Tarun Bharat

‘क्वारंटाईन’ प्रक्रियेबाबत पालिका अंधारात

नियंत्रण समिती कागदावरच :  वेंगुर्ले नगराध्यक्षांकडून नाराजी

…तर वेंगुर्ले रेड झोन होण्यास वेळ लागणार नाही!

नियंत्रण समितीला डावलून शाळांची निवड

प्रतिनिधी / वेंगुर्ले:

स्थानिक प्रशासनाला विश्वासात न घेता, येथील व्यवस्था कशी आहे, याचा विचार न करता मुंबई, पुणे व अन्य शहरातून तेथील प्रशासन गावी येणाऱया लोकांना परस्पर पास देत आहे. त्याची कोणतीही कल्पना पालिका प्रशासनाला दिली जात नाही. याबाबत आपण जिल्हाधिकाऱयांचे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले. मात्र, त्याचीही अद्याप दखल घेण्यात आलेली नाही. अशाप्रकारे मोठय़ा प्रमाणात नागरिकांचे लोंढे शहरात येऊ लागल्यास वेंगुर्ले शहर ‘रेड झोन’ होण्यास वेळ लागणार नाही, अशी भीती नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांनी पत्रकारांशी बोलतांना व्यक्त केली.

ते पुढे म्हणाले की, 2 मे 2020 च्या जिल्हाधिकाऱयांच्या निर्णयाने न. प.
प्रभागनिहाय नियंत्रण समिती स्थापन करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. या समितीत नगराध्यक्ष हे पदसिद्ध अध्यक्ष, मुख्याधिकारी सहअध्यक्ष, ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी, नगरसेवक, पोलीस नियुक्त पोलीस अधिकारी, मुख्याधिकारी यांनी नियुक्त केलेले दोन प्रतिष्ठित नागरिक व न. प. ने नियुक्त केलेले नोडल अधिकारी हे सदस्य राहतील, अशा सूचना करण्यात आल्या होत्या.

समिती कागदावरच

संस्थात्मक विलगीकरण कक्षासाठी आवश्यक सोईसुविधा, योग्य वाटतील अशा इमारती, बाहेरून वास्तव्यास आलेल्या व्यक्तींची खातरजमा करणे व संस्थात्मक विलगीकरण कक्षात पाठवणी करणे, सदर समितीने ज्या लोकांना संस्थात्मक विलगीकरण केले आहे, अशा लोकांची निवास व अन्य आवश्यक सोई-सुविधा करणे, संस्थात्मक विलगीकरण केलेल्या व्यक्ती व गृह विलगीकरण केलेल्या व्यक्ती बाहेर फिरणार नाहीत, याची संपूर्ण जबाबदारी प्रभागनिहाय समितीने घ्यायची आहे. एखाद्या व्यक्तीने आदेशाचे उल्लंघन केल्यास 188 कलमाव्दारे कारवाई करणे आदी कामे या समितीकडे देण्यात आली आहेत. सदर कामासाठी न. प.
प्रशासनाने हेल्पलाईन सुरू करावी, असे निर्देशही देण्यात आले होते. मात्र, आज वेंगुर्ले शहरात येणाऱया व्यक्तींसंदर्भात समितीतील कोणालाही कळविले जात नाही. या समित्या कागदावरच राहिल्याचे गिरप यांनी स्पष्ट केले.

सुरक्षा न पाहताच शाळांची निवड

वेंगुर्ले शहरात आज समितीला विश्वासात न घेता किंवा पूर्वसूचना न देता जि. प. च्या शाळा निवडल्या जात आहेत. दाट वस्तीतील शाळा निवडल्या जाऊ नयेत, अशी समितीची मागणी आहे. वेंगुर्ले शहराचा विचार करता समिती सदस्यांची बैठक घेऊन शाळा, हायस्कूल, महाविद्यालय जे विरळ वस्तीत आहेत, त्यांची निवड होणे गरजेचे आहे. मात्र, तसे न करता परस्पर कोणतीही खातरजमा न करता शाळा निश्चिती करण्यात येत आहेत. त्यामुळे अशा समिती स्थापन करण्याचा उद्देशच लक्षात येत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हा प्रशासन जबाबदारी घेणार का?

अशा अनागोंदी कारभारामुळे कोरोना संसर्ग वाढल्यास जिल्हा प्रशासन त्याची जबाबदारी घेणार का, असा सवाल येथील नागरिक व लोकप्रतिनिधी उपस्थित करत आहेत. जि. प. प्रशासन अधिकारी संतोष जिरगे यांनी जिल्हय़ातील सर्व नगराध्यक्षांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेऊन पाससंदर्भात सूचना केल्या होत्या. या विषयाचा जिल्हाधिकाऱयांच्या आदेशात कोणताही उल्लेख नाही. या गोंधळाच्या वातावरणामुळे वेंगुर्ले शहरात येणाऱया नागरिकांची सोय न. प.
प्रशासनाने कशी करावी? न. प. हद्दीव्यतिरिक्त आजूबाजूच्या गावातील बाहेरून येणाऱया नागरिकांची सोय आज न. प. हद्दीमध्ये विलगीकरण कक्षात केली जात आहे. या सर्वांचा ताण न. प. प्रशासनावर पडत आहे. वेंगुर्ले शहरात आज पाण्याचीही टंचाई आहे. हे असेच होत राहिल्यास वेंगुर्ले शहर रेड झोन होण्यास वेळ लागणार नाही, अशी खंत नगराध्यक्ष गिरप यांनी व्यक्त केली. यावेळी नगरसेवक प्रशांत आपटे, सुहास गवंडळकर आदी उपस्थित होते.

Related Stories

कुडाळ बाजारपेठेतील रस्त्याचे काम निकृष्ट!

NIKHIL_N

सावंतवाडी तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यालयाचे उद्या गुरुवारी उद्घाटन

NIKHIL_N

किल्ल्यांचा ऐतिहासिक ठेवा जतन करा!

NIKHIL_N

‘ईएसआय’संदर्भात कामगार मंत्र्यांना भेटणार

Omkar B

‘क’ वर्ग पालिकेतील राज्यातील एकमेव प्रकल्पाला विरोध का?

NIKHIL_N

हत्तिणीची हत्या वेदनादायी

NIKHIL_N