कणकवली न. पं. च्या सर्वसाधारण बैठकीत विरोधी सदस्यांचा आरोप : दोन दिवसांत नालेसफाईचा आढावा – नगराध्यक्ष
वार्ताहर / कणकवली:
पावसाळ्य़ाच्या सुरुवातीला शहरातील गटार व नाले सफाई पूर्णपणे झाली नाही. गतवर्षी पावसाळ्य़ापूर्वी न. पं.ने चांगले काम केले होते मात्र, यावर्षी कचरा ठेकेदाराचे टेंडर 50 लाखाने वाढूनही शहरातील काही भागात कचरा उचलला जात नाही, असा आरोप सुशांत नाईक यांच्यासह विरोधी नगरसेवकांनी न. पं. बैठकीत केला. त्यावर नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी ज्या ठिकाणी कचरा साचलेला असेल, तेथे तातडीने सफाई करा व नालेसफाईबाबत नगरसेवकांकडून माहिती घेऊन दोन दिवसांत हे कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या.
न. पं.ची सर्वसाधारण बैठक न. पं.च्या सभागृहात सोशल डिस्टन्सिंग राखून नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपनगराध्यक्ष रवींद्र गायकवाड उपस्थित होते.
सर्व आरक्षणे विकसीत करा!
नालेसफाईच्या मुद्यावर नाईक यांनी नगराध्यक्षांचे लक्ष वेधताच मानसी मुंज यांनी उपजिल्हा रुग्णालयासमोर साचणाऱया कचऱयाच्या समस्येबाबत, तर कन्हैया पारकर यांनी शहरात अनेक ठिकाणी कचऱयाचे ढिग साचत असल्याकडे लक्ष वेधले. मुडेश्वर मैदानाकडील क्रीडांगणाचे आरक्षण विकसीत करण्यासाठी आमदार वैभव नाईक व नगरसेवक सुशांत नाईक यांनी पाठपुरावा केला नसता, तर 4 कोटीचा आरक्षण भूसंपादनासाठीच्या निधीचा पहिला हप्ता एवढय़ात मिळाला नसता, असा मुद्दा बंडू हर्णे यांनी मांडला. त्यावर कन्हैया पारकर व रुपेश नार्वेकर यांनी क्रीडांगणाच्या आरक्षणातील क्षेत्राचे भू संपादन करावे, असा ठराव न. पं.ने यापूर्वीच घेतला आहे. मग आता हा विषय अजेंडय़ावर का ठेवला? असा सवाल केला. मात्र, जिल्हाधिकाऱयांकडून पत्र आल्यानंतर सर्व नगरसेवकांना याबाबत माहिती व्हावी, यासाठी विषय अजेंडय़ावर घेण्यात आला, असे नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी स्पष्ट केले. कणकवलीच्या हितासाठी शहरातील सर्वच आरक्षणे विकसीत व्हायला हवी, ही आमची भूमिका असल्याचे अबिद नाईक यांनी सांगितले.
…तर न.प.ला निधीची अडचण येणार नाही!
शहरातील आरक्षण क्रमांक 20 व 21 मधील आरक्षण विकसीत करण्याबाबत जमीनमालकांनी कलम 127 अन्वये न. पं.ला नोटीस दिली आहे. आरक्षण क्रमांक 20 मध्ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व 21 मध्ये अग्निशमन सेंटरचे आरक्षण आहे. यातील अग्निशमन सेंटरच्या आरक्षण भू संपादनासाठी 3.50 कोटीचा निधी न. पं.कडे प्राप्त झाल्याची माहिती नलावडे यांनी दिली. ही दोन्ही आरक्षणे जमीनमालकांनी नियमानुकूल विकसीत करावी, अशी भूमिका नलावडे व हर्णे यांनी मांडली. शॉपिंग कॉम्प्लेक्सच्या 26 गुंठे जागेसाठी रेडिरेकनर दरानुसार सुमारे 1 कोटी निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ही जागा न. पं.ने संपादित करावी, अशी मागणी सुशांत नाईक यांनी केली. त्यावर हर्णे यांनी न. पं.ने जरी ही जागा संपादन केली, तरी त्यावर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभारण्यासाठी निधीची गरज भासणार आहे. त्यामुळे मालकांनी स्वत:ची आरक्षित जागा विकसीत केल्यास न. पं.ला निधीची अडचण भासणार नसल्याचा मुद्दा मांडला. मात्र, जमीनमालकांनी 127 ची नोटीस दिल्याने भू संपादन प्रक्रियेला अधिक निधी लागणार नाही. त्यामुळे यात न. पं.चा फायदा आहे, असे नाईक यांनी सांगितले.
नळयोजनेसाठी मीटर कार्यान्वित करणार!
2017-18 मध्ये शहरात नळयोजनेला जे वॉटर मीटर बसविण्यात आले. त्यातील काही मीटर जमिनीत गाडलेले आहेत. पाणीपट्टीत सुसूत्रता येण्यासाठी मीटरप्रमाणे पाणीपट्टी आकारावी, अशी मागणी हर्णे यांनी केली. याबाबत मुख्याधिकाऱयांशी चर्चा करून मीटर सुरू करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे नगराध्यक्षांनी सांगितले. चर्चेत अबिद नाईक, मेघा सावंत, माही परुळेकर, मेघा गांगण, सुप्रिया नलावडे, कविता राणे, प्रतीक्षा सावंत, शिशीर परुळेकर, अभिजीत मुसळे, ऍड. विराज भोसले, उर्वी जाधव, संजय कामतेकर आदींनी सहभाग घेतला.
आरक्षण रद्द करण्याचा प्रश्नच येत नाही!
शहरात मुडेश्वर मैदान येथे क्रीडांगणाच्या आरक्षित जागेवरील आरक्षण रद्द करा, असे पत्र जिल्हाधिकाऱयांनी नगरपंचायतीला दिले आहे. या आरक्षणाच्या भूसंपादनासाठी तत्कालीन व विद्यमान पालकमंत्र्यांनी 4 कोटीचा निधी मंजूर करून दिला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱयांनी आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्ताव देण्यास सांगितले, तरी शहराच्यादृष्टीने आरक्षण विकसीत होण्याची गरज आहे. हे आरक्षण विकसीत करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्याचा प्रश्नच येत नाही, अशी भूमिका नगराध्यक्षांनी घेतली.