Tarun Bharat

गोव्याच्या हितासाठी लढणाऱयांना चिरडण्याचे षडयंत्र

मुख्यमंत्र्यांकडून पोलीस बळाचा गैरवापर

प्रतिनिधी/ पणजी

गोव्याचे हित आणि अस्तित्वासाठी लढणाऱया आंदोलकांना चिरडण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे आपल्या पोलीस बळाचा गैरवापर करत आहेत, असा आरोप गोवा प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटतर्फे करण्यात आला आहे.

फ्रंटतर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत ऍड. हृदयनाथ शिरोडकर, महेश म्हांब्रे, प्रजल साखरदांडे, सिसिल रॉड्रिगीश, झिना परेरा, कृष्णा झोरे व अन्य सदस्यांनी हे आरोप केले. म्हादई, मेळावली, मोले या भागातील लोक आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलने करत आहेत. परंतु मुख्यमंत्री आपल्या पोलिसी बळाचा वापर करून ही आंदोलने चिरडून टाकण्याचे प्रयत्न करत आहेत, आपल्या गृहमंत्रीपदाचा गैरवापर करत आहेत, असे आरोप करण्यात आले.

चार दिवसांपूर्वी फ्रंटचे सदस्य म्हादई व मोले या दोन मुद्यांवर मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यासाठी गेले होते. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना भेट नाकारत पोलिसांकडून अटक करविली, त्या कृत्याचा आम्ही निषेध करतो, असे ऍड. शिरोडकर यांनी सांगितले. या प्रश्नी यापुढे कधीच मुख्यमंत्र्यांना भेटणार नाही, आमच्या मागण्या थेट पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचवणार, असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्याबाहेर शांतीपूर्वक आंदोलक करत असतानाही केवळ 15 ते 20 आंदोलकांसाठी 100 पेक्षा जास्त पोलीस बोलावण्यात आले. त्यांनी आम्हाला बळजबरी वाहनात कोंबले. परंतु हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पोलीस स्थानकात न नेता संपूर्ण पणजी शहराची सहल घडविली, दोनापावला पर्यंत फिरवून आणले, आणि शेवटी पोलीस स्थानकात नेले. यावरून मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना कोणताही आदेश दिलेला नव्हता हेच सिद्ध होते. केवळ दडपण आणून आमचे खच्चीकरण करण्याचा हा डाव होता, असा आरोप ऍड. शिरोडकर यांनी केला.

म्हादई प्रश्नी सरकारने गांभीर्याने लक्ष न घातल्यास येत्या काही वर्षातच गोमंतकीयांना पाण्यासाठी तळमळावे लागणार आहे, असे प्रजल साखरदांडे यांनी सांगितले. कर्नाटकातील 27 खासदारांच्या दबावाखाली केंद्र सरकार गोमंतकीयांवर अन्याय करत असून मुख्यमंत्री आणि जलसंसाधन मंत्र्यांनी हा विशय गांभीर्याने घ्यावा, केवळ न्यायिक प्रक्रियेत अडकून न राहता दोन्ही मंत्र्यांनी प्रत्यक्ष त्या भागात जाऊन पाहणी करावी, अशी मागणी साखरदांडे यांनी केली. हा विषय सध्या ’आज नाही तर केव्हाच नाही’, अशा टप्प्यावर पोहोचला असल्याचेही ते म्हणाले.

मोलेतील वीज प्रकल्प, रेल्वे दुपदरीकरण आणि रस्ता रुंदीकरण या तीन प्रकल्पांना विरोध करणाऱया कृष्णा झोरे व इतरांनी विजमंत्री निलेश काब्राल व साबांखामंत्री दीपक पाऊसकर हे दोन्ही मंत्री वीज प्रकल्पासाठी लोकांची फसवणूक करत असल्याचा आरोप केला.

काब्राल यांनी आतापर्यंत कोणतेही काम 100 टक्के पूर्णत्वास नेलेले नाही, आणि आता ते वीज प्रकल्पाचे समर्थन करतात. पाऊसकर यांचीही तशीच गत असून त्यांना तर प्रकल्पासंबंधी कोणताही अभ्यासच नाही तरीही तेही समर्थन करतात अशी टीका करण्यात आली. रेल्वेचे दुपदरीकरण हे केवळ कोळसा वाहतुकीसाठी असून धनिकांचे हित साधण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करण्यात आला.

Related Stories

वादळी वाऱयामुळे साळ गावात घारांवर झाडे, बागायतींचे नुकसान

Amit Kulkarni

राज्य मंत्रीमंडळात जिल्हा पंचायत निवडणुकीनंतर फेरबदल होणार

Patil_p

पद्मश्री मारिया कुटो यांचे निधन

Amit Kulkarni

अखिल गोमंतकीय दैवज्ञ ब्राह्मण युवक संघातर्फे बालदिन साजरा

Amit Kulkarni

आठ दिवसात तिसरे कोविड हॉस्पिटल कार्यरत होणार : आरोग्यमंत्री

Patil_p

‘फिक्सिंग’ झाल्याने बहुतांश निवडी होणार बिनविरोध

Amit Kulkarni