सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली ; प्रशासनाने नोटिस काढूनही बांधकामे थांबेनात
उचगाव / वार्ताहर
पश्चिम महाराष्ट्रात प्रसिद्ध असणाऱ्या गांधीनगर व्यापार पेठ परिसरात काही ठिकाणी अवैध बांधकामे सुरू आहेत. यापूर्वी झालेल्या तक्रारीनंतर या बेकायदेशीर बांधकामाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे आदेश दिला. इतर बेकायदेशीर बांधकामे होवू नयेत याकडे लक्ष द्यावे असे स्पष्ट दिशानिर्देश प्रशासनाला दिले. मात्र या आदेशाची सर्रास पायमल्ली होत असून या अवैध बांधकामांना ‘अभय’ कुणाचे हे मात्र गुलदस्त्यात आहे. ही अवैध बांधकामे प्राधिकरण व संबंधित प्रशासनाने नोटीस काढूनही थांबलेली नाहीत. अशा अवैध बांधकामांवर त्वरित कारवाई व्हावी अशी मागणी काही सामाजिक कार्यकर्ते यांनी तक्रारी अर्जाद्वारे केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १४ एप्रिल २०१९ रोजी गांधीनगरमधील ४८ कामे जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले होते. इतर बेकायदेशीर विनापरवाना बांधकामे होणार नाहीत असे दिशानिर्देश प्रशासनाला दिले. मात्र ग्रामपंचायत कार्यालयापासून ते जिल्ह्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत लेखी तक्रार देऊनही अवैध बांधकामे जोरात सुरू आहेत. त्यावर कारवाई होण्याची गरज आहे. पण ती कधी होणार हा प्रश्न आहे. गांधीनगर बाजारपेठ ही उचगाव, गडमुडशिंगी, वळीवडे, चिंचवाड या पाच गावच्या हद्दीत विस्तारलेली आहे. या परिसरातील जमिनीला सोन्याचे भाव असल्याने तोकड्या जागी काहींनी विनापरवाना टोलेजंग इमारती उभ्या केल्या आहेत. आतापर्यंत झालेला सारा कारभार पाहता प्रशासनाला यावर अंकुश ठेवणे जमलेले नाही.
नोटीसा देवूनही बांधकामे सुरुच
सर्वोच्च न्यायालयातील एस .एल. पी. नंबर १२०४५ /२०१९ मधील दि.१०/५/२०१९ च्या आदेशाचा अवमान करून सुरू ठेवलेले वळीवडे ता. करवीर येथील गट नंबर १८४/ ८ येथे अशोक भालचंद्र पहुजा यांचे बेकायदेशीर व विना परवाना बांधकाम पाडून संबंधितावर त्वरित फौजदारी गुन्हा दाखल करणे बाबत महेश शेळके, उमेश तराळ, विकास पाटील, हिरालाल गडीयल यांनी तक्रारी अर्ज कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण यांच्याकडे दिले आहेत. वळीवडे ता. करवीर येथे गट नंबर १८४/ ८ येथील अशोक भालचंद्र पहुजा यांनी बेकायदेशीर बांधकाम व ७०० ब्रास मुरूम बेकायदेशीरपणे उत्खनन केले आहे.
गांधीनगर बाजारपेठेचा विस्तार होत आहे पण अवैध बांधकामांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही काहींनी आपल्या स्वार्थापोटी बेकायदेशीर बांधकामे सुरू ठेवल्याने व नोटीसा देवूनही बांधकामे का थांबत नाहीत याकडे जिल्ह्याच्या प्रशासनाने आता लक्ष देण्याची,कडक कारवाई करण्याची गरज असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते अशोक चंदवाणी यांनी मागणी केली आहे. १८४/८,४१३/१ सह अवैध बांधकामावर प्रशासन कारवाई करणार का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.