Tarun Bharat

जि. प. च्या अंदाजपत्रकात घसरण

Advertisements

2021-22 साठी 14 कोटी 50 लाखांची तरतूद : मूळ अंदाजपत्रक गतवर्षीपेक्षा चार कोटीने कमी

  • 20-21 चे अंतिम सुधारित बजेट पोहोचले 21 कोटी 50 लाख वर
  • वित्त समितीच्या मंजुरीसह सर्वसाधारण सभेसाठी शिफारस

प्रतिनिधी / ओरोस:

जिल्हा परिषदेचे 2020-21 चे 21 कोटी 50 लाखांचे अंतिम सुधारित, तर सन 2021-22 चे 14 कोटी 50 लाखांचे मूळ अंदाजपत्रक वित्त विभागाकडून तयार करण्यात आले आहे. शुक्रवारी राजेंद्र म्हापसेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील वित्त समिती सभेत मंजुरी देत सर्वसाधारण सभेच्या अंतिम मान्यतेसाठी शिफारस देण्यात आली.

जिल्हा परिषद वित्त समितीची मासिक सर्वसाधारण सभा जि. प. अध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी समिती सचिव तथा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मदन भिसे, सदस्य संतोष साटविलकर, जेरॉन फर्नांडिस, गणेश राणे, संजय देसाई, नितीन शिरोडकर, अनघा राणे, अन्य विभागांचे अधिकारी, खातेप्रमुख आदी उपस्थित होते.

2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी जि. प. ने 18 कोटी 50 लाखांचे अंदाजपत्रक मंजूर केले होते. त्यामध्ये मार्च 2021 अखेरच्या संभाव्य जमा उत्पन्नाच्या आधारे तीन कोटीची वाढ दर्शवण्यात आली आहे. त्यामुळे हा आकडा 21 कोटी 50 लाखांवर पोहोचला आहे.

मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेसमोर

या अंतिम सुधारित अंदाजपत्रकात मालमत्ता नावे करण्यासाठी 50 लाख, पाच टक्के अपंग कल्याणमधून अंध बांधवांना मोबाईल पुरविणे (पाच लाख), नाभिक समाजातील तरुणांना व्यवसायासाठी खुर्च्या व अन्य साहित्य पुरविणे यासाठी 7.5 लाख रुपये अशी तरतूद करण्यात आली. 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी चार लाख रुपयांच्या शिलकीसह 14 कोटी 50 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. वित्त समितीने याला मान्यता दिली असून शिफारशींसह जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर अंतिम मंजुरीसाठी ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

2017-18 साली जि. प. ने 25 कोटी 28 लाख 48 हजार 250, 2018-19 साली 31 कोटी 94 लाख 54 हजार 805, 2019-20 साठी 21 कोटी 41 लाख 21 हजार 459 रुपयांचे बजेट केले होते.

31 कोटीवरून 21 कोटीवर बजेट घसरले

31 कोटीवर पोहोचलेलं हे बजेट मागील दोन वर्षांपासून 21 कोटी 50 लाखांपर्यंत खाली आले आहे. शासनाकडून विविध योजनांसाठी येणारी रक्कम आता थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खाती जात असल्याने आणि डी. बी. टी. प्रणालीमुळे  जि. प. ला व्याजपोटी मिळणाऱया रकमेत घट झाली आहे. याचा बजेटवर परिणाम झाल्याचे त्यावेळी प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. त्यानंतर जि. प. च्या उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न सुरू झाले. उत्पन्न वाढ समितीही स्थापन झाली. मात्र अद्याप उत्पन्नवाढीसाठी ठोस उपाययोजना झाली नसल्याची बाब अधोरेखित झाली आहे.

बजेट न. प. च्या तुलनेत कमीच

आयत्या वेळच्या विषयात अध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर यांनी जि. प. चे अंदाजपत्रक नव्याने अस्तित्वात आलेल्या नगर पंचायतींच्या तुलनेत खूपच कमी असल्याची बाब अधोरेखित केली. उत्पन्न वाढीसाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचेही सांगितले. पर्यटन ठिकाणी पर्यटन करातून, तर जि. प. मालकीच्या आणि मोक्मयाच्या ठिकाणी असलेल्या जागेत गाळे उभारून ते व्यावसायिकांना भाडे तत्वावर देणे, गाळे बांधणीसाठी शासनाकडून बिनव्याजी पैसे मागणी करणे, शाळा इमारत वेळेत पूर्ण न झाल्यास शिक्षा म्हणून दररोजची मजबूत दंड आकारणी आदी उपाययोजना म्हापसेकर यांनी सूचवल्या.

जि. प. सदस्य नागेंद्र परब यांनी उत्पन्न वाढीसाठी एजन्सी नियुक्त करण्याची सूचना केली. त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश म्हापसेकर यांनी दिले. दरम्यान यासाठी या आधीच उत्पन्नवाढ समिती स्थापन झाल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. या समितीची बैठक सर्वसाधारण सभेपूर्वी घेण्याचे आदेश म्हापसेकर यांनी दिले.

ठेकेदारांकडे कार्यकर्ता म्हणून बघू नका!

दरम्यान ठेकेदारांना दंड आकारण्याच्या मुद्याला काही सदस्यांकडून हरकत घेण्यात आली. मात्र अशा परिस्थितीत जि. प. उत्पन्न वाढीसाठी थोडी कटुता घ्यावी लागेल, असं परखड मत म्हापसेकर यांनी व्यक्त केले. जिल्हा परिषद चालवायची असेल, तर ठेकेदारकडे कार्यकर्ता म्हणून न बघता त्याच्याकडे व्यावसायिक नजरेने बघणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. यापूर्वीही उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न झाले, दंडही आकारला गेला. मात्र त्यांनतर तो कमी करण्यात आला. रेश्मा सावंत यांच्या अध्यक्षपदाच्या कालावधीत टेंडर फीही वाढविण्यात आली होती. मात्र त्यातही काही बदल करण्यात आले. याबाबत खंत व्यक्त करीत अशा गोष्टी थांबायला हव्यात आणि जि. प. च्या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आपला कोणालाही वैयक्तिक विरोध नाही. मात्र उत्पन्नवाढीसाठी निर्णय हा घ्यावाच लागेल, असे ते म्हणाले.

Related Stories

संतोष परब हल्ला प्रकरणी नितेश राणे जिल्हा न्यायालयात हजर

NIKHIL_N

सावंतवाडीत शनिवारी होप एक्स्प्रेस मोफत कॅन्सर पुर्व तपासणी शिबिर

Anuja Kudatarkar

लसीकरणासाठी ‘सीमोल्लंघन’ ठरतेय वादाचा मुद्दा

NIKHIL_N

दापोलीत अतिवृष्टीमुळे कोटीचे नुकसान

Patil_p

‘वादळग्रस्तां’च्या भरपाईत भरीव वाढ

NIKHIL_N

महाड दुर्घटनेत 16 जणांचा मृत्यू

Patil_p
error: Content is protected !!