गेल्या आठवडय़ातील अनेक भयानक घटनांनी जग हादरून गेले आहे. जेव्हा साक्षात पंतप्रधानांना रुग्णालयांना देण्यात येणाऱया प्राणवायूबाबत बैठक घ्यावी लागते त्याचा अर्थ सर्व काम रामभरोसे सुरू आहे असाच होतो.
कोरोनाच्या वाढीत भारताचा नंबर गेल्या आठवडय़ात जगात पहिला झाला आणि या महामारीने मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीबाबत देशविदेशी प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, होत आहेत. ते थांबणारे नाहीत. भारतातील परिस्थिती जगाची हेडलाइन झालेली आहे, कोणाला आवडो वा नावडो, ‘नरक कोठे आहे असे विचाराल तर तो येथेच’, असे एका आंतरराष्ट्रीय वृत्तसाप्ताहिकाने ताज्या अंकात भारतामधील महामारीच्या थैमानावर लिहिलेल्या लेखात सांगितले आहे. काही वर्षांपूर्वी याच साप्ताहिकाने नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने एक आगळेवेगळे नेतृत्व भारताला मिळाले आहे अशी पंतप्रधानांची भलावण करणारी कव्हर स्टोरी केली होती. वेळ भुर्रकन उडून जात असतो.
वेळ आता साफ बदलली आहे. गेल्या आठवडय़ातील अनेक भयानक घटनांनी जग हादरून गेले आहे. जेव्हा साक्षात पंतप्रधानांना रुग्णालयांना देण्यात येणाऱया प्राणवायूबाबत बैठक घ्यावी लागते त्याचा अर्थ सर्व काम रामभरोसे सुरू आहे असाच होतो. विचित्र गोष्ट अशी की भारताला ‘जगाची फार्मसी’ संबोधले जात असले तरी तिथल्या अवघ्या 8 टक्के लोकांना लस मिळाली आहे. आपल्याकडे पुरेशी लस उपलब्ध नसताना भारताची प्रतिमा जगात उजळवण्यासाठी बरीच लस निर्यात केल्याने या लाटेला बळ आले आहे. पुढील महिन्याच्या मध्यापर्यंत ही त्सुनामी अजून वाढेल आणि देशातील सध्याची दररोजची रोगी संख्या तीन लाख सध्या आहेत ते पाच लाखावर जातील असे जगातील तज्ञ सांगत आहेत. दररोजचा मृतांचा आकडादेखील हजारोनी वाढेल.
कोणत्याही देशाची राजधानी सर्वसुखसंपन्न असते. त्यात उत्तम आरोग्यसेवा देखील असते. जगात मोठी शक्ती म्हणून भारताचा उदय होत आहे असे सांगितले जात असताना नवी दिल्लीत प्रत्यक्ष काय दिसले? प्राणवायूअभावी अथवा त्याच्या कमतरतेमुळे जवळजवळ 100 रुग्ण विविध इस्पितळात दगावले, हकनाक गेले. राजधानी दिल्लीचा जणू नरक झाला आहे. जर राजधानीच्या शहराची ही अवस्था तर इतर शहरात किती अनागोंदी असेल त्याची कल्पनाच केलेली बरी. राजधानीच्या बाजूला लागून असलेल्या उत्तर प्रदेशात एवढा सावळागोंधळ माजला आहे की तेथील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लखनौ, वाराणसीसह पाच प्रमुख शहरात आठवडाभर संचारबंदीचा आदेश दिला. स्वतःला दमदार मुख्यमंत्री म्हणवणाऱया योगी आदित्यनाथ यांना त्याने मिरच्या झोंबल्या व त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. उत्तर प्रदेशातील परिस्थिती दिवसेंदिवस जास्त गंभीर होत आहे. हरिद्वारला कुंभ मेळा भरवू द्यायची केंद्राची संमती फार महागात पडली.
नुकतेच निवृत्त झालेले मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी महामारीच्या पार्श्वसंभूमीवर पाच राज्यातील निवडणूक ज्यापद्धतीने घेतली त्यानेच कोरोना नव्हे त्सुनामी आली ही भावना सर्वदूर गेली आहे. अरोरा हे सत्ताधारी भाजपचे खासमखास होते असे आरोप विरोधकांकडून बऱयाच वेळा झाले आहेत. अरोरा यांनी मोदी-शहांच्या सांगण्यावरूनच बंगालमध्ये आठ टप्प्यांचे मतदान ठेवून भाजपला एकीकडे मोकळे रान दिले तर दुसरीकडे कोरोनाला देखील.
ऐकावे ते नवलच. राजधानी दिल्लीतील बऱयाच खाजगी इस्पितळांनी प्राणवायू सत्वर मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीदेखील या विषयावर केंद्रावर ठपका ठेवला. इतर काही राज्यांनीदेखील याबाबत मोदी सरकारला दोष लावला आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात कदाचित अशी ही पहिलीच वेळ असेल. काळा बाजार करणाऱयांना त्यामुळे रान मोकळे झाले आहे. उत्तर प्रदेशात एका सिलेंडर करता कोणी 35,000 रु. मोजले. फाजील आत्मविश्वास, दूरदृष्टी आणि नियोजनाचा अभाव आणि आत्मप्रौढीमुळे भारताने आपले प्रारंभीचे यश मोठय़ा पराभवात बदलवले आहे असे आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमे एकसूराने म्हणू लागली आहेत. खरेखोटे येणारा काळ दाखवेल.
आपण जगातील एक मोठे नेते आहोत हे दाखवण्याचे कार्यक्रम आजकाल मोदींना करता येत नाहीत. महामारीच्या दुसऱया लाटेने ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी आपली या आठवडय़ातील भारत भेट दुसऱयांदा रहित केली. तसेच काहीसे जपानच्या पंतप्रधानांचे झाले आहे. कोरोनाच्या भयाने कोणी जागतिक नेता इकडे फिरकत नाही आणि भारतीयांनादेखील कॅनडा, ब्रिटन, युरोपमधील काही देश येथे येण्यास मनाई केली गेली आहे. अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन हे भारताला लसीकरण करण्याकरता लागणारी सामग्री देण्यासाठीदेखील टाळाटाळ करत आहेत. चीन लडाखमधील घुसखोरी पूर्णपणे मागे घ्यायला नकार देत आहे.
भारताची सध्याची नाजूक अवस्था बघून पाकिस्तानदेखील नक्राश्रू ढाळत आहे. ‘तुम्हाला पाहिजे ती मदत करायला पाकिस्तान तयार आहे’ असे शहाजोगपणे इम्रान खान सांगत आहेत. भारताचा कोणताच अपमान व्हायचा राहिलेला नाही. मोदींनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात ‘प्रत्येकाने स्वतःला बघायचे आहे’ असे सुचवून सरकारचे हात झटकून टाकले आहेत, याचा अर्थ ज्याला जगायचे आहे त्याला आपले आपण लढायला लागेल. जीवनसंघर्ष कठीण होत चालला आहे.अगोदरच खुरडत चाललेली अर्थव्यवस्था या महामारीने अजून खराब होणार आहे आणि साडेतीन कोटी लोक परत गरिबी रेषेकडे ढकलले जातील अशी भीती तज्ञ व्यक्त करत आहेत. दिल्ली आणि मुंबईसारख्या शहरातून कामगारांचे पलायन सुरू झाले आहे. एकाच वेळेला अनेक आघाडय़ांवर लढावे लागल्याने मोदी सरकारची दैना सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि काही उच्च न्यायालये त्याची खरडपट्टी काढत आहेत. भारतमातेचीच कसोटी बघितली जात आहे.
सुनील गाताडे