सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात होणारे वाद सोडविण्याच्या दृष्टीने गुरुवारी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानंतर आता भाडेकरू आणि घरमालकांना न्यायालयाच्या पायऱया वारंवार चढाव्या लागणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी कायद्याच्या अंतर्गत घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद मध्यस्थीतून सोडविले जाऊ शकतात, संबंधितांना प्रदीर्घ आणि खर्चिक कायदेशीर लढाई लढावी लागणार नसल्याचे म्हटले आहे.
आर्बिटल ट्रिब्युनल (मध्यस्थता लवाद)कडे ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी कायदा, 1882 अंतर्गत येणाऱया वादांवर निकाल देण्याचा अधिकार असणार आहे. मात्र राज्य भाडे नियंत्रण कायद्याच्या अंतर्गत येणारे वाद मध्यस्थता लवादात नेता येणार नाही तसेच या प्रकरणांचा निर्णय कायद्यांतर्गत न्यायालय किंवा फोरमच करतील असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
2017 चा निर्णय बदलला
न्यायाधीश एन. व्ही. रमन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने विद्या ड्रोलिया आणि अन्य विरुद्ध दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन प्रकरणामध्ये हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने 2017 च्या स्वतःच्याच निर्णयाला बदलले आहे. याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने एका 4 फोल्ड टेस्टचाही सल्ला दिला आहे. कुठलाही वाद मध्यस्थीद्वारे सोडविला जाऊ शकतो की नाही हे त्यामाध्यमातून निश्चित केले जाईल. घरमालक आणि भाडेकरूमधील वादाला मध्यस्थीद्वारे सोडविण्यासाठी दोन्ही पक्षांमध्ये झालेल्या करारपत्रामध्ये याचा उल्लेख असणे आवश्यक आहे.
केंद्र सरकार देशभरात रेंटल हाउसिंगवर भर देत असून भाडेकरुंसाठी बाबी सुलभ करण्याचे पाऊल उचलत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. मध्यस्थता लवादाचा निर्णय न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणेच लागू केला जाऊ शकतो, परंतु याकरता दोन्ही पक्षांमधील करारपत्रात याचा उल्लेख आवश्यक आहे. या प्रक्रियेतून भाडेकरू आणि घरमालक यांच्याकडून दाखल होणारे हजारो खटले कमी होणार आहेत.