कोरोनाचे कारण : ऐन खरिपात शेतकऱ्यांची अडवणूक
प्रतिनिधी/सांगली
मार्च महिना संपून दोन महिने होत आले तरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या इन्स्पेक्टरांकडून पीक कर्जाच्या याद्या घातल्या जात नाहीत. सध्या खरीप हंगाम तोंडावर असल्याने शेतकऱयांना बी-बियाणे, खतांसह अन्य साहित्यासाठी पैशाची गरज असताना कर्जाला खोडा घातला जात असल्याने शेतकरी ऐन हंगामाच्या तोंडावर आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
मार्च अखेरीला खाते नियिमत केल्यानंतर एप्रिलमध्ये नव्याने शेतकऱयांनी मागणी केल्यानंतर जिल्हा बँकेकडून शेतकऱयांना पीक कर्ज दिले जाते, बँकेच्या इन्स्पेक्टरांकडून पीक पाहणीची नोंद घेतल्यानंतर सोसायटीमार्फत क्षेत्र आणि पीकनुसार तीन लाखांच्या मर्यादेत याद्या घालून कर्जपुरवठा केला जातो. मात्र सध्या मार्चसंपून एप्रिल गेला आणि मे महिनाही संपत आला तरी काही तालुक्यात इन्स्पेक्टरांकडून पीक कर्जाच्या याद्याच घातल्या गेल्या नाहीत. शेतकऱयांनी कर्जाची मागणी करूनही त्यांच्या याद्या मंजूर केल्या नाहीत. सध्या खरीप हंगाम तोंडावर आहे. मशागतीच्या कामांना वेग आला आहे.
मान्सून सुरू झाल्यानंतर लगेच पेरणीला सुरूवात होणार आहे. त्यामुळे पेरणीसाठी खते, बियाणे आदी साहित्यांसाठी शेतकऱयांना पैशाची गरज आहे. त्यामुळे सध्या पैसे नसल्याने शेतकरी अडचणीत आहे. असे असताना जिल्हा बँकेच्या इन्स्पेक्टरांकडून कोरोनाचे कारण सांगून कर्जाच्या याद्या रखडवल्या जात आहेत. गरजेवेळी पैसे मिळाले नाही तर त्याचा उपयोग होणार नसल्याने तातडीने याद्या घालून शेतकऱयांना खरीप हंगामांसाठी पैसे द्यावेत, अशी मागणी शेतकऱयांतून केली जात आहे. तसे पाहिले तर जिल्हा बँक शेतकऱयांची बँक आहे, गावागावात शाखा असल्याने शेतकऱयांचा सर्व आर्थीक व्यवहार या बँकेच्या माध्यमातून चालतो, असे असताना बँकेच्या अडामुठे अधिकारी आणि कर्मचाऱयांमुळे बँकेचा कारभार बदनाम होत आहे. वरिष्ठ अधिकारी आणि कारभाऱयांना याकडे गांभिर्याने लक्ष घालून शेतकऱयांना न्याय द्यावा अशीही मागणी केली जात आहे.
शाखांतून पाच-दहा हजारच मिळतात
शेतकऱयांना सध्या पैशाची गरज असताना जिल्हा बँकेच्या काही शाखांतून मागणीनुसार पैसे मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. काही शाखांतून तर पाच-दहा हजारच दिवसाला देण्यात येत आहेत. त्यामुळे पैशासाठी रोज बँकेत रांग लावण्याची वेळ खातेदरांवर आली आहे. पैशासाठी दरारोज बँकेत गर्दी होत असल्याने कोरोनाचा धोका वाढला आहे. शाखांसाठी पुरेशी रोकड उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली जात आहे.