कोरोनामुळे बँका अडचणीत आल्या आहेत आणि बँका हा अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्यामुळे सर्व अर्थव्यवस्थेला याची झळ बसणार आहे. गेली काही वर्षे त्यांची बुडित/थकित कर्जे वाढल्यामुळे बँका अडचणीत होत्या. त्यात आता कोरोनाची भर पडली. गेली काही वर्षे बँका विशेषतः सार्वजनिक उद्योगातील बँका तोटय़ात होत्या. अजूनही काही तोटय़ात आहेत. परिणामी लाभधारकांना लाभांशही देत नव्हत्या आणि आता त्यांचा बुडत्याचा पाय खोलात चालला आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटल्याप्रमाणे कोरोनामुळे बँकांच्या बुडित/थकित कर्जात प्रचंड वाढ होईल आणि बँकांचे भांडवल कमी होईल. हे थोपविण्यासाठी सार्वजनिक उद्योगातील बँका तसेच खासगी बँका यांच्यासाठी काही धोरण आखले जायला हवे. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांची भांडवलाची पातळी राखण्यासाठी आतापर्यंत केंद्र सरकारने या बँकांत प्रचंड पैसा ओतला आहे. या देशात सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे जनतेने भरलेल्या करांच्या पैशातून प्रचंड लाड केले गेले, पण सहकारी बँकांना मात्र रिझर्व्ह बँकेकडून सापत्न वागणूक मिळते. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या मतेही सहा महिन्यानंतर बँकांच्या बुडित/थकित कर्जांनी कळस गाठलेला असेल. डिसेंबर 2016 अखेर बँकांनी एनबीएफसींना 3.22 ट्रिलियन इतक्मया रकमेची कर्जे दिली होती तर हेच प्रमाण मे 2020 अखेर 8.04 ट्रिलियन इतके होते. एनबीएफसीचे ग्राहक कर्जाचे हप्ते भरण्याच्या आर्थिक परिस्थितीत नसणारच. उद्योग, उत्पादन कंपन्या यांचा कारभारही पूर्ण क्षमतेने चालत नाही आहे. या पार्श्वभूमीवर बँकांची उद्योगांकडूनही कर्जवसुली अडचणीत सापडणार आहे. एप्रिल ते जून 2020 या कालावधीत 558 लाख वेतनदारांनी आपल्या भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) तून पैसे काढले. लोकांना स्वतःची गुजराण करणेच अशक्मय झाले असल्यामुळे ते बँकांचे किंवा एनबीएफसींचे कर्ज कसे फेडणार? कर्जवसुली विभागात मात्र नोकरभरती सुरू आहे. याचा उघड अर्थ असा आहे की यांची कर्जवसुली कमी झाली आहे. वैयक्तिक कर्जे, गृहोपयोगी वस्तू खरेदी करण्यासाठी घेतलेली कर्जे, पेडिट कार्डने काढलेली रोकड अशी जी असुरक्षित कर्जे आहेत ती वसूल करणे बँकांना आव्हानात्मक आहे. डिसेंबर 2020 नंतर बँकांच्या बुडित/थकित कर्जांचा पूर्ण आकडा उपलब्ध होईल. 19 जूनपर्यंत कमर्शियल बँकांनी 101.56 ट्रिलियन इतक्मया रकमेची कर्जे दिली होती. 31 मार्च 2018 अखेर बँकांच्या थकित/बुडित कर्जांचे प्रमाण 10.36 ट्रिलियन इतके होते. ही कर्जे तात्पुरती समाविष्ट केलेली नाहीत तरी आणखी काही महिन्यांनी ती समाविष्ट करावी लागणार. त्यावेळी थकित/बुडित कर्जांचे प्रमाण नक्कीच अक्राळविक्राळ असेल. उद्योजकांना व किरकोळ कर्जे कमी व्याज दराने दिली जावीत यासाठी शासन व रिझर्व्ह बँक प्रयत्नशील आहेत व परिणामी आता बरीच कर्जे कमी व्याजदराने उपलब्ध होत आहेत. सध्या ठेवींवर देण्यात येणारे व्याजदरही कमी झालेले आहेत. त्यामुळे जे गुंतवणुकीच्या परताव्यावर जगतात ते आर्थिक अडचणीत येत आहेत. दुर्दैवाने या देशात वरि÷ नागरिकांची ‘पेन्शन’ही करपात्र आहे. हा खरोखरच वरि÷ नागरिकांवर अन्याय आहे. त्यांना पाश्चिमात्य देशांसारख्या काही सामाजिक सुरक्षा योजनाही उपलब्ध नाहीत व त्यांना जे बँक ठेवींवर व्याज मिळते तेही कमी होत आहे. बँकांच्या सद्यस्थितीची मोठी झळ वरि÷ नागरिकांना बसली आहे. आर्थिकदृष्टय़ा कर्जावरील व्याजदर कमी करणे परिणामी ठेवींवर व्याज कमी देणे हे योग्य असले तरी वरि÷ नागरिकांसाठी काही विशेष सवलती देणे आवश्यक आहे. बँकांना आता त्यांच्या प्रशासकीय खर्चात बरीच कपात करावी लागेल. बँक कर्मचाऱयांना सध्या इतर उद्योगांच्या तुलनेत फारच चांगला पगार मिळतो. त्यामुळे देशाचे हित लक्षात घेऊन निदान पुढची पाच वर्षे बँक कर्मचाऱयांना वेतनवाढ देऊ नये. याशिवाय व्याजाव्यतिरिक्त मिळणाऱया उत्पन्नातही वाढ करावी. कारण देशाच्या सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी बँकिंग उद्योगही सुदृढ हवा.
– शशांक गुळगुळे