नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
देशात दर दहा वर्षांनी होणारे जनगणनेसह राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचे (एनपीआर) काम यंदा कोरोनामुळे होणार नसून पुढील वषी करण्यावर शनिवारी शिक्कामोर्तब करण्यात आले. जनगणनेच्या कामासाठी देशातील लाखो कर्मचारी घरोघरी जाऊन नागरिकांची माहिती जमा करत असतात. कोरोनाच्या काळात ही कामे हाती घेणे आरोग्याच्या दृष्टीने अतिशय घातक ठरेल. मूळ वेळापत्रकानुसार जनगणना 1 मार्च 2021 रोजी पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. तसेच एनपीआरमधील नोंदी अद्ययावत करण्यास काही राज्यांनी विरोध केला होता. मात्र जनगणनेच्या कामास सर्व राज्यांनी पाठिंबा दिला होता. मात्र, आता कोरोनाच्या धोक्यामुळे या कामालाही विलंब होणार आहे.
दर 10 वर्षांनी होणारी भारताची जनगणना हे जगातील सर्वात मोठे प्रशासकीय व सांख्यिकी कार्य आहे. यासाठी 30 लाखांपेक्षा अधिक कर्मचारी घरोघरी जाऊन माहिती संकलित करतात. यंदाच्या वषी हे काम 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत होणार होते. मात्र, करोनाचा धोका अद्याप कायम असल्याने ते शक्य नसल्याचे सांगण्यात येत आहे, असे संकेत केंद्र सरकारनेच दिले आहेत. या आधी 2010 साली एनपीआरमधील नोंदी नव्याने नोंदल्या गेल्या होत्या. त्यात 2015 साली काही बदलही करण्यात आले होते. या नोंदींत नागरिकांचे आधार क्रमांक तसेच मोबाईल क्रमांकांचाही समावेश करण्यात आला होता. यंदापासून एनपीआरमध्ये वाहन परवाना क्रमांक, निवडणूक ओळखपत्र या बाबींचाही समावेश करण्यात येणार होता.