जिल्हाधिकाऱयांची आढावा बैठकीत अधिकाऱयांना सूचना : 251 प्रकरणांपैकी 142 प्रकरणे प्रलंबित
प्रतिनिधी /बेळगाव
कौटुंबिक हिंसाचारातून महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी असलेल्या कायद्यांतर्गत 2007 ते 2021 पर्यंत दाखल झालेल्या एकूण प्रकरणांपैकी निकालापेक्षा प्रलंबित प्रकरणांची संख्याच अधिक आहे. अशी प्रकरणे लोकअदालतीच्या माध्यमातून निकालात काढावीत, अशी सूचना जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी केली.
कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण, सखी, बालविवाह, पोषण अभियान, मातृवंदना योजनेची अंमलबजावणी आदीविषयी जिल्हाधिकाऱयांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी आढावा बैठक झाली. कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रकरणे लोकअदालतीच्या माध्यमातून निकालात काढावीत. यासाठी संबंधितांना मार्गदर्शन द्यावे, त्यांच्यासाठी वाहतुकीची व्यवस्था करून द्यावी, अशी सूचना शिशुविकास योजनाधिकाऱयांना केली.
251 प्रकरणांपैकी 142 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी कायदा प्राधिकरणाकडून नियुक्त करण्यात आलेले वकील हजर होतील यासाठी जिल्हा कायदा सेवा प्राधिकरणाला पत्र पाठविण्यात येणार आहे. सखी वनस्टाफ सेंटर उभारण्याचे काम 30 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करावे, त्यासाठी आवश्यक कर्मचाऱयांच्या नियुक्तीला अनुमोदन देण्यात आल्याचे जिल्हाधिकाऱयांनी सांगितले.
बालविवाह व मानवी तस्करी रोखण्यासाठी गावपातळीवर ग्राम पंचायत अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांच्या नियमितपणे बैठका घ्याव्यात. कुपोषित मुलांना सरकारी मार्गसुचीनुसार उपचारासाठी इस्पितळात दाखल करावे. पोषण अभियानाचे काम उत्तम आहे. मातृवंदना योजनेंतर्गत 1 लाख 28 लाभार्थींच्या खात्यात 43 कोटी रुपये जमा केले आहेत. ही योजनाही एक उपयुक्त अशी आहे.
अनाथ मुलांसाठीच्या योजनेला प्रसिद्धी द्या
कोरोनामुळे आई-वडील गमावलेल्या अनाथ मुलांसाठी राज्य व केंद्र सरकारकडून मदत दिली जात आहे. बालसेवा योजनेंतर्गत दरमहा 3 हजार 500 रुपये मदत देण्याची सूचनाही जिल्हाधिकाऱयांनी केली असून अनाथ मुलांसाठीच्या योजनेला प्रसिद्धी द्यावी, ती सर्वांपर्यंत पोहोचवावी, याबरोबरच संभाव्य तिसऱया लाटेत मुलांच्या संरक्षणासाठी आरोग्य खात्याच्या सहयोगातून प्रत्येकांनी काम करावे, लहान मुलांची संख्या लक्षात घेऊन तालुकास्तरावर औषधांचा साठा करावा, अशी सूचनाही जिल्हाधिकाऱयांनी केली.
यावेळी महिला व बालकल्याण खात्याचे उपसंचालक बसवराज वरवट्टी, जिल्हा आरोग्य व कुटुंब कल्याण अधिकारी डॉ. एस. व्ही. मुन्याळ आदींसह विविध खात्याचे अधिकारी व स्वयंसेवी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. खासकरून महिला सुरक्षेवर कसा भर द्यावा, यावर बैठकीत मार्गदर्शन करण्यात आले.