वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
देशात पुन्हा एकदा टोलवसुलीची व्यवस्था बदलणार आहे. देशभरातील टोलनाक्यांवरून फास्टॅग सिस्टीम हटविण्यात येणार असून त्याच्या जागी जीपीएस ट्रकिंगद्वारे टोल वसुली करण्यासाठी नवी सिस्टीम आणली जाणार आहे. ही यंत्रणा अनेक युरोपीय देशांमध्ये यशस्वी ठरली आहे. आता ही यंत्रणा भारतात आणण्याची तयारी सुरू आहे. या सिस्टीमला ‘सॅटेलाइट नेव्हिगेशन टोलिंग सिस्टीम’ म्हटले जाते. ही व्यवस्था लागू करण्यात आल्यावर देशभरातील टोलनाके हटविण्यात येणार आहेत.
सरकारने 2020 मध्येच दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरमध्ये वाणिज्यिक ट्रक्समध्ये ऑन बोर्ड युनिट आणि इस्रोच्या नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीमच्या मदतीने एक प्रायोगिक प्रकल्प सुरू केला होता, जो यशस्वी ठरला आहे. केंद्र सरकारने आता नवी सिस्टीम लागू करण्यासाठी काही आवश्यक चाचण्या सुरू केल्या आहेत.
देशभरातील वाहनांवर परीक्षण
परीक्षणात देशभरातील 1.37 लाख वाहनांना सामील करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात 38,680 तर दिल्लीमधील 29 हजार 705, उत्तराखंडमध्ये 14,401 तसेच छत्तीसगडमध्ये 13 हजार 592, हिमाचल प्रदेशात 10,824 आणि गोव्यातील 9,112 वाहनांचा परीक्षणात समावेश करण्यात आला आहे. तर मध्यप्रदेश, मणिपूर, सिक्कीम आणि लडाखमध्ये सध्या केवळ एका वाहनावर हे परीक्षण सुरू आहे.
केंद्र सरकार रशिया आणि दक्षिण कोरियाच्या काही तज्ञांच्या मदतीने एक अध्ययन अहवाल तयार करवत आहे. नवी सिस्टीम लागू करण्यापूर्वी परिवहन धोरणात बदल करणे आवश्यक आहे. तज्ञांची पथके धोरणात बदल करण्याचा प्रस्ताव तयार करत आहेत. पुढील काही आठवडय़ांमध्ये अहवाल तयार होणार आहे.
भारतात जर्मनीचे मॉडेल
जर्मनी आणि रशियात सॅटेलाइट नेव्हिगेशन सिस्टीमच्या मदतीने टोल वसुली होते. जर्मनीत 98.8 टक्के वाहनांद्वारे याच सिस्टीमच्या मदतीने टोल आकारण्यात येत आहे. टोलसाठी निश्चित मार्गावर वाहन जितके अंतर कापते, त्या हिशेबानुसार टोलची रक्कम आकारण्यात येते. भारतात सध्या 97 टक्के वाहनांकडून फास्टॅगद्वारे टोल वसूल करण्यात येत आहे.