Tarun Bharat

कोल्हापूर : एफआरपी वाढली, शेतकऱ्यांच्या पदरात काय?

कारखानादारीसमोरही अडचणींचा डोंगर, टनाला 650 रुपयांचा अतिरीक्त बोजा, यंदा बंपर उत्पादन शक्य

विठ्ठल बिरंजे / कोल्हापूर:

यंदाच्या हंगामातील उसाच्या एफआरपी मध्ये शंभर रुपयांनी वाढ करुन अडचणीत सापडलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱयांना केंद्र सरकारने दिलासा दिला आहे. केंद्राचा हा निर्णय कारखानादारांना मात्र धडकी भरवणारा आहे. गेली तीन वर्षापासून साखर उद्योग अडचणीतून मार्गक्रम करत आहे. आता वाढीव एफआरपीमुळे कमी पडणारे 500 ते 600 रुपये कसे उपलब्ध करायचे कसे असा सूर आतापासूनच कारखानादारांकडून आळवायला सुरवात झाली आहे. निती आयोगाने 3300 रुपये दर देण्याची शिफारस केली आहे. मात्र ही पुरेशी नाही. वाढीव एफआरपी देण्यासाठी साखरेला 3650 रुपये हमीभाव मिळाला पाहिजे. अशी मागणी पुढे आली आहे. ही मागणी सत्यात उतरल्यास सामान्य ग्राहक मात्र भरडणार आहे.

शेती आणि साखर उद्योगाला हवा कायमस्वरुपाचा ‘बुस्ट’

एफआरपी देण्यासाठी पैसे उपलब्ध न झाल्यास एकरकमी सोडाच दोन तीन टप्प्यात शेतकऱयांना एफआरपी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे उसाला दर वाढ मिळूनही शेतकऱयांच्या पदरात काय पडले. असा प्रश्न उपस्थित होवू शकतो. फक्त एफआरपी आणि साखरेला हमीभाव देवून भागणार नाही. देशाची अर्थवाहिनी असलेला शेती आणि साखर उद्योग टिकवण्यासाठी कायमस्वरुपाचा ‘बुस्ट’ देण्याचीच गरज आहे. अन्यथा देशात दोन नंबरवर असलेला साखर उद्योग कोलमडून पडेल. आणि हे येथील शेतकऱयाला परवडणारे नाही अशी भीती व्यक्त होत आहे.

देशात अद्याप 20 हजार कोटी एफआरपी थकित

दोन हंगामात एफआरपीमध्ये कोणतीही वाढ झाली नाही. उलट एफआरपीचा बेस साडेनऊवरुन दहा टक्के करण्यात आला. त्यामुळे शेतकऱयांचे सरकारने नुकसान केले, शेतकरी नेत्यांच्या या रोषाला सरकारला समोरे जावे लागले. यंदाचा हंगाम 15 आक्टोबरला सुरु होणार आहे. त्यापार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रीमंडळाने गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाच्या समितीने केलेल्या शिफारशीवर शिक्कामोर्तब केले. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील लाखो ऊस उत्पादक शेतकऱयांना दिलासा मिळालेला आहे. कारखानादारांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यासोबत कारखानदारीसमोरील अडचणीही मांडण्याचा प्रयत्न केला. रासायनिक खतांच्या किंमती आवक्याबाहेर आहेत. मजुरी वाढील आहे. मजूर मिळत नाहीत तर यांत्रिकी शेतीसाठी पुरेशे भांडवल नाही या गर्तेत शेतकरी आहे. कारखानादारांनीही ही बाब मान्य करत शेतकऱयांना दिलं पाहिजे पण देणार कोठून असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखाने अपवाद वगळता राज्यातील बहुतांशी कारखान्यांनी पूर्ण एफआरपी दिलेली नाही. देशातील कारखान्यांकडून अद्याप 20 हजार कोटी एफआरपी थकित आहे.

कोरोनाचे सावट

सध्या जग कोरानाच्या धास्तीखाली आहे गेली सहा महिन्यांपासून सर्व उद्योग ठप्प आहेत. याचा सर्वाधिक फटका साखर उद्योगाल बसला आहे. निर्यात थांबल्याने आजघडीला देशात 115 लाख मेट्रीक टन साखर शिल्लक  आहे. यंदा देशात साखरेचे बंपर उत्पादन होणार असा अंदाज तज्ञांनी मांडला आहे. त्यांच्या मतानुसार 900 लाख मेट्रीक टन साखर उत्पादन होवू शकते. कोरोनाची परिस्थिती न सुधारल्यास या उद्योगाला मोठा अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.

कोल्हापूर जिल्हय़ातील शेतकऱयांना 2770 च्या पुढे

कोल्हापूर जिह्याचा विचार करता गत हंगामात 2750 रुपये प्रति टन सरासरी एफआरपी मिळाली होती. यंदा दहा टक्के उताऱयाला 2850 रुपये प्रतिटन मिळणार आहेत.  पुढील प्रत्येक एक टक्क्याला 285 मिळणार आहे. कोल्हापूर जिल्हय़ाचा उतारा सरासरी 12 ते 12.50 टक्के आहे. त्यामुळे 2850 अधिक 570 रुपये असे एकूण 3420 रुपये होतात यातून तोडणी ओढणी वाहतूक सरासरी 650 वजा जाता 2770 च्या पुढे सरासरी एफआरपी शेतकऱयांना मिळू शकते.

हंगामपूर्वी निश्चित धोरण आवश्यक

शेती आणि साखर उद्योग परस्परांवर अवलंबून आहे. शेतकऱयांना देण्यासाठी कारखान्यांची तयारी आहे. मात्र गेली तीन वर्षापासून कर्ज काढून एफआरपी दिली जात आहे. यंदाही त्यापेक्षा वेगळे होणार नाही. यासाठी केंद्राने ठोस धोरण ठरवले पाहिजे.

पी. जी. मेढे, साखर उद्योगाती तज्ञ, कोल्हापूर

Related Stories

मोटारचा शॉक लागून शिरोळ येथील एकाचा मृत्यू

Archana Banage

शिवबंधन नको!महाविकास आघाडीतून संधी द्या: संभाजीराजेही भूमिकेवर ठाम

Rahul Gadkar

कोडोलीत भटक्या कुत्र्यांचा हल्यात शाळकरी मुलगी गंभीर जखमी

Archana Banage

Kolhapur : तरुणाची विष प्राशन करून आत्महत्या

Abhijeet Khandekar

Kolhapur : सहकारामुळे गोरगरीबांना पत मिळाली : आमदार हसन मुश्रीफ

Abhijeet Khandekar

ग्रामपंचायत निवडणुकीत सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर

Kalyani Amanagi