Tarun Bharat

प्रत्येक जिल्ह्यात वक्फ बोर्ड कार्यालय आवश्यकच

मुस्लिम संस्थांची मागणी : पेंडींग कामांसाठी औरंगाबाद कार्यालयाकडे जाणे खर्चिक

संग्राम काटकर/कोल्हापूर

मुस्लिम संस्थेची सुनावणी आहे, जा औरंगाबादकडील राज्य वक्फ बोर्डाकडे (मंडळ). संस्थेची काही कामे आहेत, ती मंजूर करायची आहेत, संस्थेचा ऑडीट रिपोर्ट द्याचया असेल तर जा बोर्डाच्या पुण्यातील विभागीय कार्यालयाकडे. संस्थेचा खंड भरण्यासाठीही जा पुण्याला. संस्थेच्या ट्रस्टींमधील वाद मिटवायचा आहे अथवा संस्थेच्या काही तक्रारी आहे, त्याही मांडण्यासाठी औरंगाबादला फेऱया माराव्या लागतात. या सगळ्या कामांसाठी ये-जा करण्यास संस्थांना मोठा खर्च करावा लागतो. हे कुठे तरी थांबावे. सोसाव्या लागणाऱया आर्थिक खर्चात बचत व्हावी, यासाठी आता आघाडी सरकारने संस्थांसमोरील अडचणी जाणून प्रत्येक जिह्यात वक्फ बोर्डाची कार्यालये स्थापन करण्याची मागणी कोल्हापुरातील मदरसा, दर्गा, कब्रस्तान आणि मशिदींकडून केली जात आहे.

मुस्लिम संस्थांसाठी 1954 च्या वक्फ अधिनियम कायद्याप्रमाणे मराठवाडामर्यादीत स्वरुपात वक्फ बोर्ड स्थापन केला. राज्यात जशी मदरसा, दर्गा, कब्रस्तान आणि मशिदी आदी संस्था वाढत गेल्या तशा महाराष्ट्र अधिनियम 1995 च्या कायद्यानुसार औरंगाबादेत राज्य वक्फ बोर्ड स्थापन्यात आला. टफ्फ्या-टफ्फ्याने विभागीय कार्यालये अस्तित्वात आणली. पुण्यातील कॅम्प एरियामध्ये विभागीय वक्फ बोर्डचे कार्यालय आहे. पण सध्याच्या महागाईच्या काळात संस्थांना आपली कामे घेऊन औरंगाबाद आणि पुण्याकडील कार्यालयांकडे जाणे शक्य होत नाही. त्यामुळे पेंडींग राहिलेले कामे निकालात करण्यासाठी नुकतीच कोल्हापुरातील मुस्लिम बोर्डींगमध्ये वक्फ बोर्ड कार्यशाळा आयोजित केली होती.

यामध्ये मोहामेडन एज्युकेशन सोसायटीचे चेअरमन गणी आजरेकर यांनी संस्थांना भेडसावत असलेल्या अडचणी राज्य वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिस शेख यांच्यासमोर मांडला होत्या. अचडणीतून वेळीच मार्ग काढणे सोपे जावे यासाठी जिल्हावार वक्फ बोर्डाची कार्यालये होणे गरजेचे असल्याची मागणी संस्थांच्या माध्यमातून शेख यांच्याकडे केली. जोपर्यंत कार्यालये होणार नाही, तोपर्यंत संस्थांच्या सुनावणीसह संस्थांची नोंदणी प्रकरणे, पदाधिकारी अथवा विकासकामांमधील बदल, घटना बदल, इनामी जमिनीवरील अतिक्रमण आणि वाद, कसण्यास दिलेल्या इनामी जमिनींचा (वक्फ प्रॉपर्टी) वक्फ खंड भरणे, संस्थेचा ऑडीट रिपोर्ट देणे आदी कामांसाठी पुणे, औंरगाबादमधील कार्यालयांकडे जाणे संस्थांना परवडत नाही. कारण तिकडे एकवेळ जाण्यास संस्था पदाधिकाऱयांना वाहनांपासून जेवण-राहण्यासाठी 20 हजार रुपये खर्च येतो. असे वर्षातून बऱयाचदा औंरगाबादकडे जावे लागले तर लाखांच्या घरात पैसे लागतात. त्यामुळे हा खर्च टाळण्यासाठी अनेक संस्था आपली प्रलंबीत कामे घेऊन औरंगाबाद व पुण्यातील कार्यालयाकंडे जाणे टाळतात. असेच गेल्या काही वर्षांपासून घडत आल्याने राज्यातील संस्थांच्या सुनावणींपासून संस्था नोंदणी अद्ययावत करण्यापर्यंतची अनेक कामे ‘पेंडींग’ आहेत. या कामांचा निपटारा करायचा असेल तर प्रत्येक जिह्यात बोर्डाची कार्यालये स्थापन केल्याशिवाय पर्याय नाही.

कार्यालयात अधिकृत वक्फ अधिकारीही नेमावा…

राज्यातील प्रत्येक जिह्यात वक्फ बोर्डचे कार्यालय तयार करुन तेथे राज्य वक्फ बोर्डाचा अधिकृत वक्फ अधिकारी नेमण्यात यावा. तसेच कागदोपत्री व्यवहार करण्यासाठी 7 ते 8 कर्मचाऱयांची नियुक्ती केल्यास पेंडींग कामे तातडीने मार्गी लागतील. शिवाय संस्थांना खंड भरणे, नोंदणी अद्ययावत करणे, वाद मिटवणे, विकासकामांसाठी प्रस्ताव देणे, सोयी-सुविधांसाठी पाठपुरावा करणे सोपे जाईल.
ऍड. जावेद फुलवाले

Related Stories

खासदार माने यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहू

Kalyani Amanagi

मविआला टार्गेट करणारे आता एसटीचे विलिनीकरण करणार काय?

Archana Banage

सगळं नेत्यांनाच… मग कार्यकर्त्यांनी करायचं काय ?

Archana Banage

कोल्हापूर : ‘कडक’ लॉकडाऊनचे ‘काटेकोर’ पालन

Archana Banage

जयसिंगपुरात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची आज 21 वी ऊस परिषद

Archana Banage

हातकणंगले पंचायत समिती सभापती महेश पाटील यांचा राजीनामा

Archana Banage