Tarun Bharat

कोल्हापूर : महापालिकेच्या ४४ गाळेधारकांच्या याचिका नामंजूर

प्रतिनिधी / कोल्हापूर

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या दुकानगाळ्यात भाडेतत्वावर व्यवसाय, व्यापार करणाऱ्या गाळेधारकांना रेडिरेकनरनुसार जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त व मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्या समितीने निश्चित होणारे भाडे भरावे लागणार आहे. छत्रपती शिवाजी मार्केट आणि कपिलतीर्थ मार्केटमधील 44 गाळेधारक व्यापाऱ्यांनी रेडीरेकनरनुसार होणारे भाडे अवाजवी असल्याचे सांगत महापालिकेच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांची याचिका कनिष्ठ स्तर न्यायालयाच्या सह न्यायाधिशांनी नामंजूर केली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्या गाळेधारकांबरोबर महापालिकेच्या इतर गाळेधारकांनाही समितीकडून निश्चित केले जाणारे भाडे भरावे लागणार आहे.

 महानगरपालिकेच्या मालकीच्या छत्रपती शिवाजी मार्केट व कपिलतीर्थ  मार्केटमधील गाळेधारक व्यापाऱ्यांना इस्टेट विभागामार्फत 3 डिसेंबर 2016 रोजी भाडे रक्कम भरून गाळयामधील कराराची मुदत वाढीची पूर्तता करणेबाबत नोटिसा बजावण्यात आलेल्या होत्या. त्यावर गाळेधारक व्यापाऱ्यांनी महानगरपालिकेने अवाजवी भाड्याची मागणी केली आहे. नवीन भाडे आकारताना इमारतीचे वयोमान, घसारा, सोयी सुविधा, सभोवतालचा परिसर इत्यादी बाबीचा विचार केलेला नाही. एकतर्फी भाडेवाढ करण्याचा महानगरपालिकेस अधिकार नाही. खासगी मालकीप्रमाणे महानगरपलिकेने भाडे ठरविण्याचा मनमानी जाचक दृष्टीकोन ठेवू नये. गाळ्याचे भाडे ठरविताना निश्चित करताना कायदेशीर बाबी विचारात घेतलेल्या नाहीत. भाडे वाढविण्याबाबत बेकायदेशीर नोटिसा गाळेधारकांना लागू केल्या आहेत, अशी कारणे नमूद करत गाळेधारकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. गाळ्याचे प्रति चौ.फुटास एक रूपयाप्रमाणे भाडे आकारावे,  महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम 1999 चे तरतुदी अन्वये वाजवी भाडे ठरवून मिळण्यासाठी सह दिवाणी न्यायाधिश झेड. झेड. खान यांच्या न्यायालयात 2017 मध्ये 44 याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर न्यायालयाने वस्तुस्थिती पाहून व कायदेशीर बाबी विचारात घेऊन गाळेधारक व्यापाऱ्याच्या याचिका गुणदोषावर नामंजूर केल्या. महानगरपालिका ही कायदयाने आस्त्वात आलेली स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे व महानगरपालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांना व त्यांच्या मालकीच्या जागांना महाराष्ट्र भाडे नियमन अधिनियम मधील तरतुदी लागू होत नाही, हा महापालिकेच्या वकिलांचा दावा न्यायालयाने ग्राहÎ मानला. या दाव्यात  महानगरपालिकेच्यावतीने ऍड. प्रफुल्ल राऊत यांनी काम पाहिले. महानगरपालिका प्रशासक डॉ.कांदबरी बलकवडे, अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई व उप-आयुक्त रविकांत अडसुळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली इस्टेट ऑफिसर सचिन जाधव यांनी या कामी कोर्टमध्ये महापालिकेची बाजू मांडण्यासाठी सहाय्य केले.

समिती करणार भाडे निश्चित

महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदयाच्या अंतर्गत स्थावर मालमत्ता भाडे पटटा नुतनीकरण हस्तांतरण नियम 2019 अन्वये जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त आणि सहा.जिल्हा निबंधक (म्द्रांक) या समितीमार्फत महाराष्ट्र मुद्रांक (मालमत्तचे वास्तव बाजार मूल्य निर्धारण करणे) नियम 1995 नुसार मालमतेच्या मुल्याकनाच्या 8 टक्के रक्कम किंवा बाजारभावा नुसार निश्चित होणारे भाडे या पैकी जे जास्त आलेले भाडे या समितीमार्फत निश्चित करण्याची कायदयात तरतुद आहे. त्यानुसार आता महापालिका दुकानगाळÎासाठी भाडे आकारणार आहे.

2015 पासून थकलेल्या भाडे वसुलीस गती

न्यायालीयन निर्णयामुळे गाळेधारकाकडून कायदयातील तरतुदी व नियमानुसार 2015 पासून प्रलंबित असलेली भाडे वसुलीस गती मिळणार आहे. शहरातील महापालिकेच्या गाळेधारकांनी महापालिकेच्या नियमाप्रमाणे होणारे भाडे भरुन महापालिकेस सहकार्य करावे, असे आवाहन इस्टेट विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

Related Stories

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्या

Archana Banage

सिमाप्रश्नी मराठी बांधवांच्या ठामपणे पाठिशी

Archana Banage

मिरचीने आणले सामान्यांच्या डोळ्यात पाणी

Archana Banage

शिरोळ तालुक्यामध्ये दिवसभरात ४४ कोरोनाबाधित

Archana Banage

Kolhapur; मतदारसंघाच्या विकासाठीच शिंदे गटात- खासदार धैर्यशील माने

Abhijeet Khandekar

इचलकरंजी पाणी योजनेला विरोध वाढला

Archana Banage