर्व्ह बँकेनं ‘कॅश रिझर्व्ह रेशो’मध्येही (सीआरआर) 100 ‘बेसिस पॉईंट्स’ची कपात करून त्याला 3 टक्क्यांवर आणलंय. यामुळं व्यवस्थेत 1.37 लाख कोटी रुपये ओतले जातील. जोडीला ‘रिव्हर्स रेपो रेट’ 90 ‘बेसिस पॉईंट्स’नी उतरवून 4 टक्क्यांवर आणला गेलाय…त्याखेरीज ‘आरबीआय’नं बँका नि इतर वित्तीय संस्थांना कर्ज फेडण्याच्या मुदतीत वाढ करण्यास सांगितलंय आणि 1 मार्च, 2020 रोजी चुकती होणं बाकी असलेल्या सर्व कर्जांच्या परतफेडीला तीन महिन्यांची स्थगिती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केलाय…
‘आरबीआय’नं आपल्या पतधोरणाची घोषणा लांबणीवर टाकली होती अन् त्याविषयक समितीच्या 24 ते 26 मार्चदरम्यान झालेल्या बैठकीत एकंदर परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. त्यात सहापैकी चार सदस्यांनी दरामध्ये कपात करण्यास अनुकूलता दर्शविली…गेल्या काही दिवसांत व्यवस्थेत रोकड उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीनं मध्यवर्ती बँकेनं बऱयापैकी आक्रमक पावलं टाकलीत. विविध ‘रेपो’मध्ये ज्या वेळोवेळी कपाती करण्यात आल्या त्यातून 3 लाख 80 हजार कोटी रुपये ओतले गेले होते. ‘रिव्हर्स रेपो’त जो ताजा बदल करण्यात आलाय त्याच्या माध्यमातून आणखी 3 लाख 50 हजार कोटी उपलब्ध होतील…
मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी याबाबतीत बोलताना युद्धासाठी नेहमी सज्ज राहायला हवं असं म्हटलंय. ‘आरबीआय’ सध्या ‘मिशन मोड’मध्ये असून बाजार सुरळीतरीत्या चालेल याची काळजी घेण्यात येत असल्याचं सांगून त्यांनी सर्वांना आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केलाय…मोठय़ा प्रमाणात ‘शेअर्स’ व ‘रोख्यां’च्या झालेल्या विक्रीमुळं घसरणीची तीव्रता वाढलीय हे दास यांनी मान्य केलंय. मात्र शेअर्सच्या भावांच्या हालचालींना ठेवींच्या सुरक्षेकडे जोडणं योग्य नव्हे, याकडेही लक्ष वेधण्यावाचून त्यांना राहवलेलं नाही. व्यवस्थेतील रोकड वितरण जरी प्रमाणबद्ध नसलं, तरी भारतीय बँकिंग व्यवस्था सुरक्षित नि भक्कम असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलंय…
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देखील ‘आरबीआय’नं दरांमध्ये कपात केल्यानं वाढीला प्रोत्साहन मिळण्याबरोबरच आर्थिक स्थिरता येईल असा विश्वास व्यक्त केलाय. व्यवस्थेत रोकड मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध होण्याच्या अन् आर्थिक व्यवहारांत सुधारणा होण्याच्या दृष्टीनं मध्यवर्ती बँकेनं विविध पावलं उचलण्याची आता वेळ आलीय असंही सांगण्यास त्या विसरल्या नाहीत…तज्ञांच्या अनुसार, बाजाराला ज्या अपेक्षा होत्या त्याहून जास्त ‘रिझर्व्ह बँके’नं पदरात टाकलंय. खेळतं भांडवल उपलब्ध होण्यातील अडचणी दूर करणं, त्यासाठीचा खर्च कमी करणं अन् मुदत कर्जांच्या परतफेडीला स्थगिती हे उपाय विविध क्षेत्रांवरील ताण कमी करण्यास पोषक ठरतील यात शंका नाही…
