Tarun Bharat

गंभीर प्रकार

बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पंजाबच्या दौऱयावर असताना त्यांच्या सुरक्षेसंबंधी जी घटना घडली ती चिंताजनक आणि संतापजनक आहे. तसेच त्यावर जे राजकारण आणि जबाबदारी ढकलण्याचा प्रकार होत आहे, तो किळसवाणा आहे. आतापर्यंत यासंबंधी जी माहिती हाती आली आहे, त्यानुसार प्रथमदर्शनी ही पंजाब सरकारची अक्षम्य ढिलाई असल्याचे स्पष्ट होत आहे. भठिंडा येथील विमानतळावर पंतप्रधान मोदींचे विमान आल्यानंतर ते हुसैनीवाला येथील राष्ट्रीय हुतात्मा स्मारकाकडे जाण्यास निघाले तेव्हा वाटेत एका फ्लायओव्हरवर अचानक जमाव जमा झाला आणि त्याने मार्ग आडवला. त्यामुळे 20 मिनिटे पंतप्रधान मोदींची कार आणि इतर कार्सचा ताफा मार्गावरच अडकून पडला. अखेर या सर्व कार्स मागे फिरविण्यात आल्या आणि पुन्हा विमानतळावर नेण्यात आल्या. हा मार्ग मोकळा ठेवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची होती हे अगदी स्पष्ट आहे. आधी ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार पंतप्रधान मोदी विमानतळापासून हेलिकॉप्टरने हुसैनीवाला येथे जाणार होते. पण वातावरण अनुकूल नसल्याने कारने जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची पूर्ण माहिती बराच काळ आधी पंजाब पोलिसांना देण्यात आली होती आणि पंजाबच्या पोलिस महासंचालकांनी (डीआयजी) मार्ग मोकळा असल्याची माहिती दिल्यानंतरच कार्सचा ताफा त्या मार्गाने निघाला, अशी माहिती आता उपलब्ध झाली आहे. ती खरी असेल तर पंजाब पोलिसांविरोधात कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. तसेच पंजाब सरकारलाही जाब विचारुन सरकारमधील अन्य कोणाचा यात हात असेल तर त्यालाही उघडे करण्याची आवश्यकता आहे. कारण हे प्रकरण दिसते तितके सरळ नाही. एखादे गंभीर कारस्थानही यामागे असण्याची शक्यता नाकारली जाऊ शकत नाही. पंतप्रधान मोदी कारने प्रवास करणार आहेत, ही माहिती राज्य सरकारला देण्यात आली नव्हती, असा दावा प्रथम पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीतसिंग चन्नी यांनी केला होता. तथापि, तो खरा मानण्यासारखी स्थिती त्यावेळेलाही नव्हती. कारण ज्या जमावाने मार्ग आडवला, त्याला पंतप्रधान मोदी त्याच मार्गाने जाणार आहेत ही माहिती कशी मिळाली ? त्यांना जर ही माहिती मिळू शकते आणि ते तेथे जमा होऊ शकतात, तर राज्य सरकारला ही माहिती नव्हती, हे खरे मानता येईल काय ? असे प्रश्न बुधवारीही निर्माण झाले होते. गुरुवारच्या माहितीनुसार पंजाब पोलिसांना ही माहिती कारने प्रवास करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर त्वरित देण्यात आली होती, असे आहे. तसे असल्यास पंजाब पोलिस आणि पंजाब सरकारचा गृहविभाग यांच्याकडेच बोट दाखविले जाणार हे निश्चित आहे. त्यामुळेच या सर्व प्रकाराची सखोल चौकशी तातडीने करावी लागणार आहे. दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या संदर्भात सुरक्षा व्यवस्थेतील ढिसाळपणा कसा नडला होता, याच्या आठवणी आजही ताज्या आहेत. पंतप्रधान मोदी यांची सुरक्षा ही केवळ एका व्यक्तीची सुरक्षा नसून देशाची प्रतिष्ठा या सुरक्षेशी जोडली गेलेली असते. त्यामुळे या