कोल्हापूर / संजीव खाडे
एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीस (युनिफाईड बायलॉज) राज्यशासनाने मंजुरी दिल्याने नवीन बांधकाम प्रकल्प उभारणीस चालना मिळणार आहे. एकट्या कोल्हापूर शहरात दिडशेहून अधिक नवीन बांधकाम प्रकल्प सुरू होण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत परवाना शुल्कसह प्रिमियमच्या रूपाने कोटÎवधी रूपयांचा महसूल जमा होणार आहे. नगररचना विभागाला (टीपी-टाऊन प्लॅनिंग विभाग) 202-2021 या आर्थिक वर्षात देण्यात आलेले महसूल संकलनाचे उद्दीष्ट (टार्गेट) सहजरित्या पूर्ण होण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. मात्र त्यासाठी महापालिका प्रशासनाला परवानगी, मंजुरी प्रक्रिया गतीमान करावी लागणार आहे.
युनिफाईड बायलॉजमुळे एफएसआयविषयीच्या नियमात सुसूत्रता आली आहे. बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळणार असल्याने नवीन प्रकल्पही सुरू हेण्यास गती मिळणार आहे. परिणामी महापालिकेच्या उत्पन्नातही वाढ होणार आहे.
कोल्हापूर महापालिकेच्या तिजोरीत भरमहापालिकेला घरफाळा, पाणीपट्टी, परवाना शुल्क आणि टीपीतून दिली जाणारी बांधकाम परवानगी यातून उत्पन्न मिळते. त्यामध्ये घरफाळा विभागाचा महसूल सर्वाधिक असतो. त्या पाठोपाठ पाणीपट्टी आणि टीपीतून मिळणारा महसूल असतो. पण गेल्या तीन वर्षांत टीपीतून मिळणारा महसूल बांधकाम क्षेत्रातील मरगळीमुळे घटला. 2018-2019 आर्थिक वर्षांत टीपीतून महापालिकेला 40 कोटीचा महसूल मिळाला. 2019-2020 मध्ये हा महसूल 15 कोटींनी घटला. त्या वर्षात केवळ 25 कोटी मिळाले. 2020-2021 या वर्षासाठी टीपी विभागाला महापालिकेच्या प्रशासनाने 34 कोटींचे टार्गेट दिले आहे. पण कोरोनामुळे बांधकाम क्षेत्र ठप्प झाल्याने गेल्या महिन्यात केवळ 8 कोटी रूपये महसूल जमा झाला आहे.
त्यामुळे उर्वरीत 26 कोटी आगामी चार महिन्यात जमा करण्याचे आव्हान टीपी विभागपुढे आहे. काहीशा संकट काळात असणाऱ्या टीपी विभागाला युनिफाईड बायलॉजमुळे दिलासा मिळणार आहे. बांधकाम क्षेत्रातील तज्ञांच्या मते आगामी चार महिन्यात टीपी विभागात शिल्लक असलेल्या 26 कोटींचे टार्गेट सहज पूर्ण करेल. कादाचित त्यापेक्षाही जादा महसूल संकलित होईल. कोरोनामुळे घटलेला महसूल भरून काढण्यास टीपी विभाग महापालिकेसाठी महत्वाचा ठरेल, असे पेडाई कोल्हापूरचे अध्यक्ष विद्यानंद बेडेकर यांनी सांगितले.
टीपी विभागात दरवर्षी येतात 1500 फाईल
टीपी विभागात दरवर्षी बांधकाम परवानगीसाठी सरासरी 1500 फाईल्स येत असतात. पण गेल्या वर्षी शहरात आलेला महापूर आणि त्यानंतर यंदाच्या वर्षी आलेली कोरोनाची साथ याचा परिणाम बांधकाम क्षेत्रावर झाला. परवानगीच्या फाईलचे प्रमाण घटल्याने महसूलावरही परिणाम झाला. त्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न घटले. यंदा 34 कोटींचे टार्गेट असताना गेल्या आठ महिन्यात 8 कोटींचे उत्पन टीपीतून मिळाल्याची माहिती नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक महाजन यांनी दिली.