‘रेपो रेट’ कमी केल्यामुळं गृहकर्जांचं व्याज कमी होऊन लोकांच्या खिशात काही प्रमाणात जादा पैसे खुळखुळू शकतील. ‘सीआरआर’मध्ये कपात म्हणजे खासगी क्षेत्रातील बँकांना मध्यवर्ती बँकेस कमी प्रमाणात पैसे द्यावं लागणं. याचाच अर्थ त्यांच्याकडेही अधिक रोकड उपलब्ध राहील अन् कर्जवितरणास ते आक्रमकरीत्या प्रारंभ करू शकतील…सध्या अर्थव्यवस्था घुसमटू लागल्यानं देशभरातील अनेक पायाभूत साधनसुविधा प्रकल्पांची अक्षरशः कोंडी झालीय. ‘लॉकडाऊन’च्या काळात कसलंच काम सुरू होणार नसल्यानं बँकांकडून कर्जं घेण्याचं प्रमाण वाढलं, तर ‘कोरोना इफेक्ट’मधून बाहेर सरून पुन्हा उसळी घेण्याच्या दृष्टीनं मोलाचा हातभार लागेल असं गणित बांधलं जातंय. कर्जांचे हप्ते फेडण्याच्या बाबतीत दिलेली सवलत, परतफेड न झाल्यास देखील त्याची गणना ‘थकीत कर्जा’त (एनपीए) न करण्याची मोकळीक यामुळं ‘लिक्विडिटी’च्या बाबतीत धडपडणाऱया शेकडो कंपन्यांना निश्चितच दिलासा मिळेल…
मात्र या औषधांच्या जोरावर परिस्थिती सुधारेल ?…2008 च्या जागतिक मंदीशी तुलना करता यावेळी वातावरणात भरलेली अनिश्चितता जास्तच अंगावर काटा आणणारी याविषयी दुमत नाही. बारा वर्षांपूर्वी सुद्धा ‘रोकड तरलते’चा प्रश्न भेडसावत होता, पण कामगारांचं बळ आवश्यक कष्ट काढण्यास सज्ज होतं. सध्याची अवस्था वेगळी असून दिवस आहेत ते ‘सोशल डिस्टन्सिंग’चे, ‘लॉकडाऊन’चे. याचा फटका सर्वच उद्योगांना बसेल आणि त्यातून सावरायला वेळ लागेल हे सांगायला तज्ञाची गरज नाहीये…2008 मध्ये ‘मध्यवर्ती बँके’नं ‘रेपो रेट’मध्ये कपात करत तो सहा महिन्यांत 4.75 टक्क्यांवर आणला होता. या उपायांना लगेच प्रतिसाद मिळाला आणि ‘जीडीपी’नं तेजी पाहिली ती केवळ सहा महिने उलटा प्रवास करावा लागल्यावर. त्याची आता पुनरावृत्ती होणं कठीणच दिसतंय…‘रिझर्व्ह बँके’नं आपल्यापरीनं उपाययोजना केलेल्या असल्या, तरी अर्थव्यवस्थेची गाडी गचके खात असताना बँका हव्या त्या प्रमाणात कर्जं वितरित करू शकतील का, त्यासाठी किती जण पुढं सरसावतील हा आणखी एक बिकट सवाल…
‘कोरोना’चं हे सावट आणखी तीन महिने आणि त्याचे परिणाम किमान पुढील दोन तिमाहींत कायम राहतील असं मानलं जातंय. त्याच्या परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्थेची गती प्रचंड कमी होऊ शकते. कारण आधीच गाडी मंदावलेली अन् सद्यस्थितीत गुंतवणूकदार धोका पत्करण्यास तयार नसणं साहजिक…‘रिझर्व्ह बँके’चा ताजा ‘बिझनेस एक्सपेक्टेशन्स इंडेक्स’ मागील बारा महिन्यांचा विचार करता नीचांकी स्तरावर पोहोचलेला असून त्यात आणखी घसरण पाहायला मिळू शकते. जानेवारीपासूनच्या आकडेवारीवरून स्पष्टपणे दिसून येतंय की, ‘रेपो रेट’मध्ये कपात केल्यानंतर अपेक्षेनुसार नव्या गुंतवणुकीत वाढ झालेली नाहीये…
या पार्श्वभूमीवर भारताच्या 2020 मधील (आर्थिक वर्ष नव्हे) ‘विकासदरा’च्या वृद्धीविषयीचा अंदाज ‘मूडीस’नं अर्ध्यानं कमी करून 2.5 टक्क्यांवर आणलाय. 21 दिवसांच्या ‘लॉकडाऊन’मुळं अर्थव्यवस्था गोते खाईल असं भाकीत त्यांनी वर्तविलंय. यापूर्वी त्यांनी व्यक्त केलं होतं ते ‘जीडीपी’त 5.3 टक्के वाढ होण्याचं अनुमान…कमी वृद्धीदरामुळं उत्पन्नात घट पाहायला मिळेल आणि त्याचा फटका मागणीला तसंच 2021 सालामध्ये सावरण्याच्या गतीला खावा लागेल असा इशारा सदर पतमानांकन संस्थेनं दिलाय…चालू तिमाहीतील अर्थव्यवस्थेची स्थिती ही मागील आठ वर्षांचा विचार केल्यास सर्वांत कमकुवत असून ‘कोव्हिड-19’च्या संकटामुळं ती पुढील सहा महिन्यांत आणखी अशक्त होईल असा अंदाज ‘रॉयटर्स’च्या पाहणीतून देखील काढण्यात आलाय. केवळ ‘कोरोना’च नव्हे, तर ही आर्थिक लक्षणं सुद्धा उरात धडकी भरायला लावणारीच !
– राजू प्रभू
(raju.prabhu6@gmail.com)