बेंगळूर/प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा यांनी विधानसभेत ग्रामीण भागात शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचे युनिट (आरओ) बसविणे व देखभाल करण्याच्या अनियमिततेची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले. याची चौकशी करण्यासाठी विधिमंडळाची संयुक्त सभा समिती स्थापन केली जाईल. ही चौकशी दोन महिन्यांत पूर्ण होईल व हा अहवाल विधानसभेत मांडला जाईल. विधानसभेत हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसर्‍या दिवशी प्रश्नोत्तराच्या वेळी अनेक आमदारांनी त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ज्या आमदारांनी प्रश्न केला त्यात भाजपचे सदस्यही होते.
या प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी, दोन्ही बाजूंच्या आमदारांनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे. राज्यातल्या त्यांच्या भेटीदरम्यान त्यांनी स्वत: पाहिलं आहे की कोणत्या प्रकारचे उपकरणे बसवली गेली आहेत आणि या पिण्याच्या पाण्याचे युनिट कसे बेकार आहेत. त्यात चार वेळा खर्च आला हे देखील स्पष्ट आहे. हा एक मोठा घोटाळा आहे. त्याची चौकशी केली जाईल असे ते म्हणाले.
त्यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे कागेरी यांना विधानसभेची संयुक्त चौकशी समिती गठीत करण्याचे आवाहन केले. मुख्यमंत्री येडियुरपांनी सत्तेत कोण होते किंवा सत्तेत कोण आहे हा प्रश्न नाही. या पिण्याच्या पाण्याचे युनिट बसविताना फसवणूक करणारे त्यांच्या दुरुस्तीचीही काळजी घेत नाहीत. याचा सखोल तपास केला जाईल आणि संबंधितांवर कारवाई केली जाईल. चौकशी समिती राज्याच्या विविध भागात जाऊन त्याचा अहवाल विधानसभेत मांडला जाईल, असे ते म्हणाले.
ग्रामविकास व पंचायती राजमंत्री के एस ईश्वरप्पा यांनी नुकत्याच झालेल्या विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात १८ हजार ५०० शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचे युनिटपैकी ७० टक्के युनिट ठीक असल्याचे दिसून आले आहे. त्याच वेळी, २६ टक्के तात्पुरते आणि ४ टक्के कायमचे बंद आहेत. विभाग यावर गप्प बसलेले नाहीत. पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतच या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली होती. तथापि, भाजपच्या अनेक आमदारांनी ईश्वरप्पा यांच्या विधानाला घेराव घातला आणि ते फक्त अधिका from्यांकडून अहवाल पाठवत असल्याचे सांगितले.