सीसीटीव्ही-पोलिसांच्या ‘वॉच’खाली आंदोलन : कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आवाज बुलंद
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्राच्या तीन वादग्रस्त शेती कायद्याचा निषेध करण्यासाठी 200 शेतकऱयांचा समूह गुरुवारी मध्य दिल्लीतील जंतर-मंतरवर पोहोचला. दिल्लीचे उपराज्यपाल अनिल बैजल यांनी जास्तीत जास्त 200 शेतकऱयांना 9 ऑगस्टपर्यंत संसद संकुलापासून काही मीटर अंतरावर जंतर-मंतर येथे निषेध करण्यास विशेष परवानगी दिली आहे. पोलिसांनी मध्य दिल्लीच्या आसपास सुरक्षा बंदोबस्त ठेवला आहे. वाहनांच्या हालचालींवर बारीक नजर ठेवली जात आहे. याचदरम्यान शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्त्व करणाऱया राकेश टिकैत यांनी उपस्थितांना संबोधित करत कृषी कायदे रद्द करण्याचा आवाज संसदेपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला.
सध्या संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने गुरुवारी संसदेच्या बाहेर निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 22 जानेवारी म्हणजे सहा महिन्यांपूर्वी शेतकऱयांच्या संघटना आणि सरकारमधील चर्चा थांबल्या होत्या. त्यानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये कोणतीही चर्चा झालेली नाही. संसदेने मंजूर केलेले तीन शेती कायदे मागे घ्यावेत अशी मागणी या संघटना करत आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर या संघटना गेले अनेक महिने तळ ठोकून आहेत. 26 जानेवारी रोजी संयुक्त किसान मोर्चाने किसान परेडची घोषणा केली. मात्र त्यामध्ये दिल्लीत मोठा हिंसाचार झाला. आता संसदेसमोरील आंदोलनात जर बाहेरच्या लोकांनी काही गोंधळ घातला तर त्यासाठी सरकार जबाबदार असेल असे शेतकरी नेत्यांनी म्हटलं आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी अनेक अटी-शर्थी लादत जंतर-मंतर येथे शेतकऱयांना आंदोलनासाठी परवानगी दिली आहे.
केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2020 रोजी कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले. या कायद्यांना शेतकऱयांचा विरोध आहे आणि त्यासाठीचे हे आंदोलन सुरू आहे. सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांमुळे आमच्या पुढच्या पिढय़ा गरिबीत लोटल्या जातील, म्हणून आम्ही साथीचा रोग पसरला असताना घरदार सोडून आलो, असे या आंदोलक शेतकऱयांचे म्हणणे आहे.
केंद्रीय मंत्री मिनाक्षी लेखी यांचे शेतकऱयांविषयी वादग्रस्त वक्तव्य : सभागृहात विरोधकांकडून राजीनाम्याची मागणी
केंद्रीय मंत्री मिनाक्षी लेखी यांनी कृषी कायद्याच्या विरोधात आंदोलन करणाऱया शेतकऱयांना उद्देशून वादग्रस्त विधान केले आहे. या शेतकऱयांना त्यांनी ‘मवाली’ असे संबोधल्यानंतर सभागृहात त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केल्याने सभागृहात गोंधळ निर्माण झाला. ‘कृषी कायद्यांना विरोध करणारे निदर्शक हे शेतकरी नसून ते मवाली आहेत’ असे विधान केंद्रीय मंत्री मिनाक्षी लेखी यांनी केले होते. तसेच शेतकरी आंदोलक गुन्हेगारी कारवाया करत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. 26 जानेवारी रोजी लाल किल्ल्यावर घडलेला प्रकार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचाच असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या त्यांच्या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद सभागृहात उमटले. तसेच शेतकरी संघटना आणि आंदोलकांनीही मिनाक्षी लेखी यांच्या वक्तव्याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.