सीडीएस बिपिन रावत यांनी केले सतर्क – चीनच्या कर्जाच्या जाळय़ातून शेजारी देशांना वाचवावे लागणार
वृत्तसंस्था / गुवाहाटी
चीनसोबत प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेसह अन्य विषय चर्चेद्वारे सोडविण्यात येत आहेत. दोन्ही देशांमधील संशयाची स्थिती कायम असल्याने मुद्दय़ांवर तोडगा काढण्यास वेळ लागतो. अफगाणिस्तानात तालिबानची राजवट आल्याने जम्मू-काश्मीर सोबत ईशान्य क्षेत्रासाठी धोका निर्माण करणारी स्थिती आहे. पण अंतर्गत देखरेखीवर काम करून या धोक्याला सामोरे जाता येणार असल्याचे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत यांनी गुवाहाटी येथे बोलताना म्हटले आहे.
चीनसोबतच्या सीमा मुद्दय़ाकडे व्यापक स्वरुपात पाहिले जावे, उत्तरपूर्व किंवा लडाखचा मुद्दा वेगळा करून पाहिला जाऊ नये. 2020 मध्ये आम्हाला काही प्रमाणात समस्या झाली होती. चीनसोबतचे मुद्दे आता सैन्य स्तरावर, विदेश विभागाच्या स्तरावर आणि राजनयिक स्तरावर होणाऱया चर्चेद्वारे सोडविले जात आहेत. आम्ही आमच्या सीमाविषयक मुद्दय़ांवर तोडगा काढू असा पूर्ण विश्वास आहे. सीमा वाद पूर्वीही होत आले असून ते सोडविण्यास आम्ही सक्षम आहोत, असे उद्गार रावत यांनी काढले आहेत.
तोडगा काढण्यास वेळ लागणार
सुमदोरोंग चू मध्येही असाच प्रकार घडला होता, तो सोडविण्यास खूपच अधिक वेळ लागला होता. पण आता 1980 च्या दशकाच्या तुलनेत अत्यंत वेगाने तोडगा निघत आहे. आम्हाला आमच्या यंत्रणेवर विश्वास असायला हवा, विशेषकरून स्वतःच्या सशस्त्र दलांवर विश्वास ठेवावा लागेल, असे रावत म्हणाले.
चीनचे कर्जाचे जाळे
हिंदी महासागर क्षेत्रातील देशांमध्ये लोकप्रियता प्राप्त करण्यासाठी चीन धनबळाचा वापर करत असून शेजारी देश कर्जाच्या जाळय़ात अडकण्याचा धोका आहे. भारताने आपण दीर्घकाळासाठी मित्र असल्याचे सागरी शेजाऱयांना समजाविण्याची गरज आहे. चीनच्या शक्ती प्राप्त करण्याच्या जागतिक स्तरिय महत्त्वाकांक्षेमुळे दक्षिण आशियाच्या स्थैर्यावर ‘सर्वव्यापी धोका’ आहे. दक्षिण आशिया तसेच हिंदी महासागर क्षेत्रात चीन हातपाय पसरू पाहत आहे. चीनकडून सर्वाधिक सैन्यसामग्री प्राप्त करणारे म्यानमार आणि पाकिस्तान हे जागतिक व्यासपीठांवर त्याच्याकडून समर्थन प्राप्त करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
शेजारच्या देशात अस्थिरता
शेजारी फैलावलेल्या अस्थिरतेला हाताळण्याची गरज देशाला आहे. काबूलमध्ये तालिबान सत्तेवर आल्यावर अफगाणिस्तानातील स्थितीमुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये धोका वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच म्यानमार आणि बांगलादेशातील रोहिंग्या शरणार्थींच्या स्थितीवर करडी नजर ठेवण्यात यावी. कारण कट्टरवाद्यांकडून रोहिंग्या शरणार्थींचा वापर होण्याचा धोका असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.