Tarun Bharat

कोळसा खाण, म्हादईवरून विधानसभेत गदारोळ

Advertisements

विरोधकांनी हंगामा केल्याने दोन वेळा कामकाज तहकूब : उत्तरावर चर्चा सरकार टाळत असल्याने विरोधकांना संशय,विरोधकांच्या गदारोळामुळे प्रश्नोत्तरी तास पूर्णपणे हुकला

प्रतिनिधी / पणजी

कोळसा खाण (कोल ब्लॉक) आणि म्हादई प्रश्नावरील लेखी उत्तर सरकारने काल मंगळवारी विधानसभेत सादर केले, पण याप्रश्नावरून गोत्यात येण्याची शक्यता असल्याने चर्चा करण्याचे टाळून दोन्ही प्रश्न पुढील अधिवेशनापर्यंत लांबवण्यात आले. एक हजार कोटी रुपयांच्या या खाण घोटाळ्यामुळे आणि म्हादईप्रश्नी तोंडघशी पडलेल्या सरकारला विरोधकांचा सामना करण्याचे धाडस नसल्याचा आरोप करून विरोधकांनी बराच गोंधळ घातला. या गदारोळामुळे दोन वेळा कामकाज तहकूब करावे लागले. त्यामुळे प्रश्नोत्तरीतास पूर्णपणे रद्द झाला.

विधानसभेचे कामकाज सकाळी 11.30 वाजता सुरू झाले तेव्हा जलस्त्रोतमंत्री फिलीप नेरी यांनी म्हादई जलतंटा लवादावर विरोधकांनी विचारलेला प्रश्न पुढील विधानसभेत चर्चेसाठी घेण्यात येईल, असे सांगितले. त्यानंतर लगेच उद्योगमंत्री विश्वजित राणे यांनी प्रश्नोत्तरी तासातील पहिला प्रश्न कोल ब्लॉकसंबंधी असून त्यावरील चर्चा पुढील विधानसभेत घेण्यात येईल, असे सांगितले. हे दोन्ही प्रश्न रोहन खंवटे, विजय सरदेसाई, विनोद पालयेकर आणि जयेश साळगावकर यांनी विचारले होते.

दोन्ही प्रश्न चर्चेस घेण्याचा हट्ट

ज्या प्रश्नावर उत्तरे तयार नाहीत ते प्रश्न पुढे ढकलण्याची मुभा आहे, पण ज्या प्रश्नावर लेखी उत्तरे सादर करण्यात आली आहेत त्यावर चर्चा आणि पुरवणीप्रश्न बाकी आहेत. हे दोन्ही प्रश्न चर्चेस घेतलेच पाहिजेत, असा हट्ट विरोधकांनी धरला.

एक हजार कोटींचा खाण घोटाळा

गोव्यासाठी केंद्र सरकारने मध्य प्रदेश येथील कोळशाची खाण दिली आहे. या खाणीत सुमारे 37.9 दशलक्ष टन कोळसा आहे. त्याची किंमत एक हजार कोटी पेक्षा जास्त आहे. गोव्याच्या हक्काची ही खाण चालविण्यासाठी लिलाव करून कंत्राट द्यायचे आहे. ते न देता आपल्या मर्जीतील अस्थापनाला सदर कंत्राट लाटण्याचा हा डाव आहे. तो उघडा पडला जाणार असल्याने सरकार हा प्रश्न टाळत असल्याचा आरोप विजय सरदेसाई यांनी केला.

विरोधकांनी हंगामा केल्याने कामकाज तहकूब

मागच्या कामकाजाच्यावेळी 48 तास अगोदर उत्तर दिले नाही म्हणून प्रश्न पुढे ढकलावा अशी मागणी विरोधक करीत होते. आता 48 तासापूर्वी उत्तर दिले गेले असूनही प्रश्न पुढे ढकलला जात आहे. यावरून विरोधकांनी हंगामा केला. सर्व विरोधक हौदात उतरले. त्यामुळे सभापतींना सुरूवातीला 15 मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब करावे लागले.

प्रश्न मागे घेऊ शकत नसल्याचा दावा

विधानसभेचे कामकाज परत 11.52 वाजता सुरू झाले तेव्हा सुदिन ढवळीकर, विजय सरदेसाई यांच्या मदतीला धाऊन आले. एकदा प्रश्न आणि उत्तर सभागृहासमोर ठेवले की ती सभागृहाची मालमत्ता होते. मंत्री हा प्रश्न मागे घेऊ शकत नाही, असा मुद्दा ढवळीकर आणि विरोधीपक्ष नेते दिगंबर कामत यांनी मांडला.

प्रश्नाचे उत्तर दिलेय, त्यावर चर्चा का नको?

सभापती राजेश पाटणेकर यांनी सभागृह कामकाज नियम 49 (3) सभागृहात वाचून दाखवला या नियमाप्रमाणे जनहितार्थ प्रश्न पुढे ढकलला जाऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले. हा प्रश्न पुढे ढकलण्यामागे जनहित काय आहे ते सांगावे असा हट्ट विजय सरदेसाई आणि रोहन खंवटे यांनी धरला. फक्त राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न असला तरच उत्तर टाळले जाऊ शकते, पण सरकारने तर उत्तर दिले आहे. मग चर्चा का नको असा प्रश्न त्यांनी केला.

