गोऱयांपुढची ‘गोम’

ब्रिटनमधील कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या नेत्या लिझ ट्रस यांना आर्थिक प्रश्नांच्या मुद्दय़ावर अवघ्या 45 दिवसांत पंतप्रधानपदाचा राजीनामा लागल्याने अवघ्या जगभरात तो चर्चेचा विषय ठरला आहे. चुकलेले अर्थनियोजन, धोक्यात आलेली अर्थव्यवस्था हेच प्रमुख मुद्दे या राजीनाम्याच्या केंद्रस्थानी दिसतात. खरे तर ट्रस यांची निवड काल परवाची. भारतीय वंशाचे नेते ऋषी सुनक यांचा पराभव करून गेल्याच महिन्यात त्यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली होती. सद्यःस्थितीत त्यांच्याकडून निश्चितपणे अपेक्षा होत्या. किंबहुना, ही अपेक्षापूर्ती करण्यात त्या अपयशी ठरल्या, असे नक्कीच म्हणता येईल. राजकारण आणि आश्वासने यांचे नाते सनातन आहे. असे असले, तरी प्रत्येक देशाचा वा तेथील त्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन वेगवेगळा असल्याचे दिसून येते. आश्वासनांची खैरात, हे भारतातील राजकीय पक्षांचे सर्वांत मोठे वैशिष्टय़ होय. निवडणुकांच्या काळात लोटणाऱया आश्वासनांच्या महापुराला आपल्या देशात कोणतीही मर्यादा नसते. जाहीरनाम्यातील पानेही या आश्वासनांनी ओसंडून वाहतात. असे असले, तरी प्रत्यक्षात त्याचे पालन किती होते, हा संशोधनाचा मुद्दा ठरतो. बऱयाचदा ‘चुनावी जुमला’ असल्याचे सांगून राजकारणी त्यातून सुटका करण्याचाच प्रयत्न करतात. त्यामुळे राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. ट्रस यांना मात्र त्याकरिता राजीनामा द्यावा लागतो, हे तसे ब्रिटनमधील सुदृढ लोकशाहीचेच लक्षण मानायला हवे. पंतप्रधानपदासाठी प्रचार करताना ट्रस यांनी ब्रिटनची अर्थव्यवस्था रूळावर आणण्याचे आश्वासन दिले हेते. परंतु, या शाब्दिक आतषबाजीनेच त्यांचा घात केला, असे म्हणावे लागेल. आपल्याकडे शाब्दिक फुलबाजांसह स्वप्नांच्या अक्षरशः माळाच्या माळा लावल्या जातात. हा आवाज कितीही कर्णकर्कश असला, तरी हे सारे या कानाने ऐकून, दुसऱया कानाने सोडून दिले जाते. युरोपात तसे नाही, याचा सांप्रत प्रकरण हा दाखला ठरावा. सवंग लोकप्रियता मिळविण्यासाठी कुणी अवास्तव चित्र मांडत असेल, तर त्याचे काय होते, हे या देशाने दाखवून दिले आहे. ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर ट्रस यांनी करकपात जाहीर केली खरी. परंतु, हे धोरण जाहीर करताना कोणतीही पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली नव्हती. चढय़ा दरांच्या ऊर्जा बिलांचा निर्णयही असाच वादग्रस्त ठरला. महागाई आणि करवाढ रोखण्याच्या दृष्टीकोनातून ठोस पावले उचलण्यासाठी ट्रस यांनी मिनी बजेट मांडले. तथापि, त्यातीलच तरतुदी मागे घेण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवली. एखादी योजना प्रत्यक्षात आणताना त्याची व्यवहार्यताही तपसावी लागते. ब्रिटनच्या या मावळत्या नेतृत्वाने हा दूरगामी विचार केला नाही, असेच दिसते. त्यांच्या या छोटय़ाशा कारकिर्दीतील निर्णयांचा एकूणच बाजारावर विपरित परिणाम झाला. मॉर्गेज रेटमध्ये वेगाने वाढ झाली. स्थिती ढासळल्याने