मराठा आरक्षणावर खासदार संभाजीराजेंची ठाम मागणी : केंद्र सरकारने नेमकी भूमिका जाहीर करण्याची मागणी
प्रतिनिधी / पुणे :
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यातच एसईबीसीअंतर्गत आरक्षण देण्याचा अधिकारही राज्य सरकारला नाही, हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे केंद्र सरकारने वटहुकूम काढून घटनादुरुस्ती करण्याच्या पर्यायाचा विचार करावा आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणावर नेमकी भूमिका जाहीर करावी, असे मत खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.
जनसंवाद यात्रा सुरु
मराठा आरक्षणासाठी खासदार संभाजीराजे यांनी जनसंवाद यात्रेला सुरुवात केली. संभाजीराजे म्हणाले, केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणबाबत वटहुकूम काढला, तर घटनादुरुस्तीचा मार्ग मोकळा होईल. ही दुरुस्ती झाल्यानंतरच राज्याला अधिकार मिळतील. मात्र, त्यासाठी केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी. केंद्र सरकार मराठÎांना आरक्षण द्यायचे, की नाही याचा निर्णय घेऊ शकते. त्याकरिता राज्य सरकार शिफारस करू शकते. 102 वी घटनादुरुस्ती ही राज्याचा अधिकार असे केंद्राने पुनर्विचार याचिकेत सांगितले. परंतु ते सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे.
गायकवाड अहवालातील त्रुटी दूर कराव्यात
राज्य सरकारने कलम 318-ब नुसार मागासवर्गीय आयोग स्थापन करुन गायकवाड अहवालातील त्रुटी दूर कराव्यात. तसेच समाजासंदर्भात पूर्ण माहिती गोळा करावी. ही माहिती राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे पाठवावी. त्यानंतर राष्ट्रपतींना वाटल्यास ते कलम 342-अ च्या आधारे केंद्रीय मागास वर्गीय आयोगाला माहिती पाठवू शकतात. तेथून ही माहिती राज्य मागास आयोगाला पाठवली जाईल आणि राष्ट्रपती आपल्या अधिकाराने ती संसदेसमोर निर्णयाकरिता ठेवू शकतील, असेही त्यांनी सांगितले.
जनसंवाद यात्रेत संभाजीराजेंचे थेट संवाद
पुण्यातील शिवाजीनगरमधून खासदार संभाजीराजे यांनी शुक्रवारी जनसंवाद यात्रेला प्रारंभ केला. बीड जिल्हÎाकडे जाताना त्यांनी मार्गावरील प्रत्येक गावात आपली कार थांबून स्वागतासाठी जमणाऱया मराठा कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. संभाजीराजेंच्या स्वागतासाठी प्रत्येक गावाच्या प्रवेशव्दाराजाजवळ गर्दी होताना दिसत होती.
कायद्याची प्रक्रिया राज्यालाच करावी लागणार – अँड. आशिष शेलार
घटनेच्या 102 व्या दुरुस्तीनंतर एखादा समाज मागास वर्ग सूचित टाकण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा असला तरी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत करुन मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल पाठविल्याशिवाय केंद्र सरकारची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही. तसेच संबंधित जात मागास ठरल्यानंतर आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचाच आहे, असे प्रतिपादन भाजप नेते आमदार ऍड. आशिष शेलार यांनी शुक्रवारी येथे केले.
ते म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या निवृत्त न्या. दिलीप भोसले यांच्या समितीच्या अहवालात हा मुद्दा आहे. 25 मुद्दे भोसले समितीने निश्चित केले आहेत. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने तातडीने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे या `टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ पाठवून नव्याने अहवाल घ्यावा. त्याबाबत राज्य सरकार चालढकल करत राहिले तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही, असे ऍड, शेलार म्हणाले.