या कोल ब्लॉक सारखेच 2012 साली कोळसा गेट प्रकरण उघडकीस आले होते. त्याच प्रकारचा हा घोटाळा असून सरकार लपवाछपवी करीत असल्याचा आरोप खंवटे यांनी केला. प्रश्नच विचारायचे नाहीत तर मग विधानसभा बोलवायचीच कशाला असे त्यांनी विचारले. अजून लिलाव व्हायचा आहे. सल्लागार नियुक्त झाला आहे. तो ग्राहकाच्या शोधात आहे. ग्राहक कोण ते आधीच ठरले आहे. परफोर्मन्स गॅरंटीही घेण्यात आली आहे. आता फक्त सोपस्कर पार पडले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पुढील विधानसभा होईल की नाही त्याची हमी नाही. त्यामुळे प्रश्न पुढील विधानसभेत ढकलता येत नाही याच विधानसभेत पुढे ठेवता येतो पण सरकार चर्चेस घाबरत असल्याने टाळाटाळ केली जात असल्याचे ते म्हणाले.

सभापतींनी विरोधकांचे म्हणणे लक्षात न घेता पुढील प्रश्न पुकारला तेव्हा विरोधक परत हौदात उतरले व सभापतींनी साडेबारा वाजेपर्यंत विधानसभा तहकूब केली. त्यामुळे प्रश्नोत्तरी तास पूर्णपणे हुकला.

कोळसा भूखंड दिलीप बिल्डकॉनला देण्याचा घाट

उद्योगमंत्री विश्वजित राणे यांना डावलून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मध्य प्रदेश येथील कोळसा भूखंड परस्पर दिलीप बिल्डकॉन या पूल आणि हमरस्ता बांधणाऱया कंपनीला देऊ पहात आहेत. यात 1 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा असल्याचा आरोप आमदार विजय सरदेसाई यांनी विधानसभा संकुलात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी आमदार रोहन खंवटे, दिगंबर कामत, प्रतापसिंह राणे व इतर आमदार हजर होते.

 कोळसा भूखंडाचा लिलाव करण्याची जबाबदारी गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाची आहे. ही स्वायत्त संस्था असून त्यात मंत्री हस्तक्षेप करू शकत नाही. लिलाव न करता तातडीच्या कारणावरून सदर कोळसा खाण बहाल करण्यासाठी वित्त खात्यामार्फत पी.पी.पी. फॉर्मुला लावण्यात आला. वित्त खाते मुख्यमंत्र्यांच्या अंतर्गत येते. उद्योगमंत्री राणे बैठकीलाही नव्हते. त्यांना डावलून हे कंत्राट देण्याचा हा डाव असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचा दबाव

मध्य प्रदेश येथील सदर कोळसा भूखंड कोणाला द्यायचा हे गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ ठरवणार होते पण मध्य प्रदेश मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयाला सदर खाण बहाल करण्यासाठी सदर मुख्यमंत्री आणि केंद्रातून दबाव येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

नागपूर येथील ए. एक्स. व्हाय. केनो पॅपिटल सर्व्हीसेस ली. या कंपनीला सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. ही कंपनी 2006 मध्ये स्थापन झाली व 2007 मध्ये सल्लागार म्हणून तज्ञ कंपनी कशी झाली यावर आपला संशय असल्याचे ते म्हणाले. गेले दीड वर्ष सरकार सदर कोळसा खाण चालवायला देत नाही. आता मुदत संपल्याचे कारण लावून तातडीने लिलाव न करता आपल्या मर्जीतील कंपनीला कंत्राट देऊ शकत नाहीण् असे त्यांनी सांगितले.

श्वेतपत्रिका आवश्यक

कोळसा घोटाळाप्रकरण 2012 साली ताणून धरून भारतीय जनता पक्ष सरकार केंद्रात आले त्याच प्रकारचा हा कोळसा ब्लॉक घोटाळा आहे. 3 महिन्यापूर्वीच आपण यावर मत व्यक्त केले होते असे रोहन खंवटे यांनी सांगितले आणि यावर श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

न्यायालयात दाद मागणार

लिलाव न करता जर सदर कोळसा भूखंड परस्पर लाटल्यास न्यायालयात दाद मागून स्थगिती आणली जाईल, असे रोहन खंवटे यांनी सांगितले. एकूण प्रक्रिया चुकीची असून न्यायालयाकडून निश्चितच न्याय मिळेल असे ते म्हणाले.

Related Stories

विरोध पत्करून कोणताही प्रकल्प लादणार नाही

Patil_p

मुरगावच्या नगराध्यक्षपदी लियो रॉड्रिक्स यांची बिनविरोध निवड जाहीर

Amit Kulkarni

तिसवाडी महिला भंडारी समितीतर्फे सहा शिक्षिकांचा सत्कार

Amit Kulkarni

पंतप्रधान मोदी साधणार ‘स्वयंपूर्ण मित्रां’शी संवाद

Amit Kulkarni

दाबोळीचा भरीव विकास झाला, लवकरच अनेक प्रकल्प होणार

Amit Kulkarni

गोवा टेबलटेनिस संघटनेचे सचिव सुरेश भांगी यांचे दुःखद निधन

Omkar B
error: Content is protected !!