प्रतिनिधी / कोल्हापूर
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सलग तीन दिवस सुनावणी घेऊन निर्णय दिला जाणार होता. उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयामध्ये कायम करण्यासाठी आरक्षणाची बाजू भक्कमपणे मांडणे अपेक्षित आहे. पण राज्यसरकारकडून वकीलांना पुरेशी माहिती दिली नसल्यामुळे न्यायालयाकडून मुदतवाढ घेण्याची नामुष्की आली आहे. न्यायालयाने 1 सप्टेंबर रोजी बाजू मांडण्यासाठी परवानगी दिली असली तरी तोपर्यंत मराठा आरक्षणानुसार नोकर भरती करता येणार नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जे मराठा तरुण, तरुणी डोळ्यात प्राण आणून सुनावणीतील निर्णयाची प्रतिक्षा करत होते, त्यांना धक्का बसला आहे. सरकारने न्यायालयामध्ये बाजू मांडण्यासाठी आवश्यक पुर्वतयारी केली नसल्यामुळे राज्यात 32 टक्के असणार्‍या मराठा समाजाची झोप उडाली असल्याचा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला.
कोल्हापूर येथील निवास्थानी झालेल्या पत्रकार बैठकीत पाटील म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबत सोमवारी उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. यामध्ये राज्यसरकारने आपल्या वकीलास पुरेशी माहिती दिली नाही. तसेच सुनावणीमध्ये व्हर्चुअली मांडणी करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करून वकीलांनी मुदतवाढ मागितली. त्यानुसार 1 सप्टेबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. पण तोपर्यंत या आरक्षणानुसार नोकर भरतीदेखील करता येणार नाही. राज्यसरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे. सरकारी वकील मुकूल रोहतगी यांनी न्यायालयामध्ये सांगितले की सरकारने पुरेशी माहिती दिली नाही. हे धक्कादायक आहे. मग शनिवारी (25 जुलै) सुनावणीची सर्व तयारी झाल्याचे सरकारने घोषित का केले ? आरक्षण हा मराठा समाजाच्या जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. हा विषय हलकाफुलका घेऊ नये यासाठी आमच्याकडून सरकारला वारंवार सुचना केली जात आहे. मागास आयोगाचा अहवाल काही हजार पानांचा आहे. तो इंग्लिशमध्ये रूपांतरीत करून न्यायालयास समजावून सांगणे अपेक्षीत आहे. वेळ पडल्यास मागास आयोगाच्या माजी अध्यक्षांना दिल्लीमध्ये येण्याची विनंती करून आपली बाजू मांडणाऱया वकीलांना मराठा समाजाला ‘मागास’ का म्हटले आहे ? याबाबत माहिती देण्यास सांगावे.
पाटील म्हणाले, नोकर भरतीमध्ये 1 सप्टेबरपर्यंत मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येणार नसल्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत सरकारने युक्तीवाद मांडण्याऐवजी नांगी टाकली. कोरोना महामारीमुळे कोणतीही नोकर भरती करणार नसल्याबाबतचा 4 मे रोजीचा अद्यादेश न्यायालयामध्ये सादर केला. पण 1 सप्टेबरला होणाऱया सुनावणीपर्यंत जरी सरकारला नोकरी भरती करायची असली तरी मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येणार नाही. सुनावणीनंतरही त्याचा निकाल लागेपर्यंत नोकरभरतीमध्ये मराठा समाजास आरक्षण देता येणार नसल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणाबाबत मदत करण्यासाठी विरोधी पक्ष सदैव तयार
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही कधीही राजकारण करणार नाही. हा सामाजिक विषय आहे. त्यासाठी आवश्यक ती मदत करण्यास आम्ही सदैव तयार आहे. सरकारकडून पुर्वतयारीमध्ये जे गांभिर्य हवे, ते दाखवलेले नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत नोकरभरती होणार नाही. हा विषय संवेदनशील असल्यामुळे मराठा समाजातून विस्फोट होऊ शकतो. पण तरुणांनी अस्वस्थ होऊन कोणतीही चुकीची गोष्ट करु नये. सरकार तयारी करून बाजू मांडेल. त्यामुळे कोणताही टोकाचा निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली.