Tarun Bharat

जीवनावश्यक वस्तू कायदा बदलणार

विविध कृषीउत्पादनांची निर्यात होणार शक्य, महापॅकेजचा तिसरा भाग घोषित,

मच्छीमारांना मोठे अर्थसाहाय्य, मध उत्पादनावर विशेष लक्ष देणार

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या मंगळवारी घोषित केलेल्या कोरोना महापॅकेजच्या तिसऱया भागाची सविस्तर माहिती शुक्रवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. या भागात कृषी पायाभूत सुविधा, तसेच कृषी क्षेत्राशी संबंधित अनेक उद्योगांसाठी अर्थसाहाय्य देण्याची तरतूद आहे. हा भाग 1.63 लाख कोटी रूपयांचा असून त्यामुळे या क्षेत्रांना बळ मिळणार आहे. शुक्रवारी घोषित करण्यात आलेल्या बव्हंशी योजना शेतकऱयांच्या आर्थिक प्राप्तीत भर घालणाऱया आहेत, असे मत अनेक कृषीतज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

शेतकऱयांना साहाय्य करण्यासाठी गेल्या दोन महिन्यांमध्ये केंद्र सरकारने अनेक उपाय योजना घोषित केल्या आहेत. त्यात 73 हजार 300 कोटी रूपयांची किमान आधारभूत किंमत योजनाही समाविष्ट आहे. या विशेष पॅकेजमध्ये या व्यतिरिक्त आणखी काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

जीवनावश्यक वस्तू कायदा बदलणार

शेतमालाला लाभदायक किंमत मिळावी, यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील, असे प्रतिपादन सीतारामन यांनी केले. त्यानुसार कडधान्ये, खाद्यतेले, तेलबिया, डाळी, कांदा आणि बटाटा ही पिके निर्बंधमुक्त करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शेतकरी या पिकांची निर्यातही करू शकणार आहे. त्यामुळे त्याच्या मालाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होण्याची संधी असून त्याचे उत्पन्न वाढण्याची आशा आहे. कृषी उत्पादनांची गुणवत्ता आणि पॅकेजिंग सुधारण्यावर भर देण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले.

देशातील स्थितीवर अवलंबून

शेतकऱयांना कृषी उत्पादने निर्यात करण्याची अनुमती मिळणार असली तरी काही अटी घालण्यात येणार आहेत. देशात दुष्काळ अगर अतिवृष्टीची परिस्थिती असल्यास, तसेच देशातच धान्ये व इतर कृषी उत्पादनांची अधिक आवश्यकता असल्यास निर्यातीवर तात्पुरती व परिस्थितीनुसार बंदी घालण्याचा सरकारला अधिकार असेल. देशातील जनतेची अडचण कोणत्याही स्थितीत होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.  आणीबाणीच्या परिस्थितीत साठवणूक मर्यादाही घालण्याचा सरकारला अधिकार राहणार आहे.

शेतकरी-व्यापारी संपर्क सुविधा

शेतकरी, व्यापारी, अन्नप्रक्रिया उद्योजक व अंतिम ग्राहक यांच्यात संपर्क व सहकार्य वाढविण्यासाठीही सरकार प्रयत्न करणार आहे. स्थलांतरित कामगारांना विनाअडथळा अन्नपुरवठा व्हावा यासाठी विविध मार्गांनी त्यांच्याशी संपर्क केला जाणार आहे. सध्या हे उत्तरदायित्व राज्यांवर टाकण्यात आलेले असले तरी केंद्र सरकारही त्यांच्या अडचणी दूर व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न करणार आहे. सध्या होत असलेले ग्राहकाचे व उत्पादकांचे शोषण करणारी व्यवस्था बदलण्याचा सरकारचा मानस आहे. कृषीउत्पादनांची वाहतूक वेगवान करण्याचीही योजना आहे.

पायाभूत सुविधांसाठी 1 लाख कोटी

जलसिंचन व इतर सुविधा अधिक प्रमाणात निर्माण करण्यासाठी कृषी पायाभूत सुविधांना अधिक प्रमाणात अर्थसाहाय्य करण्यात येणार आहे. ते 1 लाख कोटी रूपयांचे असेल. यातून कृषी बाजारपेठांचाही विकास केला जाणार आहे. कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान जास्तीत जास्त प्रमाणात आणण्यात येणार आहे.

मच्छीमारांसाठी मोठे साहाय्य

लॉकडाऊनमुळे मासेमारी व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे. त्यातून सावरण्यासाठी 20 हजार कोटी रूपयांचे विशेष साहाय्यता पॅकेज घोषित करण्यात आले आहे. याचा लाभ सागरतटावर राहणाऱया मच्छीमार समाजाला मोठय़ा प्रमाणात होणार आहे. मासेमारी करणाऱयांना व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी अर्थसाहाय्य या योजनेतून मिळणार आहे, असे सांगण्यात आले. ही योजना प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना म्हणून ओळखली जाणार आहे.

फळवाहतुकीला अनुदान

बटाटा व टॉमेटोसाठी असणारी ‘ऑपरेशन ग्रीन’ योजना आता सर्व फळांसाठी लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार या फळांची शीतसाठवणूक आणि वाहतूक यावर 50 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. यात काही भाज्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. मधमाशी पालन व मधउत्पादनाला विशेष प्रोत्साहन देण्यात येणार असून त्यासाठी 500 कोटी रूपयांची विशेष योजना आहे.  

पशुपालन, दुग्धोत्पादनाला प्रोत्साहन

पशुपालनासाठी 15 हजार कोटी रूपयांची योजना घोषित करण्यात आली, ती अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या शिवाय आहे. यातून पशुपैदास व पालन यासाठी आवश्यक असणाऱया पायाभूत सुविधा विकसीत करण्यात येणार आहेत. राष्ट्रीय पशुआरोग्य व रोगनियंत्रण योजनेसाठी स्वतंत्ररित्या 13 हजार 343 कोटी रूपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. यातून दुभत्या जनावरांचे 100 टक्के लसीकरण केले जाणार आहे. लसीकरणात शेळय़ा, मेंढय़ा आदी पशुंवरही विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. विशेषतः फूट अँड माऊथ रोगावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले जाणार आहेत, असे सीतारामन यांनी प्रतिपादन केले.  

कृषीउत्पादने बाजार सुधारणा करणार

शेतकऱयांना त्यांची उत्पादने किफायतशीर बाजारपेठांमध्ये विकता यावीत, यासाठी नवी योजना घोषित करण्यात आली आहे. यासाठी कृषी बाजार पेठांची सध्याची स्थिती अमूलाग्र बदलणे आवश्यक असून त्यादृष्टीने सरकार पावले उचलणार आहे. शेतकऱयांना विक्रीसाठी बाजारपेठ निवडणे सोपे जावे यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान उपयोगात आणले जाणार आहे.  

कोणत्या क्षेत्रांसाठी कोणत्या तरतुदी…

कृषीक्षेत्र

ड जलसिंचन आदी पायाभूत सुविधा विकास, कृषीमाल वाहतूक विकास व विविध अनुदाने. खर्च 1 लाख कोटी

ड लघु अन्नप्रक्रिया प्रकल्पांना अर्थसाहाय्य, तांत्रिक नूतनीकरण व समूहाधारित विविध योजना. खर्च 10 हजार कोटी

ड औषधी व इतर वनस्पतींच्या लागवडीसाठी राष्ट्रीय औषधी वनस्पती निधी स्थापन करणार. खर्च 4 हजार कोटी

ड मधमाशीपालन व मध उत्पादनाला विशेष प्रोत्साहन देण्याची नवी योजना क्रियान्वित करणार. खर्च 500 कोटी

ड बटाटा व टॉमेटोसाठी हरित योजना सर्व फळांसाठी लागू करणार, साठवणूक क्षमता वाढविणार. खर्च 2 हजार कोटी

पशुपालन, दुग्धोत्पादन

ड पशुउत्पादन व पालन यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास करणार, नवी केंद्रे व तंत्रज्ञान विकास. खर्च 15 हजार कोटी

ड राष्ट्रीय पशु आरोग्य आणि रोगनियंत्रण योजना लागू करणार. माऊथ अँड फूट रोगावर विषेश लक्ष. खर्च 13 हजार 343 कोटी रूपये

मासेमारी व मत्स्यपालन

ड मच्छीमारांसाठी विशेष सहाय्य योजनेची घोषणा. बंद पडलेले व्यवसाय सुरू करण्यास अर्थसाहाय्य. खर्च 20 हजार कोटी

ड याच योजनेतून भूमीवरील मत्स्यपालनासाठीही अर्थसाहाय्य केले जाणार. नदीतील मासेउत्पादनासाठी प्रोत्साहन. खर्च 2 हजार कोटी  

निर्धारित ध्येये…

ड देशातील स्थलांतरित कामगार व मजुरांच्या अडचणी दूर करून त्यांच्यापर्यंत साहाय्य व अन्न पोहचविणे

ड देशातील 10 लाख हेक्टर भूमीवर औषधी वनस्पतींची लागवड करणे आणि त्यासाठी शेतकऱयाला प्रोत्साहन

ड कृषी उत्पादने व फळे यांच्या प्रक्रिया उद्योगाला प्राधान्य देणे. स्थानिक उद्योग अधिक बळकट करणे.

ड लॉकडाऊनच्या काळात 20 ते 25 टक्क्यांनी घटलेले दूध उत्पादन पूर्ववत करून आणखी वाढविणे

ड मासे पैदास अधिक प्रमाणात वाढवून त्या उद्योगात 50 लाख लोकांना नवे रोजगार उपलब्ध करून देणे.  

लाभार्थी कोण, किती…

शेतकरी व शेतमजूर 8 कोटी

मच्छीमार व विक्रेते 20 लाख

छोटे फळप्रकिया उद्योग 3 लाख

मध उत्पादक 2 लाख

दुग्धोत्पादन शेतकरी 2 कोटी

ड वनस्पती लागवड रोजगार 20 लाख

Related Stories

देशात चोवीस तासात 74,383 नवे बाधित

Patil_p

देशात गेल्या 24 तासात कोरोनाच्या 1 हजार 543 रुग्णांची भर

Tousif Mujawar

सीबीएसई बोर्डाचा बारावीचा निकाल जाहीर

Tousif Mujawar

हेमंत शर्मा यांच्याकडून वादग्रस्त टिप्पणी

Amit Kulkarni

कोरोना परिस्थिती हाताळण्याची जबाबदारी गडकरींकडे सोपवा; भाजप खासदाराची मागणी

Tousif Mujawar

लेहमध्ये जाणवले भूकंपाचे तीव्र धक्के

Tousif Mujawar