ज्ञानरत्ने

देशाच्या राजकारणावर पाच दशके प्रभाव टाकणाऱया माजी केंद्रीय मंत्री तसेच माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी उपाख्य प्रणवदा यांच्या निधनामुळे एका कार्यकुशल पर्वाचीच समाप्ती झाली आहे. भारतीय राजकारणाची खोलवर जाण असलेल्या मोजक्या अभ्यासू व ज्ञानी नेत्यांमध्ये प्रणवदांचा प्राधान्याने समावेश होतो. स्वातंत्र्यलढय़ाचा व राजकारणाचा समृद्ध वारसा त्यांना लाभलाच. परंतु, अभ्यासू पिंड असलेल्या या नेत्याने स्वत:ची स्वतंत्र वाट तयार केली. राज्यशास्त्र, इतिहासासारख्या विषयांमधील रुची, प्राध्यापक व पत्रकार म्हणूनही केलेले काम यातूनच त्यांच्या राजकारणाला एक वैचारिक बैठक मिळाल्याचे दिसते. यानेच त्यांच्या राजकीय कक्षा रुंदावल्या. खरे तर 1969 पासून त्यांच्या संसदीय कारकिर्दीला सुरुवात झाली. याच काळात इंदिरा गांधींनी त्यांना राज्यसभेवर निवडून आणले. तेव्हापासून प्रणवदा येथील राजकारणाचा अविभाज्य भाग बनले, ते त्यांच्या अचाट बुद्धीचातुर्य, सखोल अभ्यासाची वृत्ती, विलक्षण निर्णयक्षमता अन् अफाट समज अशा चतुर्विध गुणांमुळेच. विषयाच्या मुळाशी जाण्याच्या शैलीमुळे त्यांनी प्रत्येक खात्यावर ठसा उमटविला. निकटवर्तीय अशी ओळख असलेल्या प्रणवदांनी इंदिराजींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात अर्थमंत्री म्हणून महत्त्वाचे योगदान दिले. या कालावधीत रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी डॉ. मनमोहनसिंग यांची नियुक्ती झाली, ती याच दूरदृष्टीतून. त्यांच्यात राजकीय महत्त्वाकांक्षा जरूर होती. 1984 मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर आपल्याला पंतप्रधानपद मिळेल, असे त्यांना वाटले. मात्र, काँग्रेस खासदारांनी राजीव गांधी यांच्या बाजूने कौल दिल्याने या पदाने त्यांना हुलकावणी दिली. त्यानंतरही सातत्याने डावलण्यात आलेल्या मुखर्जी यांनी 1986 मध्ये राष्ट्रीय समाजवादी काँग्रेसची स्थापना केली. परंतु, हा पक्ष अल्पजीवी ठरला आणि राजीव गांधी यांनी गरज ओळखून प्रणवदांशी समझोता केल्याने ते पुन्हा काँग्रेसशी जोडले गेले. पुढे राजीव गांधी यांची हत्या, नरसिंहराव यांच्याकडे आलेला पंतप्रधानपदाचा कार्यभार अशा सगळय़ा स्थित्यंतरातही त्यांनी आपला प्रभाव टिकवला. 2004 मध्ये काँग्रेसकडे सत्ता आल्यानंतर सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानपदास नकार दर्शविल्याने प्रणवदांकडे संधी चालून येण्याची आशा होती. तथापि, त्यांच्याऐवजी नरसिंहराव यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री म्हणून भरीव काम केलेल्या मनमोहनसिंग यांच्याकडे हे पद सोपवले गेले. त्यामागे कदाचित राजीव गांधी यांच्याविरोधातील कथित बंडाची पार्श्वभूमी असावी. तरीदेखील प्रणवदांनी आपल्याकडील सर्व जबाबदाऱया अत्यंत प्रामाणिकपणे पार पाडलेल्या दिसतात. प्रणवदा पाच वेळा राज्यसभेवर, तर दोनदा लोकसभेवर निवडून आले. या काळात कुशल मंत्री, प्रशासक म्हणून त्यांनी आपल्यातील क्लास बेसच्या बळावर मान्यता