बँक ऑफ इंग्लंडलाही हस्तक्षेप करणे भाग पडले. करकपातीसारख्या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्था घसरली. त्यामुळे जगभरातून इंग्लंडच्या आर्थिक धोरणांवर टीकेचे आसूड उमटले. वास्तविक, ऋषी सुनक यांनीही करकपातीच्या धोरणावरून ट्रस यांना सावध केले होते. मात्र, त्याकडे त्यांनी लक्ष दिले नसावे. अखेर या साऱयाची परिणती त्या पायउतार होण्यात झाली असून, आता पुढचे आव्हान या देशासाठी बिकट असेल. मागची दोन ते अडीच वर्षे ही युरोप, अमेरिकेतील विकसित देशांबरोबरच जगातील सर्वच राष्ट्रांसाठी कसोटीची होती. कोरोना महामारीचा फटका सबंध जगाला बसला. त्यानंतर रशिया व युक्रेन युद्धाची धगही सर्वांना अनुभवावी लागते आहे. या साऱया अडीअडचणीतून आज ब्रिटनची अर्थव्यवस्थाही जात आहे. तेथील महागाईनेही उच्चांक गाठल्याचे पहायला मिळते. आर्थिक आणि राजकीय अस्थैर्य अशा दोहोंचा सामना आता या देशाला करावा लागत आहे. म्हणूनच पुढचा टप्पा या देशाकरिता अधिक महत्त्वाचा असेल. ट्रस यांनी आता नवा नेता निवडला जाईल व त्यांच्या माध्यमातून देशाला आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्याकरिता योजना राबविल्या जातील, असे म्हटले आहे. आजमितीला हुजूर पक्षाचे नेते ऋषी सुनक हे पंतप्रधानपदाचे प्रमुख दावेदार मानले जातात. याशिवाय बोरिस जॉन्सन, पेन्नी मॉर्डांट, स्युएल्ला ब्रेव्हरमन, बेन वॉलेस यांच्या नावांचीही चर्चा आहे. या वा अन्य कुणाच्याही गळय़ात पंतप्रधानपदाची माळ पडली, तरी त्यांचा मार्ग सोपा नसेल. काटय़ाकुटय़ातून वाट काढतच त्यांना राज्यशकट हाकावा लागेल. आपली धोरणे केवळ श्रीमंतांच्या फायद्याची नाहीत, तर गरीब, सर्वसामान्य अशा सगळय़ांसाठीच आहेत, हे दाखवून देताना महागाईचा आलेख कमी करावा लागेल. त्याचबरोबर आजच्या डगमगत्या स्थितीत देशाला स्थैर्य प्राप्त करून देण्यासाठी गंभीर पावले उचलावी लागतील. त्यातूनच देशातील जनतेच्या मनातील असंतोष दूर होईल. तसेच नव्या नेतृत्वासह पक्षास विश्वासार्हता प्राप्त होऊ शकते. साधारण तीन महिन्यांपूर्वी बोरिस जॉन्सन यांनाही आपल्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. लॉकडाऊनकाळातील नियमांचे उल्लंघन अर्थात पार्टीगेट प्रकरणासह वेगवेगळी कारणे त्यामागे असल्याचे सांगितले जाते. या साऱयातून एक बाब अधोरेखित होते, की स्वपक्षीय असोत वा विरोधक. इंग्लंडसारख्या देशात या दोन्ही घटकांचा नेतृत्वावर अंकुश असतो. एकप्रकारे दबावगट म्हणूनच ते काम करत असतात. अर्थात कोणत्याही नेतृत्वाला आपले नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी काही कालावधीही द्यायला हवा. मात्र, जनतेच्या जीवनमरणाच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याकरिता नेतृत्वास अपयश येत असेल, तर त्याने त्याची जबाबदारी स्वीकारायला हवी. किंवा तशी जाणीव स्वपक्षीय व विरोधकांनी करून द्यावी. ब्रिटनचा हा फॉर्म्युला सर्वांकरिताच मार्गदर्शक ठरावा. अर्थात पैशाचे सोंग आणता व पुढेही ढकलता येत नाही. त्यामुळे ही आर्थिक गोम सोडवूनच ब्रिटनला पुढे जावे लागेल.