Tarun Bharat

खुर्चीच्या ओढाताणीत जनतेची कुतरओढ!

राज्याच्या शहरी भागात वाढत्या कोरोनाची जशी चिंता आहे तसेच कापूस उत्पादकाला कापूस खपविण्याची, दूध उत्पादकाला दर घटल्याची, शेतकऱयाला फेरकर्जाची, उद्योजकांना मनुष्यबळाची चिंता आहे. सत्ताधारी-विरोधकांना मात्र केवळ खुर्चीची चिंता दिसते आहे.

शुक्रवारी महाराष्ट्रभर भाजप नेत्यांनी आपापल्या अंगणात आंदोलन करून राज्यातील कोरोनाच्या वाढत्या संकटाला रोखण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरल्याची टीका केली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून सत्तापक्षाने आमचा पाठिंबा मुख्यमंत्र्यांना आणि संकटातही राजकारण केल्याबद्दल बीजेपीचा निषेध असा ट्विटर ट्रेंड चालवला. त्यासाठी खुद्द फडणवीस हेच मुख्यमंत्री असताना आपत्तीच्या काळात विरोधकांनी राजकारण करणे गैर असल्याचे सांगणारा त्यांचाच व्हीडिओ प्रसारित केला. अशी मोहीम भाडोत्री घडवत आहेत असे फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिले. शिवाय मुंबईसह इतर महापालिकांच्या क्षेत्रात अशी स्थिती असेल तर पावसाळय़ात काय हाल होईल? केंद्राने 20 लाख कोटीची देशाला मदत दिली. महाराष्ट्राला अतिरिक्त पैसे आणि धान्य दिले. राज्य सरकारने एक दमडीही खर्च केली नाही. लोकांना वेळेवर उपचार मिळत नाहीत. खासगी दवाखान्यात लूट सुरू आहे. असे अनेक मुद्दे त्यांनी मांडले. त्यांच्याच तक्रारीवरून राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांसह प्रमुख मंत्री, अधिकाऱयांना बैठकीला बोलावले. ठाकरेंसह मंत्र्यांनी तिकडे न फिरकता राज्यपालांना शह दिला. दरम्यान भाजपचे सोमय्यादी नेते सत्तारूढ शिवसेनेवर आरोपकर्ते झाले. शिवसेनेच्या मुखपत्राने भाजपचा समाचार घेताना डोमकावळय़ाची उपमा दिली तर  भाजपच्या आंदोलनानंतर जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी फडणवीस यांच्यावर तेंडसुख घेतले. संकटात झटणाऱया डॉक्टर, पोलीस जनतेचाही अपमान केल्याची टीका केली.

हे सगळे कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे आलेल्या संकटात सुरू आहे! राज्य सरकारसमोर कोरोना प्रमाणेच ईदची नमाज, पंढरीची वारी, पाऊस-खरीप तयारी असे तातडीचे आव्हान आहे. वारी निघालीच पाहिजे असा आग्रह धरत फडणवीस यांनी विविध देंडय़ांच्या प्रमुखांची एक ऑनलाईन बैठकही घेतली. कोरोनाच्या संकट काळात अशाप्रकारचा आग्रह धरण्यामागचे राजकारण नक्कीच दिसून येणारे आहे. शिवसेनेने किंवा महाविकास आघाडीने याबद्दल थेट भूमिका मांडली नसली तरी वारीतल्या लोकांच्या जिवाशी खेळ का अशा आशयाचे संदेश सत्तापक्षातील कार्यकर्ते फिरवताना दिसत आहेत.