मिळविली. तथापि, मास बेसचा काहीसा अभाव असल्याने त्यांना लोकनेते ही बिरुदावली मिळविता आली नाही. एकीकडे त्यांच्या पक्ष भगिनी ममता बॅनर्जी यांनी आपले लोकनेतेपद सिद्ध करून दाखविले असताना प्रणवदा त्यात कमी पडले, ही त्यांच्या नेतृत्वामधील मर्यादा म्हणावी लागेल. अर्थात अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये मोलाची भूमिका बजावली. अमेरिकेतील 2008 च्या आर्थिक मंदीने जागतिक पोत बिघडत असताना त्यांच्या अचूक निर्णयांमुळे त्यातून देश तगला. याखेरीज आयात निर्यात वा नाबार्डसारख्या संस्थांच्या पातळीवर त्यांनी केलेले कामही उल्लेखनीय होय. परराष्ट्र मंत्री म्हणूनही त्यांनी मुरब्बीपणा दाखवून दिला. काँग्रेस वा सरकारवर संकटे आली, तेव्हा त्याचे निवारण करण्यात ते पुढे असत. त्यामुळे संकटमोचक म्हणून त्यांचा उल्लेख होई. अणु करारावरून डाव्यांनी डॉ. मनमोहनसिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर उद्भवलेल्या पेचप्रसंगात प्रणवनीतीमुळेच सरकार तरले, हे सारेच मान्य करतील. मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात तब्बल 90 पेक्षा अधिक मंत्री गटांचे ते अध्यक्ष होते. या माध्यमातून अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले गेले. त्यातूनही त्यांच्या कामाचा झपाटा लक्षात येतो. तरीदेखील काँग्रेससाठी तारणहार असलेल्या प्रणवदांना पात्रता असतानाही काँग्रेसकडून पंतप्रधानपदाकरिता सातत्याने डावलले गेले, हे विसरता येत नाही. 2012 साली राष्ट्रपतीपदी निवड करून काँग्रेसने त्यांचा सन्मान केला खरा. परंतु, त्यांच्यावर अन्याय झाला, ही वस्तुस्थिती होय. अर्थात या पदालाही पुढे नेत रबर स्टँपचा शिक्का त्यांनी आपल्यापुढे लावू दिला नाही. रा. स्व. संघाच्या कार्यक्रमातील सहभागावरून काँग्रेसजनांनी नाराजीचे सूर उमटवले असले, तरी तेथे जाऊनही प्रणवदांनी मूळ विचार सोडला नाही. दुसरीकडे मोदी सरकाराच्या काळात ‘भारतरत्न’सारख्या सर्वोच्च किताबाने त्यांचा गौरव होणे, हेही अनेकार्थांनी समजून घेण्यासारखे आहे. ज्ञानाच्या दुष्काळात भारतीय राजकारणातील हे ज्ञानरत्न निखळणे, खरोखरच वेदनादायी आहे. माजी केंदीय सचिव, बेळगावचे विभागीय आयुक्त तसेच गोवा विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरु पद्मभूषण डॉ. पद्माकर दुभाषी यांचे निधनही चटका लावून जाणारे आहे. केंद्रात-राज्यात अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱया सांभाळणाऱया दुभाषी यांनी प्रशासकीय स्तरावर केलेले काम अजोडच. बेळगावच्या विभागीय आयुक्तपदाची कारकीर्दही संस्मरणीय ठरते. ज्या कौशल्याने त्यांनी तेव्हाची स्थिती हाताळली, त्यातून एका कुशल प्रशासकाचेच दर्शन घडते. प्रशासनावर कमांड असलेल्या दुभाषींचा पिंड ज्ञानवंताचा होता. सेवेदरम्यानची लंडन स्कूल इकॉनॉमिक्समधील पदव्युत्तर पदवी, विविध समित्यांमधील उल्लेखनीय काम, विपुल लेखन हे त्याचेच द्योतक. राजकीय आणि प्रशासकीय क्षेत्रात अतुलनीय योगदान देणाऱया या दोन्ही ज्ञानरत्नांना भावपूर्ण श्रद्धांजली.