Tarun Bharat

जिह्यातील पवनऊर्जा प्रकल्प परराज्याच्या वाटेवर

Advertisements

कोळशावरील प्रचंड खर्चाच्या प्रदूषणकारी वीजनिर्मितीचा हट्टच पर्यावरणपूरक पवनऊर्जेच्या मुळावर

वार्ताहर/ पाटण

शासनाच्या पवनऊर्जा प्रकल्पाबाबतच्या उदासीनतेमुळे मागील वीस-पंचवीस वर्षांपासून पवनऊर्जा निर्मितीत उतरलेल्या कंपन्यांनी जिह्यातील प्रकल्प गुंडाळून नाईलाजाने परराज्यात हलविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आशिया खंडात नावाजलेल्या आणि आता परराज्याच्या वाटेला लागलेल्या येथील पवनऊर्जा प्रकल्पाचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. वर्षानुवर्षे या प्रकल्पात काम करणाऱया शेकडो कर्मचाऱयांच्याही परराज्यात बदल्या करण्यात येत असल्याने भूमिपुत्रांच्या भवितव्याचा तसेच त्यांच्या रोजीरोटीचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. पवनऊर्जा प्रकल्पाबाबतच्या उदासीनतेमुळे वीजनिर्मितीसाठी निसर्गाचे वरदान लाभलेल्या जिह्यातील पवनऊर्जा प्रकल्पालाच घरघर लागली आहे. तुलनेने स्वस्त, प्रदूषणमुक्त, पर्यावरणपूरक असलेल्या पवनऊर्जेकडे दुर्लक्ष करून कोळशावरील प्रचंड खर्चाच्या प्रदूषणकारी वीज निर्मितीचा हट्टच पवनऊर्जेच्या मुळावर उठला आहे. 

 शासनाकडून एक रुपयाचेही भांडवल न घेता सातारा व पाटण तालुक्यातील सह्याद्रीच्या डोंगरपठारावर तसेच जिह्यातील खटाव, खंडाळा, माण या तालुक्यात उभ्या राहिलेल्या पवनऊर्जा प्रकल्पाने अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीबरोबरच जिह्यात रोजगार निर्मितीलाही मोठा हातभार लावला आहे. शासनाच्या उदासीनतेमुळे जिह्यातील पवनऊर्जा प्रकल्प परराज्याच्या वाटेने जात असून अजूनही काही कंपन्या याच वाटेने परराज्यात जाण्याच्या तयारीत आहेत. मागील पाच-सहा वर्षांपासून कमालीचे कमी झालेले वीज खरेदीचे दर आणि प्रचंड खर्च करून कोळशावरील वीज निर्मितीचा हट्टच याला कारणीभूत असल्याचे जाणकारांकडून सांगण्यात येत आहे. सुरुवातीला साडेपाच रुपयांवर असणारा वीज खरेदीचा दर मागील चार-पाच वर्षांपासून अडीच रुपयांवर आणण्यात आल्याने कंपन्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. तसेच मागील तीन ते पाच वर्षांपूर्वी खरेदी करण्यात आलेल्या विजेची बिले अद्याप कंपन्यांना देण्यात आलेली नाहीत. एकीकडे नव्याने वीज निर्मिती करणाऱयांसाठी वीज खरेदीचा दर चार रुपये, तर दुसरीकडे वर्षानुवर्षे वीज निर्मिती करणाऱयांना अडीच रुपये देण्यात येत आहेत. दरातील या तफावतीमुळे कंपन्या आर्थिकदृष्टय़ा मेटाकुटीला आल्या आहेत.  ज्या राज्यात अधिक दर आणि धोरण पाठबळ मिळत आहे, त्या राज्यात प्रकल्प हलविण्यास सुरुवात केली आहे. कर्मचाऱयांना काढून टाकता येत नसल्याने बदल्या करून त्यांना परराज्यात घालविले जात आहे.