टार्गेट पूर्ण होईल पण टीपीने मानसिकता बदलण्याची गरज
युनिफाईड बायलॉजमुळे नवीन बांधकाम प्रकल्प लाँच होणार असल्याने परवानगीच्या रूपाने टीपी विभागाला कोट्यावधी रूपयांचा महसूल मिळणार आहे. यामध्ये दोन अडीच कोटी रूपयांचे महसूल देणारे बडे प्रकल्पही आहेत. आता नवीन प्रकल्पांना परवानगी देताना महापालिकेच्या प्रशासनासह टीपी विभागातील अधिकाऱयांनी मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. मंजुरीसाठी येणारी फाईलची तपासणी करून तातडीने परवानगी दिली तर त्याचा परिणाम जास्तीत जास्त बांधकाम प्रकल्प कार्यान्वित होण्यावर होईल. त्यातून महापालिकेला महसूल मिळेल आणि बांधकाम क्षेत्रालाही चालना मिळेल. मात्र सद्यःस्थितीत महापालिका आणि टीपी विभागातील अधिकाऱयांची फाईल मंजूर करण्याची पद्धत, गती पाहिली तर त्या गतिमानता आवश्यक आहे.
विशेष कॅम्प घेण्याची मागणी युनिफाईड बायलॉजची माहिती हाती पडताना त्याचा अभ्यास करून पेडाई कोल्हापूर बांधकाम व्यावसायिकांना मार्गदर्शन करणार आहे. त्यानंतर प्रकल्पाच्या फाईल मंजुरीसाठी टीपीकडे दाखल होण्यास प्रारंभ होणार आहेत. त्यावेळी विविध परवानगी, तपासणी वेगाने करण्यासाठी टीपी विभागात विशेष कॅम्पचे आयोजन करण्यात यावे. त्यासाठी अधिकाऱयांची नियुक्ती करावी. वेळेत फाईल मंजूर झाली तर त्याचा लाभ महापालिका, बांधकाम व्यावसायिक आणि घर खरेदी करणाऱया नागरिकांनाही होईल, असे मत पेडाई महाराष्ट्रचे सहसचिव महेश यादव यांनी व्यक्त केले.
1500 चौरस मीटरवरील बांधकाम परवानगी आयुक्तांकडे
कोल्हापूर महापालिकेत 1500 चौरस मीटरच्या वरील बांधकामांना परवानगी देण्याचे अधिकार महापालिकेच्या आयुक्तांना (सद्यःस्थितीत प्रशासकांना) आहेत. तर 1500 चौरस मीटरच्या आतील बांधकामांना नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक परवानगी देत असतात. आता नवीन प्रकल्प हे 1500 चौरस मीटरपेक्षा जास्त बांधकामांचे असणार आहेत. त्यामुळे परवानगी, मंजूरीच्या प्रक्रियेत आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. त्यांनी वेळेवर योग्य त्या बांधकाम परवाना फाईलवर स्वाक्षरी करणे गरजेचे आहे. तेथे उशिर झाला तर त्याचा फटका प्रकल्प, बांधकाम व्यावसायिक आणि महापालिकेला बसू शकतो.
फ्री एफएसआय, पेडअप एफएसआयमुळे महसुलात वाढ
नवीन बायलॉजमध्ये फ्री एफएसआयच्या रूपाने महापालिकेने प्रिमियममधून महसूल मिळणार आहे. त्याचबरोबर पेडअप एफएसआयच्या रूपानेही महसूल मिळणार आहे. नियमित परवानगी व इतर शुल्काबरोबर प्रिमियमच्या रूपाने मिळणाऱया महसूलामुळे नियमित उत्पन्नातही वाढ होणार आहे. युनिफाईड बायलॉजमुळे बांधकाम क्षेत्राला गती मिळणार आहे. महापालिकेच्या स्तरावर नगररचना विभागात बांधकाम परवानगी देण्यासाठी वेशेष कॅम्प सुरू केले तर त्याचा फायदा विकसक आणि महापालिकेला होईल. विकासाच्या पातळीवर ही बाब महत्वाची आहे. – महेश यादव, सहसचिव क्रेडाई महाराष्ट्र