सुरक्षाव्यवस्थेत एक तसूभरही दुर्लक्ष होऊन चालणार नसते. अशी स्थिती असताना हा प्रकार व्हावा हे आश्चर्यकारक आणि चीड आणणारे आहे. या प्रकरणाचे होत असलेले राजकारण घृणास्पद आहे. सुरक्षा व्यवस्थेत कोणतीही चूक नव्हती. पंतप्रधान मोदींची जी जाहीर सभा होणार होती, तिला केवळ मोजकेच लोक उपस्थित होते. त्यामुळे सुरक्षेचे कारण दाखवून त्यांनी पळ काढला, अशी प्रतिक्रिया काँगेस पक्षाने व्यक्त केली आहे. ती व्यक्त करुन या पक्षाने त्याच्या संकुचित मनोवृत्तीचे घडविलेले दर्शन आपले राजकारण किती खालच्या पातळीवर पोहचले आहे, तसेच ते किती द्वेषमूलक बनलेले आहे, याचे उदाहरण आहे. पंजाबमध्ये काँगेसचे सरकार असून पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेत प्रथमदर्शनी या राज्यसरकारकडूनच राहिलेल्या त्रुटी झाकून टाकून जबाबदारी ढकलण्याचा हा प्रयत्न निंदनीय आहे. यातून काँगेसचा राजकीय लाभ होण्याची शक्यता कमीच आहे, उलट या पक्षाची विश्वासार्हता आणखी खालावू शकते. ही एकंदर घटना ज्या प्रकारे घडली, तो पाहता हे कारस्थानही असू शकते. पंतप्रधान मोदींच्या जीवाला धोका करण्याचाही हा प्रयत्न असू शकतो किंवा त्यांना घाबरविण्याची आणि निवडणूक प्रचारापासून दूर ठेवण्यासाठीही ही योजना असू शकते. आधीच 1980 च्या दशकात हिंसाचाराची आग भडकविलेल्या आणि नंतर मोठय़ा कष्टाने नियंत्रणात आणलेल्या खलीस्तानी दहशतवादाला पुनर्जिवीत करण्याचे प्रयत्न नव्याने होत आहेत. त्यातच हा प्रकार घडल्याने अनेक तर्कवितर्कांना आणि शंकांना खतपाणी घातले जाणार यात शंका नाही. त्यामुळे पंजाब सरकारने अतियश सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे. तथापि, त्या राज्यसरकारला याचे काही गांभीर्य असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे त्याचे राजकारण प्रछन्नपणे चाललेले आहे. आता केंद्र सरकारनेच पुढाकार घेऊन परिस्थिती हाताबाहेर जाणार नाही, हे सुनिश्चित करावयास हवे. कारण लवकरच पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पंतप्रधान मोदी हे भाजपचे मुख्य प्रचारक म्हणून या निवडणुकांमध्ये भाग घेणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे त्यांना पंजाबचेही अनेक देरे करावे लागतील. म्हणूनच त्यांची किंवा अन्य कोणत्याही महत्वाच्या नेत्याची सुरक्षा भक्कम असावी लागणार आहे. यासाठी आतापासूनच पावले उचलावयास हवीत. पंजाब सरकारनेही हा पक्षीय आणि स्पर्धात्मक राजकारणाचा मुद्दा न मानता, राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न मानून योग्य प्रकारे त्याची हाताळणी करावी. चौकशीत केंद्र सरकारला सहकार्य आणि साहाय्य करावे. कारण,  आपल्याशी वितुष्ट असणाऱया शेजाऱयाच्या घराला आग लागली तर तो चर्चेचा किंवा दुर्लक्ष करण्याचा विषय नसतो. चेष्टेचा तर नसतोच नसतो. कारण तीच आग आपल्या घरालाही वेढू शकते याची जाणीव प्रत्येकाने ठेवली पाहिजे.

Related Stories

झोळंबेतील काविकलेचा वारसा

Amit Kulkarni

संघर्षमय वर्षपूर्ती

Patil_p

एका जेम्स बाँडची गोष्ट

Patil_p

सात्विक, राजस आणि तामस अहंकार

Amit Kulkarni

तीन धक्के..!

Patil_p

आरोग्यसेवेची स्पर्धा युपीच्या दुरवस्थेशी!

Patil_p