Tarun Bharat

कोरोनाशी काळय़ा फितीने आशांची लढाई!

फक्त कौतुकाने पोट भरत नाही : मोबदल्यात वाढ करण्याची मागणी : 50 लाखाचे विमा कवच मिळावे!

जिल्हय़ात 800 आशा वर्कर्स, 40 गटप्रर्वतक कार्यरत

राज्यात 72 हजार आशा, 3500 पेक्षा अधिक गटप्रवर्तक कार्यरत

अजय कांडर / कणकवली:

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावानंतर आशा व गटप्रवर्तक स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता, कुटुंबाचा विरोध करून, मुलाबाळांच्या आरोग्याची चिंता न करता, मानसिक तणावाखाली, ध्येयवादीपणे व समर्पित भावनेने काम करत आहेत. त्यांच्या कामाचे खूप कौतुकही होत आहे. पण त्यांना तुटपुंजा मानधनावरच या महामारीच्या युद्धातही काम करावे लागत असल्याने त्यांच्यात कमालीची नाराजी पसरली आहे. सध्या त्याचा निषेध म्हणून काळय़ा फिती लावून त्या काम करत आहेत. फक्त कौतुकाने पोट भरत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

जिल्हय़ात 800 आशा वर्कर्स, तर 40 गटप्रर्वतक कार्यरत आहेत. राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत शहरी व ग्रामीण भागात मिळून 72 हजार आशा व सुमारे 3500 पेक्षा अधिक गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. अनेक वर्षाच्या सेवेनंतर आशा वर्कर्सना दरमहा सर्व मिळून फक्त 2500 ते 3000 रुपये मोबदला मिळतो. त्यांना निश्चित मानधन मिळत नाही. कामावर आधारित मोबदला मिळतो. हे मानधन तुटपुंजे असून दारिद्रय़रेषेखालील आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या महामारीतही शासन आशा व गटप्रवर्तक यांना वेठबिगाऱयासारखे वागवत असल्याचा आरोप जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनच्या सचिव कॉ. विजयाराणी पाटील यांनी केला आहे.

आशांना योग्य तो मोबदला मिळावा म्हणून संघटनेतर्फे मागील सरकारच्या काळात सातत्याने पाच वर्षे आंदोलन केली गेली. धरणे, मोर्चे, आंदोलन अधिवेशन काळात करूनही राज्य शासन आशा व गटप्रवर्तक यांच्या मागण्यावर केवळ चर्चा होत राहिली. त्यामुळे नाईलाजास्तव गेल्यावर्षी महाराष्ट्रभर 15 दिवसांचा बेमुदत संप  करावा लागला. परिणामी महाराष्ट्र शासनाने आशांच्या मानधनात दोन हजार रुपये वाढ केली. परंतु गटप्रवर्तकांच्या मानधनात एक रुपयाही वाढ केली नाही. त्यामुळे गटप्रवर्तकांच्यात प्रचंड असंतोष खदखदत आहे. राज्य शासनाने वारंवार आश्वासन देऊनही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.

विविध प्रकारची 80 कामे करतात

आशांना विविध प्रकारची 80 कामे सध्या करावी लागतात. यासाठी त्यांना कामावर आधारित मोबदला दिला जातो. कामाच्या मोबदल्याचे हे दर कित्येक वर्षापूर्वी ठरविण्यात आले आहेत. मोबदल्याच्या दरात शासनाने सुधारणा केली नाही. त्यात दुपटीने वाढ होणे आवश्यक आहे. सध्या कोरोनासारख्या रोगाला हरवण्यासाठी आशा वर्कर्स व गटप्रवर्तक मोठय़ा उमेदीने लढत आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या विविध मागण्या पूर्ण होण्यासाठी सध्या सोमवार ते बुधवार या कालावधीत काळय़ा फिती लावून त्या काम करत आहेत.

अशांना दरमहा पाच हजार वेतन हवे!

आशा व गटप्रवर्तक यांना शासकीय कर्मचाऱयांचा दर्जा देण्यात यावा. आशांच्या मोबदल्यात दरमहा दोन हजार रुपये वाढ केलेली आहे. या आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून त्याच्या व्यतिरिक्त आशा वर्कर्स यांना दरमहा पाच हजार रुपये ठराविक वेतन द्यावे. कामावर आधारित मोबदल्याच्या दरात दुपटीने वाढ करावी. गटप्रर्वतकांना टीए, डीए मिळतो, त्याच्या व्यतिरिक्त त्यांना दरमहा दहा हजार रुपये ठराविक वेतन द्यावे. ग्रामीण व नागरी भागातील आशा वर्कर्स व गटप्रवर्तक यांनाही इतर कर्मचाऱयांना देतात, तसा तीन हजार रुपये प्रोsत्साहनपर भत्ता द्यावा. आशा व गटप्रवर्तक यांना मास्क, हॅण्डग्लोव्हज्, सॅनिटायझर इत्यादी संरक्षण साधने योग्य व पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात यावीत. पीपीई किट उपलब्ध करून द्यावीत. 50 वर्षांवरील किंवा मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकार असलेल्या सेविकांना कोरोनाच्या कामाची जबाबदारी नको. आशा व गटप्रवर्तक यांची मोफत व नियमित वैद्यकीय तपासणी करावी. कोरोना काळात आशा वर्कर्स – गटप्रवर्तक यांचा मृत्यू कामाच्या ताणामुळे झाल्यास त्यांनाही 50 लाखाचा विमा मंजूर करावा. जानेवारी 2020 पासून आशा वर्कर्स व गटप्रवर्तक यांचे थकीत मानधन त्वरित देण्यात यावे. यापुढे कोविड 19 च्या काळात त्यांचे मानधन नियमित दरमहा अदा करण्यात यावे. मुंबई महानगरपालिकेने आरोग्यसेविकांच्या मानधनात वाढ केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने कंत्राटी आरोग्य परिचारिकांना दरमहा पंचवीस हजार रुपये मानधन केले आहे. ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायत कर्मचाऱयांना किमान वेतन लागू केले आहे. त्याच धर्तीवर आशा व गटप्रवर्तक यांना किमान वेतन लागू करावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

कॉ. विजयाराणी पाटील

 

आशा या प्रत्यक्ष कर्मचारीच!

आशा वर्कर्स व गटप्रवर्तक यांची नियुक्ती शासन करते. त्यांच्या कामाचे स्वरुप व मानधन शासन ठरवते. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार शासनाला आहे. म्हणून आशा व गटप्रवर्तक या मानसेवी स्वयंसेविका नाहीत, तर त्या शासनाच्या प्रत्यक्ष कर्मचारी-कामगार आहेत. त्यांना शासकीय कर्मचाऱयांचा दर्जा द्यावा, अशी आमची मागणी असल्याचे कॉ. विजयाराणे पाटील यांनी सांगितले. 

Related Stories

मुख्यमंत्री पदावरून गोव्यात शीतयुद्ध

Archana Banage

सोनू नार्वेकर यांचे निधन

NIKHIL_N

कर्नाटक येथून फरार संशयित आरोपीला मालवण येथून वन अधिकाऱ्यांनी घेतले ताब्यात

Anuja Kudatarkar

कोकण मार्गावर आजपासून मडगाव-मुंबई फेस्टिवल स्पेशल

Patil_p

राजापुरात बेपत्ता तरुणाचा खून?

Patil_p

देवबागमध्ये शॉर्टसर्किटने घराला आग

NIKHIL_N