Tarun Bharat

खासगी वनक्षेत्र प्रकरणी सरकारची याचिका फेटाळली

Advertisements

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश : 46.11 चौ. कि. मी. खासगी वनक्षेत्र सरकारला करावे लागणार अधिसूचित : भविष्यात विकासाला जागा पडणार अपुरी

प्रतिनिधी / पणजी

सावंत कारापूर समिती व डिसोझा व नंतर दीपशिका शर्मा समितीने शिक्कामोर्तब केलेल्या 46.11 चौ. किलोमिटर खासगी वनक्षेत्र आता गोवा सरकारला अधिसूचित करावेच लागणार असून राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या निवाडय़ाला राज्य सरकारने दिलेले आव्हान सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे.

खासगी वनक्षेत्र अधिसूचित करण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दि. 18 ऑगस्ट 2020 रोजी दिला होता. या निवाडय़ाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. गोव्यातील खासगी वनक्षेत्र जाहीर करून गोवा फाऊंडेशन या संस्थेने 1994 साली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. खासगी वनक्षेत्र नेमके किती आहे. याचा अभ्यास करण्यासाठी गोवा सरकारने समिती नियुक्ती करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 1997 साली दिल्यानंतर सरकारने एस. एम. सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नियुक्त केली. या समितीने 1999 साली आपला अहवाल तयार केला आणि 46.60 चौ. कि. मी. खासगी वनक्षेत्र असल्याचे जाहीर केली.

 सरकारला हा अहवाल मान्य झाला नाही. या समितीचा अभ्यास अपुरा असून  खासगी वनक्षेत्र मोजण्याचे बाकी राहिले आहे. तसेच वनक्षेत्र मापनासाठी या समितीला निकष देण्यात आले नव्हते, असे कारण पुढे करण्यात आले होते.

डॉ. हेमंत कारापूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्याने समिती नियुक्ती केली. या समितीपुढे काही निकष ठेवण्यात आले होते. त्याप्रमाणे किमान पाच हेक्टर जमिनीत 0.4 घनतेच्या प्रमाणात जंगली झाडे असल्यासच त्याला वनक्षेत्र म्हणता येईल, असा नियम घालून दिला. कारापूरकर समितीने अभ्यास करून खासगी वनक्षेत्र सुमारे 67.12 चौ. कि. मी. असल्याचे जाहीर केले. सरकारला हा अहवालही मान्य झाला नाही. कारण सावंत आणि कारापूरकर समितीने आपल्या अहवालत नमूद करताना काही खासगी वनक्षेत्र एवढे घनदाट असून त्यात प्रत्यक्ष जाऊन ते मोजणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे अंदाजे आकडा जाहीर करण्यात आला आहे. जंगलात काही मोठी गवताची मैदाने आहेत. ज्यात झाडे नाहीत, ही मैदाने जंगलाचा भाग असून हरीण, ससा, गवा आदी जंगल गवत खाणाऱया प्राण्यांचे  ते कुरण आहे. त्यामुळे झाडे नसलीतरी तो भाग वनक्षेत्र म्हणून गणल्याचे त्यात म्हटले होते.

वन खाते करणार अभ्यास

 गोवा सरकारला हा सावंत-कारापूरकर अहवाल रूचला नाही. त्यामुळे वन खात्यानेच आता अभ्यास करण्याची तयारी दर्शविली. प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात पोहोचले. वन अधिकारी अँथनी डिसोझा यांच्या नेतृत्वाखाली अभ्यास  झाला व त्यांनी अहवाल सादर करताना खासगी वनक्षेत्र फक्त 41. 20 चौ. कि. मी. असल्याचे जाहीर केले. या प्रकरणातील सुनावणी उच्च न्यायालयात सुरू होती. दरम्यान, पर्यावरण विषयावर हरित लवाद स्थापन झाले व सदर प्रकरण राष्ट्रीय हरित लवादाकडे वर्ग झाले.

एकूण क्षेत्रफळ 46.11 चौ. कि. मी.

सावंत-कारापूरकर समितीने दिलेल्या अहवालात व डिसोझा समितीने दिलेल्या अहवालात खासगी जंगल 50 टक्के कमी झाल्याचे लवादाला आढळल्याने केंद्रीय आयएफएस अधिकारी दीपशिका शर्मा यांची नियुक्ती झाली. डिसोझा समितीने दिलेल्या 41. 20 चौ. कि. मी. क्षेत्रफळात त्यांनी 4.91 चौ. कि. मी. क्षेत्रफळ वाढविले व एकूण क्षेत्रफळ 46.11 चौ. कि. मी. असल्याचे जाहीर केले.

राष्ट्रीय हरित लवादाने हा अहवाल मान्य केला व दि. 18 ऑगस्ट 2020 रोजी निवाडा देताना सदर 46.11 चौ. कि. मी.चे खासगी वनक्षेत्र अधिसूचित करण्याचा आदेश दिला. हा आदेश मान्य नसल्याचे नमूद करून गोवा सरकारने  सर्वोच्च न्यायालयासमोर आव्हान दिले.

 

Related Stories

आत्महत्यांसारखे प्रकार झाले तर मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा निघेल, दुर्गादास कामत यांचा इशारा

GAURESH SATTARKAR

सावर्डेत गणेश गावकर यांना भाजप उमेदवारी

Amit Kulkarni

विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या राख्या सीमेवर जाऊन सैनिकांना बांधणार

Amit Kulkarni

भाजपा महिला मोर्चा उत्तर गोवा जिल्हा अध्यक्षपदी गीता कदम बिनविरोध

Amit Kulkarni

रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षावरून निवडणूक लढवणार आरजीचा निर्णय

Amit Kulkarni

मुख्यमंत्र्यांनी साधला विद्यार्थ्यांशी संवाद

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!