राजकारणाची खिचडी शिजवण्यासाठी अशा सत्ताधारी आणि विरोधकांनी चुली मांडल्या असल्या तरी महाराष्ट्रातील शहरी आणि ग्रामीण जनतेच्या मनात वेगळेच काही रटरटते आहे. मुंबईसह महानगरातील लोकांना कोरोनाची मोठी धास्ती आहे. वाढत्या आकडय़ांबरोबरच नाटककार रत्नाकर मतकरीं, लोककलावंत छगन चौगुलेंच्यासारखे लोक कोरोनाला बळी पडले. तिथे आपले काय होणार अशी भीती त्यांच्या मनात आहे. महापालिकांच्या क्षेत्रामध्ये कोरोना वाढीचा दर अधिक आहे. या परिस्थितीवर मात करायची तर एक चांगला कृती आराखडा आखण्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांची एकी जनतेला दिसणे अपेक्षित होते. पण, त्याऐवजी खुर्ची खेचण्याचेच राजकारण सुरू आहे. सत्तापालटाच्या पलीकडे काही प्रश्न वर्षानुवर्षे स्थितीपालटाची वाट पाहत आहेत ते ठाकरे काळातही पडून आहेत. कोरोनाच्या काळात सर्व काही बंद होते. फक्त पोट सुरू होते आणि ते पोट भरण्यासाठी संपूर्ण भारत शेतकऱयांवरच अवलंबून होता. सरकारांनीही फक्त पोट भरण्यापुरते धान्य देण्यापलीकडे फार काही केले नाही. पण, ही गरज जो शेतकरी पुरवतो आहे, तो भयंकर संकटात आहे, याकडे पूर्ण दुर्लक्ष आहे. विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील शेतकऱयांचा कापूस खरेदीवाचून पडून आहे. एक नंबर कापसाचा दरही पडला आहे आणि दोन-तीन नंबरची लूटच सुरू आहे. पावसात घरातला कापूस खराब होऊ नये म्हणून शेतकरी धांदल करतो आहे. अशावेळी सरकारने एकाधिकाराने खरेदी करणे हा त्यावर उपाय राहिलेला नसून खासगी व्यापाऱयांना खरेदीला प्रोत्साहन देऊन हमी भावात कमी पडणारी रक्कम भावांतरण योजनेद्वारे शेतकऱयांना देण्याची गरज आहे. याच विदर्भ मराठवाडय़ातील शेतकऱयांना प्रत्येक वर्षी बियाणे-खते मिळवताना होणाऱया गोंधळातून अंगावर गोळय़ा झेलायची वेळ येते. तिथे प्रत्येक गावात खते, बियाणे उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि उर्वरित महाराष्ट्रात महापुरामुळे 35 ते 40 टक्के दुभती जनावरे दगावली आहेत. त्यांना प्रति लीटर 32 रुपये मिळणारा भाव लॉकडाऊन काळात दूध संघांच्या अडीबाजीमुळे 18 रुपयावर आला आहे. परिणामी जनावरामागे शेतकऱयाला महिना तीन हजाराचा तोटा होत आहे. चार, पाच जनावरे असणारा शेतकरी त्यामुळे कर्जबाजारी झाला आहे. त्याला लीटरमागे पाच रुपये सरकारकडून दिले पाहिजेत. फडणवीस काळात तसे दिले गेले. पण, ते दूध संघांना दिल्याने प्रत्यक्षात परराज्यातील दूध स्थानिकांच्या नावावर दाखवून मोठी रक्कम लाटली गेली. शेतकऱयांच्या नावाने इतरांनी मलई हाणली. अशा स्थितीत शेतात राबणाऱयांना नव्याने कर्ज द्यायला बँका तयार नाहीत आणि शेतकऱयाच्या हातात पैसा नाही. केंद्र आणि राज्याने कितीही घोषणा केल्या असल्यातरी जिल्हा पातळीवर जोपर्यंत या बँकांना कर्जवाटपाचे टार्गेट आणि न पूर्ण केल्यास कारवाईची शिफारस होत नाही तोपर्यंत शेतकरी चिंतामुक्त होणार नाही. यांच्यासाठी सत्ताधाऱयांना विरोधकांनी सळो की पळो करून सोडले पाहिजे. मात्र त्याबाबतीत विरोधकांचे धोरण गप्प बसण्याचेच आहे. वारीसाठी मात्र त्यांचा आग्रह आहे. आपल्या राजकारणासाठी जनतेचा जीव धोक्यात घालणारे हे राजकारण समर्थनीय ठरू शकत नाही. राज्यातील दोन कारखान्यांना ठाकरे सरकारने थकहमी दिली आहे. यापूर्वी कर्ज थकल्यास संचालकांच्या वैयक्तिक मालमत्तेवर टाच आणण्याबाबत मुख्यमंत्री ठाकरे आग्रही होते. मात्र राष्ट्रवादीच्या हट्टासाठी त्यांनी तो नियम बदलला. भाजपने त्यावर टीका केलेली नाही. म्हणजे भविष्यात त्यांच्या पक्षातील नेत्यांनाही कर्ज बुडविण्याची मुभा मिळणार का याचा खुलासा होण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील राजकारणात केवळ आपल्या हिताचे तेवढेच मुद्दे मांडायचे आणि जनतेच्या खऱया समस्यांचा उल्लेख लोणच्यासारखा करत रहायचा या राजकारणाने जनतेची कुतरओढ होत आहे. विशेष म्हणजे इतक्या सत्तास्पर्धेतही विधान परिषदेच्या निवडी मात्र बिनविरोध होत आहेत.

शिवराज काटकर

Related Stories

माझी भेट घडे तेव्हा जन्मणे खुंटले

Patil_p

तस्मै श्रीगुरवे नमः।

Patil_p

कोकणातील औद्योगिक सुरक्षा रामभरोसे!

Patil_p

वीजपुरवठय़ाच्या चिंतेत युरोपातील उद्योग

Patil_p

सखोल चौकशी आवश्यकच

Patil_p

ऑनलाईन व्यसन : समस्या व उपाय

Patil_p
error: Content is protected !!