प्रतिनिधी/ मडगाव
रॉयल्टी भरलेला खनिजमाल उचलण्यास मुभा देणारा जो निर्णय गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला त्याचे श्रेय व फायदा घेण्याचा प्रयत्न भाजप सरकार करत आहे. जिल्हा पंचायत निवडणूक जवळ पोहोचली असून त्यामुळे आपण न्यायालयात जाऊन खाण व्यवसायासंदर्भातील समस्यांवर तोडगा काढल्याचे लोकांना भासविण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला, अशी टीका करून याचा काँग्रेस पक्ष निषेध करत असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी शुक्रवारी सांगितले.
मडगावातील दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय संकुलात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी एम. के. शेख हेही उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचे खरे श्रेय चौगुले कंपनीला जायला पाहिजे. कारण चौगुले कंपनीने न्यायालयात धाव घेऊन लढा देण्याचे काम केले, याकडे चोडणकर यांनी लक्ष वेधले. खाण व्यवसाय लवकरात लवकर सुरू व्हावा यासाठी काँग्रेस पक्षाने सुद्धा सरकारवर दबाव आणण्याचे काम नियमित केले. पण सरकारने नेहमी वेगवेगळी कारणे पुढे केली. 2012 मध्ये भाजप सरकारनेच खाण व्यवसाय बंद केला होता. त्यानंतर निवडणुकांच्या वेळी खाण अवलंबितांचा स्वतःच्या फायद्यासाठी उपयोग करून घेण्याचे काम या सरकारने केलेले आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
दहा फुटीर आमदारांना परत घेतले जाणार नाही
जे दहा आमदार काँग्रेस सोडून भाजपात गेलेले आहेत त्यांना पुन्हा काँग्रेसमध्ये घेतले जाणार नाही. कारण त्यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील लोकांना फसविलेले आहे. तसेच भाजपने त्यांच्यावर 30 ते 40 कोटी रुपये खर्च करून त्यांना प्रवेश दिलेला आहे. त्यामुळे अशा नेत्यांना पुन्हा पक्षात घेणे हे चुकीचे ठरेल, असे चोडणकर यांनी स्पष्ट केले. तसेच या दहा आमदारांना धडा शिकविण्यासाठी संबंधित प्रत्येक मतदारसंघात नवीन नेते तयार केलेले आहेत. आज काही नेते त्यांना मंत्रिपदावरून हटविल्याने काँग्रेसला पाठिंबा देऊ लागले आहेत. जर त्या नेत्यांनी 2017 च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसला पाठिंबा दिला असता, तर आज काँग्रेसचेच सरकार सत्तेवर असते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
भाजपाला धडा शिकविण्याची वेळ
भाजपने जिल्हा पंचायत निवडणुकीत हाती असलेल्या सत्तेचा गैरवापर करू नये. यंदाची निवडणूक पक्षीय पातळीवर घेण्याचे ठरविण्यात आलेले असल्याने भाजपाच्या सर्व उमेदवारांना हरविण्यासाठी काँग्रेस पक्षाची तयारी असेल. जिथे भाजपाच्या उमेदवारांना अन्य कोणी पराभूत करू शकतो असे दिसून येईल तिथे अशा उमेदवारांना सुद्धा आमचा पाठिंबा राहील. ही निवडणूक भाजपला धडा शिकविण्याची आहे. त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे, असे चोडणकर म्हणाले.
जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न
मडगावातील लोहिया मैदानावर राष्ट्रीय मानवी हक्क या संस्थेने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात बोलाविलेल्या सभेत काही लहान मुले सहभागी झाल्याबद्दल पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आली होती. पोलिसांनी कोणतीही चौकीशी न करता ती तक्रार नोंद करून घेतली. जे पोलीस लोकांच्या सुरक्षेकरिता नेमलेले आहेत तेच आज सरकारच्या दबावाखाली काम करताना दिसत आहेत. भाजप सरकार हुकूमशाहीचे राज्य चालविताना दिसत आहे. भाजपतर्फे जे निर्णय घेण्यात येतात त्याविरुद्ध उठणारा जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. लोकशाही धोक्यात आली असून तिला वाचविण्याचा प्रयत्न आपण सर्वांनी केला पाहिजे, असे चोडणकर म्हणाले.
गोव्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादईच्या प्रश्नावर आवाज उठविण्यात येऊ नये यासाठी सरकारने 144 कलम लागू केले. जे आंदोलन करतात त्यांच्यावर हल्ला करण्यात यावा अशा प्रकारची विधाने करणारे हिमाचलचे खासदार अनुराग ठाकुर यांच्याविरुद्ध कोणतीही तक्रार नोंद करण्यात येत नाही. ‘जेएनयू’मध्ये बुरखे घालून हल्ला करण्यात येतो, पण त्यांच्यावर कुणीही कारवाई करत नाही, याकडे चोडणकर यांनी लक्ष वेधले.