 पवनऊर्जा प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज कवडीमोल दराने खरेदी करणारी वीज वितरण कंपनी तीच वीज घरगुती, व्यापारी, व्यावसायिक व उद्योगधंद्यांना चढय़ा दराने विकून मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक फायदा करून उखळ पांढरे करून घेत आहे. राज्यातील कोळशावरील प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने वीज निर्मिती करू शकत नाहीत. प्रदूषणाच्या ज्वलंत समस्येकडे दुर्लक्ष करून कोळशावरील वीज निर्मितीचा हट्ट धरण्यात येत आहे. त्या तुलनेत स्वस्त, एक रुपयाही खर्च नसलेल्या, शून्य टक्के कार्बन उत्सर्जन, प्रदूषणमुक्त, पर्यावरणपूरक असलेल्या पवनऊर्जेसारख्या अपारंपरिक वीज निर्मितीकडे होत असलेले दुर्लक्ष दुर्दैवी असल्याचे सांगितले जात आहे.

 कोळसा खाणीतून काढण्यापासून ते वीज निर्मितीपर्यंतच्या टप्प्यावरील ‘साखळी’च्या प्रभावामुळे प्रचंड खर्च करून कोळशावरील वीजनिर्मितीचा ‘अर्थ’पूर्ण हट्ट केला जात आहे. कार्यालयीन तसेच तांत्रिक विभागातील कर्मचारी वगळता जवळपास ऐंशी टक्के कर्मचाऱयांची संख्या स्थानिक असून परराज्यात जाणाऱया पवनऊर्जा प्रकल्पांचा सर्वाधिक फटका यात सामावलेल्या मनुष्यबळाला तसेच जिह्याला भोगावा लागणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.  

रिपॉवरिंगसाठी प्रयत्न आवश्यक

परराज्यात जात असलेले हे प्रकल्प थांबविण्यासाठी सकारात्मक उपाययोजना हाती घेण्याची गरज आहे. मागील वीस-पंचवीस वर्षांपासून वीजनिर्मिती करत असलेल्या या प्रकल्पातील मशिनरी पूर्ण क्षमतेने वीज निर्मिती करू शकत नाहीत. दिवसेंदिवस त्यांच्या देखभाल, दुरुस्ती खर्चातही वाढ होत आहे. काळाची गरज म्हणून या प्रकल्पाच्या रि-पॉवरिंगसाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष…

पाटण तालुक्यातील वनकुसवडे, सडावाघापूर, मोरणा, ढेबेवाडी विभागात शेकडो पवनचक्क्या उभ्या आहेत. याबाबत सकारात्मक निर्णय झाल्यास येथील 350 कि.वॅ. असणारी वीज निर्मिती क्षमता दोन मेगावॅटपर्यंत वाढवून पाच ते सहापट वीजनिर्मिती केली जाऊ शकते. शासनाचे सकारात्मक धोरण आणि निर्णयामुळे हे प्रकल्प केवळ वाचणारच नाहीत, तर नव्याने उभारी घेतील असे जाणकारांकडून सांगण्यात येत आहे.

अन्य वीजनिर्मितीच्या तुलनेत अत्यल्प खर्चात तत्काळ कार्यान्वित होणाऱया आणि राज्याला मोठय़ा प्रमाणात वीज निर्मिती करून देण्याची क्षमता असलेल्या या पवनऊर्जा प्रकल्पाचे आणि या प्रकल्पावर अवलंबून असणाऱया शेकडो कर्मचाऱयांचे भवितव्य शासनाच्या हाती असून याबाबत शासन काय निर्णय घेणार याकडे जिह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.

Related Stories

सात महिन्यानंतर हॉटेल-रेस्टॉरंट सेवेत

Patil_p

सोलापुरात आणखी पाच नवीन कोरोना रुग्ण; संख्या 30 वर

Abhijeet Shinde

ST कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने दिला ९ दिवसांचा अल्टिमेटम

Abhijeet Shinde

ड्रग्ज प्रकरण : केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले…

Rohan_P

दहा जणांचा आत्मदहनाचा प्रयत्न

datta jadhav

साताऱयातील पाच ज्वेलर्स चालकावर गुन्हा

Patil_p
error: Content is protected !!