Tarun Bharat

कोल्हापूर : कोरोनाची चिंता नको… संस्था सभासदांची दिवाळी गोडच

महत्वाचे निर्णय घेण्यास संचालक मंडळाला अधिकार
गोकुळ, शेतकरी संघ, सोसायटी, दूध, पतसंस्था सभासदांची दिवाळी गोड
11152 सहकारी संस्थांना अडथळा दूर
जिल्हा मध्यवर्ती, शिक्षक, गव्हर्मेंट सह 46 बँकांची प्रतिक्षाच

प्रतिनिधी / कोल्हापूर

सहकारी संस्थांच्या सभासदांना दिवाळीसाठी हक्काने मिळणाऱ्या लाभांश वाटपातील चिंता अखेर दूर झाली. महत्वाचे निर्णय घेण्यास संचालक मंडळाला अधिकार दिल्याने वार्षिक सर्वसाधारण सभेची मंजुरी न घेताही सभासदांना लाभांश वाटप करता येणार आहे. या निर्णयाने ग्रामीण भागातील शेतकरी, नोकरदार, कामगारांना दिलासा मिळाला आहे. तथापि सहकारी बँकांना मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.

97 व्या घटना दुरुस्तीनंतर सहकारी संस्थांना लाभांश वाटपास काही प्रमाणात नियंत्रण आले. लाभांश वाटप करण्यासाठी वार्षिक सभेच्या मंजुरीची अट घालण्यात आली. या सुधारणेमुळे 30 सप्टेंबर पर्यंत वार्षिक घेऊन सभासदांनी मंजुरी दिली तरच लाभांश वाटप करता येते. त्यामुळे दसरा दिवाळीच्या तोंडावर सभा घेऊन लाभांश देण्याची पद्धत रुढ झाली. मात्र यंदा कोरोनाच्या संकटामुळे या परंपरेला ब्रेक लागणार अशी स्थीती निर्माण झाली होती.

संचालक मंडळाची कोंडी दूर
कोरोनामुळे अनेकांचे रोजगार बुडाले, उद्योग बंद पडले, नोकरीबरोबर कामगारांना बोनसलाही मुकावे लगाणार आहे. तर परतीच्या पावासामुळे काढणीला आलेल्या पिकांचे आतोनात नुकसना झाल्याने शेतकरीही अडचणीत आला. शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिकांची दसरा, दिवाळी ही शेतीतील उत्पन्न आणि बोनस मोठा आधार असतो. हा आधार यंदाची दसरा, दिवाळी साजरी करायची कशी असा प्रश्न लोकांसमोर होता. त्या लाभांश हा एकमेव आशेचा किरण शेतकरी, कामगार नोकरदार, दूध उत्पादकांसमोर होता. मात्र कोरोनाच्या संसर्ग रोखण्यासाठी वार्षिक सभांनाही 31 मार्च 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याने लाभांश वाटप कायद्याच्या कचाट्यात सापडले. देण्याची तयारी असूनही या अडचणीमुळे सहकारी संस्थांची कोंडी झाली होती. आता ती दूर झाली आहे.

आर्थिक पत्रके, लेखा परिक्षकांची नेमणुकीलाही वाव
कोरोनामुळे सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास मुदतवाढ दिल्यामुळे काही विषयांना मंजुरी देण्यास विलंब लागू नये म्हणून सन 2020-21 या वर्षासाठी महत्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्याचे अधिकार संचालक मंडळास देण्यात यावेत असा धोरणात्मक निर्णय मंत्रिमंडळाने घेताल. सहकारी संस्थांच्या संस्थेमध्ये लाभांश वाटपाचे अधिकार, पुढील वर्षाच्या आर्थिक पत्रकात मंजुरी देणे व लेखा परिक्षकांची नेमणूक अशा महत्वाच्या विषयांसाठी वार्षिक सर्वसाधारणसभेने मंजूरी देण्याऐवजी संचालक मंडळाने मंजूर करणे उचित राहील. अशी भूमिका सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी मांडली होती.

या कायद्या केली सुधारणा
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 65, कलम 75 व कलम 81 मध्ये सुधारणा करुन हा निर्णय घेण्यात आला. सहकारी साखर कारखाने, पतसंस्था, सोवा सोसायट्या, सहकारी संघ, लहान मोठ्या व्यापारी संस्थांसमोरील मोठी अडचण दूर झाली आहे.

जिल्ह्यातील संस्थांचे वर्गिकरण
सर्वसाधारण संस्था    6318
नागरी बँका                46
पतसंस्था                 1642
विकास संस्था  1875
साखर कारखाने 16

दृर्ष्टीक्षेपात जिल्ह्यातील मातृ संस्था
संस्था              सभासद     लाभांश
जिल्हा बँक      11500  20 कोटी     
गोकुळ            5000    71 कोटी     
शेतकरी संघ   2900    19 लाख
कोजिमाशि              9200    3 कोटी 70 लाख
जि. प. सोसायटी      3500    1 कोटी 65 लाख
शिक्षक बँक             7200    2 कोटी 32 लाख
गव्हर्मेंट बँक          22180  1 कोटी 46 लाख

लवकरच अंमलबजावणीचे आदेश
कोरोनामुळे सहकारी संस्था, सभासदांची अडचण झाली होती. मंत्री मंडळाने निर्णय घेतल्याने दिलासा मिळाला आहे. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तात्काळ अमलबजावणीचे आदेश देण्यात येणार आहेत.
अमर शिंदे, -जिल्हा उपनिबंधक कोल्हापूर

Related Stories

नरवीर शिवा काशीद स्मारक सुशोभिकरणासाठी आ. कोरे यांना नाभिक समाजाचे निवेदन

Abhijeet Khandekar

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प वन्यजीवांनी समृद्ध, ३०८ वन्यजीवांचा अधिवास

Rahul Gadkar

माजगाव येथे विजेच्या धक्क्याने युवकाचा मृत्यू

Archana Banage

कोल्हापूर : आजी-माजी मुख्यमंत्री पूर पाहणी दौऱ्यावेळी आमने -सामने

Archana Banage

अभिनेते महेश कोठारेंना नटश्रेष्ठ जयशंकर दानवे कलायात्री पुरस्कार जाहीर

Archana Banage

सातवेसह नदीकाठच्या २३० गावांचा कुषीपंप वीजपुरवठा खंडित

Abhijeet Khandekar