मागासवर्गीय नागरी हक्क अंमलबजावणी विभागाचे डीजीपी डॉ. रवींद्रनाथ यांच्याकडून पाहणी


प्रतिनिधी /बेळगाव
केंद्र आणि राज्य शासनाकडून मागासवर्गीयांसाठी असंख्य योजना राबविण्यात येतात. तरीदेखील ज्योती नगर परिसरातील समस्या जैसे असल्याचे निदर्शनास आल्याने डीजीपी डॉ. रवींद्रनाथ यांनी बेनकनहळळी ग्राम पंचायत पीडीओंना धारेवर धरले. मागासवर्गीयांसाठी राबविण्यात येणाऱया योजनांचा लाभ कुणाला होतो? असा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच झोपडपट्टी निर्मूलन खात्याकडे शिफारस करून पक्की घरे बांधून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन ज्योतीनगरमधील रहिवाशांना
दिले.
शासनाकडून मागासवर्गीयांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. मुलभूत सुविधांची माहिती आणि शासकीय योजनांचा लाभ नागरिकांना होतो का? याची माहिती घेण्यासाठी नागरी हक्क अंमलबजावणी विभागाचे डीजीपी डॉ. रवींदनाथ यांनी मंगळवारी ज्योतीनगर वसाहतीला भेट दिली. यावेळी त्यांनी संपूर्ण ज्योतीनगर परिसराचा फेरफटका मारून पाहणी केली. येथील झोपडपट्टी वसाहतीमध्ये जावून नागरिक कोणत्या स्थितीत वास्तव्य करीत आहेत याचा आढावा घेतला. शासनाकडून नागरी सुविधा पुरविण्यात आल्या नसल्याचे निदर्शनास आले. ज्योतीनगर वसाहतीमध्ये गटारी नाहीत, असंख्य नागरिकांची घरे मोडकळीस आलेल्या अवस्थेत असल्याचे निदर्शनास आले. घराच्या भिंतीऐवजी पत्रे व ताडपत्री लावण्यात आल्याचे आढळून आले. त्याचप्रमाणे बहुतांश कुटुंबे झोपडीत वास्तव्यास असल्याचे पाहणीवेळी दिसून
आले.
त्यामुळे डॉ. रवींद्रनाथ यांनी नागरिकांशी संवाद साधून माहिती जाणून घेतली असता ग्राम पंचायतीकडून कोणत्याच सुविधा उपलब्ध केल्या जात नसल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. तसेच पाणी नसल्याने पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. गटारीचा पत्ता नाही, गृहभाग्य योजनांचा लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. ज्यातीनगर परिसरातील समस्यांकडे ग्राम पंचायतीचे साफ दुर्लक्ष झाले असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी डॉ. रवींद्रनाथ यांच्याकडे केल्या. येथील बहुतांश नागरिक महापालिकेत स्वच्छतेचे काम करीत असतात. पण येथील नागरिकांच्या हिताच्यादृष्टीने कोणत्याच योजना राबविल्या जात नसल्याचे सांगण्यात आले. तसेच नागरी सुविधा, शिक्षण सुविधा, पाणी, गटारीचे बांधकाम आणि आश्रय योजनेअंतर्गत घरे बांधून देण्याच्या विनंतीचे निवेदन ग्रामस्थांच्यावतीने डॉ. रवींद्रनाथ यांना देण्यात आले.
वसाहत दत्तक देण्यासाठी शासनाकडे शिफारस करणार
येथील परिस्थितीची पाहणी करून डॉ. रवींद्रनाथ यांनी नाराजी व्यक्त केली. शासनाकडून इतक्मया योजना राबविण्यात येतात. तरी हा परिसर मागास कसा? असा मुद्दा उपस्थित केला. शासकीय योजनांची अंमलबजावणी व्यवस्थितपणे केली जात नसल्याचे निदर्शनास आल्याने ग्राम पंचायत पीडीओना धारेवर धरले. तसेच यापुढे नागरिकांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करण्याची सूचना केली. गावात पाणी पुरवठा, शैक्षणिक सुविधा, नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ही वसाहत दत्तक देण्यासाठी शासनाकडे शिफारस करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची माहिती डॉ. रवींद्रनाथ यांनी दिली.