सांगे भूरक्षण मंचातर्फे वनखाते तसेच उपजिल्हाधिकाऱयांना निवेदन : न्याय देण्याची मागणी, एकंदर प्रक्रियेवर संताप
प्रतिनिधी / सांगे
सांगे तालुक्मयातील खासगी जमिनीला मोठय़ा प्रमाणात खासगी वनक्षेत्र म्हणून जाहीर केले असून सध्या जमिनीचे सर्वेक्षण चालू आहे. लोकांच्या खासगी जमिनींवर वन खात्याची वाकडी नजर पडू लागली असून पणजीत बसून वरि÷ वन अधिकारी गुगलचा वापर करून जो जंगल भाग दिसते तो खासगी वनक्षेत्र म्हणून घोषित करत असल्याने सांगे तालुक्मयातील लोकांमध्ये संताप खदखदत आहे. सरकारने यात तातडीने लक्ष घालून लोकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करणारे निवेदन सांगे भूरक्षण मंचाच्या वतीने संबंधित खासगी जमीनमालकांनी सांगे वन विभाग तसेच उपजिल्हाधिकारी सागर गावडे यांना सादर केले आहे.
यावेळी सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर, चंदन उनंदकर, मनोदय फडते, चांगुणा साळगावकर, एकनाथ नाईक, मायकल फर्नांडिस, तारी, दळवी इत्यादी हजर होते. यावेळी बोलताना फडते म्हणाले की, आपली जमीन जरी नसली, तरी आपल्याकडे जमिनीची पॉवर ऑफ ऍटर्नी आहे. वन खात्याच्या अधिकाऱयांनी काजू, आंब्याची झाडे किंवा अन्य हिरवी झाडे दिसली की, जमीन खासगी वनक्षेत्रात समाविष्ट केलेली आहे. यापूर्वी 1999 साली सांगेत नेत्रावळी अभयारण्य क्षेत्र घोषित केले. त्यानंतर पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र आले. त्यात भर म्हणून खासगी वनक्षेत्र वनखाते घोषित करू लागले आहे तसेच जमिनीचे सर्वेक्षण केले जात आहे. याशिवाय काही जमिनी ‘अनक्लासिफाईड’ म्हणून राखीव करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
सरकारने हस्तक्षेप करावा : गावकर
जमीनमालकांना विश्वासात न घेता वनखाते एकाएकी निर्णय घेऊन जनतेच्या मालकीच्या जमिनी खासगी वनक्षेत्र म्हणून घोषित करून जमीनमालकांवर जाचक बंधने लादते. या जमिनीवर अमूक करू नये, तमूक करता येईल, पण त्यासाठी वन खात्याची परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे सांगण्यात येऊ लागले आहे. या सर्व कटकटेंमुळे सांगे भागात सध्या संताप व्यक्त होऊ लागला आहे. सरकारने वेळीच हस्तक्षेप करावा आणि लोकांच्या खासगी जमिनी चुकीच्या निकषांवर खासगी वनक्षेत्रात समाविष्ट करू देऊ नये. यासंदर्भात लोकांना विश्वासात घ्यावे, अशी मागणी आमदार गावकर यांनी केली. आपण येत्या विधानसभा अधिवेशनात खासगी वनक्षेत्राबाबत खासगी ठराव मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. येथील भूमिपुत्रांवर तसेच अन्य सर्वसामान्य जनतेवर अन्याय होता कामा नये, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
उनंदकर यांनी सांगितले की, यापूर्वी इको-सेन्सेटिव्ह झोनसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली असता वन खात्याने जनतेमध्ये सुनावणी घेतल्याचे स्पष्ट केले होते. पण प्रत्यक्षात गावात सुनावणी झालीच नाही असे त्यांनी नजरेस आणून दिले. वरवर खासगी वनक्षेत्राचा विषय साधा दिसत असला, तरी त्यामुळे भविष्यात नाहक अडचणींना सामोरे जावे लागणार असल्याचे ते म्हणाले.
रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा
गरज भासल्यास रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशारा सदर निवेदनातून दिला आहे. नागरिक त्याविरुद्ध पेटून उठण्याची तयारी करत आहे. त्यावेळी काही घडल्यास त्याला नागरिक जबाबदार राहणार नाहीत, असे त्यात म्हटले आहे. वन खात्याने आपल्याला हवी ती जमीन खासगी वनक्षेत्र म्हणून घोषित करणे म्हणजे खुद्द जमीनमालकाला त्याच्याच जमिनीत हतबल करून टाकण्यासारखे आहे. स्वतःच्या जमिनीत काय करावे, काय करू नये हे वनखाते लोकांना कोणत्या आधारे सांगत आहे. वनखाते आपल्या जमिनी ओसाड टाकते. त्या सुरक्षित ठेवण्यात ते कमी पडले आहे. आता पूर्णपणे मालकी हक्क असलेल्या अभयारण्य कक्षेच्या बाहेरील जमिनींवर डोळा ठेऊन एक तर इको-सेन्सिटिव्ह झोन घोषित करण्यात आला आहे. वरील दोन्ही संकटांतून जे सुटले त्यांना आता खासगी वनक्षेत्र म्हणून जमिनी घोषित करून अडचणीत आणण्यात येत आहे, असा दावा सदर निवेदनात करण्यात आला आहे.
खासगी जमिनींवर बंधने नकोत
वन खात्याच्या या अटी व नियमावलीमुळे जमीनमालक जमिनी असून सुद्धा काहीच उपभोग घेऊ शकत नाही. वन खाते इतक्मया जाचक अटी घालते की, जमिनी असून नसून काहीच उपयोग नाही अशी स्थिती होते. त्यात काय करावे व काय करू नये हा हक्क वन खाते आपल्याकडे राखून ठेवत असल्याने तो अन्याय आहे. याचा अर्थ जमिनीवर वनखाते आपला हक्क प्रस्थापित करते असा होतो. त्यापेक्षा वन खात्याने स्वतःच्या जमिनींकरिता हवे ते कायदे, नियम बनवावेत. खासगी जमिनींवर कोणत्याही परिस्थितीत बंधने घालू नयेत आणि तशीच गरज असल्यास वन खात्याने खासगी जमिनी आजच्या बाजारभावाने खरेदी कराव्यात आणि मग हवे ते करावे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
सरकारने या प्रकरणी लक्ष घालून जमीनमालकांना होणाऱया नाहक त्रासातून मुक्त करावे. खासगी जमिनी खासगी वनक्षेत्र म्हणून नोंद करणे म्हणजे एक प्रकारे जमीन बळकावल्यासारखेच होते. कारण जमीनमालकाला आपल्या जमिनीवर मनासारखे काही करता येत नाही. जमीनमालकांना न सांगता जे काही केले जात आहे ते चुकीचे असून वन खात्याने आतापर्यंत ज्यांच्या जमिनी खासगी वनक्षेत्र म्हणून नोंद केल्या आहेत त्या पूर्वीसारख्या कराव्यात आणि यापुढे वनखाते खासगी जमिनींवर वक्रनजर टाकणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, अशी मागणी त्यात सरकारकडे करण्यात आली आहे. या विषयावरून सांगेत संघर्ष होणार हे नक्की आहे. त्यावेळी होणाऱया घटनांना वनखाते जबाबदार राहणार याची नोंद सरकारने घ्यावी व वेळीच खासगी जमिनींवर घालण्यात आलेले निर्बंध मागे घ्यावेत, अशी मागणी या निवेदनातून सांगे भूरक्षण मंचाने केली आहे. सदर निवेदन मुख्यमंत्री, वनमंत्री, सांगे आमदार, मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य वनपाल यांनाही पाठवविण्यात येणार आहे. या निवेदनावर सुमारे 80 लोकांनी सह्या केल्या आहेत.