वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
घरोघरी जात कोरोनावरील लसीकरण करण्याचा आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. अशा वैविध्यपूर्ण देशात घरोघरी जात लसीकरण करणे सोपे काम नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच अशी मागणी करणाऱया याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे.
देशात कोरोना संकटाची वेगवेगळी स्थिती आणि प्रशासकीय गुंतागुंत पाहता घरोघरी लसीकरणाचा आदेश देणे शक्य नाही, विशेषकरून देशात लसीकरण मोहीम प्रगतीसाठी पुढे जात असल्याने असा आदेश देता येत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय गरजा आणि धोरणात्मक निर्णय पाहता अशाप्रकारचे सामान्य निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत. अशाप्रकारच्या याचिका दाखल करताना विवेकबुद्धीचा वापर केला जात नसल्याचे न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. ज्या लोकांना लसीकरण केंद्रावर जाता येत नाही अशांच्या घरी जाऊन लसीकरण केले जावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता, पण देशात वेगवेगळय़ा ठिकाणी स्थितीही वेगवेगळी आहे. लडाख, केरळ आणि उत्तरप्रदेश तसेच ग्रामीण अन् शहरी क्षेत्रांमधील स्थिती वेगळी आहे. देशाच्या विविधतेकडे पाहिले जावे. पूर्ण देशाला एका सामान्य आदेशाद्वारे चालविले जाऊ शकत नसल्याचे खंडपीठाने सांगितले आहे.
सद्यकाळात एका धोरणाच्या अंतर्गत 50 टक्क्यांपेक्षा कमी लोकांनी लसीचा किमान एक डोस तरी घेतलेला आही. युथ बार असोसिएशन हे याचिकाकर्ते या प्रकरणी केंद्र सरकारकडे जाऊ शकले असते असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
सर्व मृत्यू निष्काळजीपणामुळे नाहीत!
जागतिक महामारीच्या दुसऱया लाटेदरम्यान कोरोनामुळे झालेले सर्व मृत्यू निष्काळजीपणामुळे झाल्याचे म्हणता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नमूद केले आहे. वैद्यकीय निष्काळजीपणा मानून मृतांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याची मागणी करणाऱया याचिकेवर विचार करण्यास नकार देत ही टिप्पणी करण्यात आली आहे.
न्यायाधीश धनंजय वाय. चंद्रचूड, विक्रम नाथ आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते दीपक राज सिंह यांना स्वतःच्या सुचनांसह सक्षम अधिकाऱयांसमोर भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे.
कोरोनामुळे झालेल्या प्रत्येक मृत्यूमागे निष्काळजीपणा कारणीभूत आहे असे मानणे अतिशयोक्ती ठरेल. दुसऱया लाटेदरम्यान देशावर पडलेला प्रभाव पाहता सर्व मृत्यू निष्काळजीपणामुळे झाल्याचे मानले जाऊ शकत नाही असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी 30 जून रोजीच्या एका निर्णयाचा उल्लेख केला आहे. या निर्णयात न्यायालयाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांच्या कुटुंबीयांना मदतनिधी मिळावा म्हणून 6 आठवडय़ांच्या आत योग्य दिशानिर्देश जाहीर करावेत असा निर्देश दिला होता.