मागचे वर्ष उजाडता उजाडता संपूर्ण जगभर पसरलेला कोरोना अजून पाठ सोडत नाही. या विकाराचा प्रसार रोखण्यासाठी शोधलेल्या ‘लॉकडाउन’ या उपायामुळे कित्येक आठवडे उद्योगधंदे, शाळा कॉलेजीस नि वाहतूक बंद करून जगभरात सर्वांचे अतोनात नुकसान केले. ‘इकोसोक’ (ECOSOC) या संक्षिप्त नावाने ओळखल्या जाणाऱया संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘आर्थिक आणि सामाजिक परिषदे’च्या शब्दात सांगायचे तर या महामारीने कित्येक वर्षांच्या प्रगतीवर पाणी फिरविले. शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या संदर्भात ‘इकोसोक’ने हा शब्दप्रयोग केला. त्या उद्दिष्टांचा पाठपुरावा करण्यासाठी सध्या एक विराट परिषद न्यूयॉर्कमध्ये सुरू आहे. 6 जुलै रोजी सुरू झालेली ही परिषद 15 तारखेपर्यंत चालेल. महामारीने दिलेल्या दणक्मयातून सावरून पुन्हा भक्कमपणे पाय रोवून उभे राहण्यासाठी करावयाच्या प्रयत्नांचा देशवार आढावा घेतला जात आहे. अनेक देशांनी आखलेल्या आणि अंमलबजावणी केलेल्या योजनातून समाज पुन्हा उभा राहील आणि प्रगतीच्या वाटेवर गतिमान होईल अशी आशा वाटत आहे.
गेल्या वषी कोरोनाची साथ पसरल्यावर लॉकडाऊनमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी, आर्थिक दिलासा देण्यासाठी भारत सरकारने ‘आत्मनिर्भर’ पॅकेज जाहीर केले. त्याचा पुढचा टप्पा काही आठवडय़ापूर्वी यंदाही घोषित झाला. अशा प्रकारची पॅकेजीस किंवा अन्य योजना जगातील इतर देशांनीही जाहीर केल्या. त्यातून काय साध्य झाले, आणखी काय केले पाहिजे, उणीवा राहिल्या का वगैरे बाबींचा विचारविनिमय या दहा दिवसांच्या परिषदेत करण्यात येत आहे. ‘शाश्वत विकास उद्दिष्टांबद्दल उच्चस्तरीय राजकीय मंच’ असे या परिषदेचे अधिकृत नांव आहे. जगातील जवळजवळ सर्वच राष्ट्रे यात सहभागी झाली आहेत. सरकारे, उद्योग व्यवसाय आणि नागरिकांचे हजाराहून अधिक प्रतिनिधी परिषदेला उपस्थित राहिले आहेत. कोरोना अर्थात ‘कोविड 19’च्या महामारीने केलेले नुकसान भरून काढण्यासाठी कोणत्या देशांनी कसे कसे प्रयत्न केले त्याविषयी परस्परांची सादरीकरणे ते पाहतील. प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि दूरदृश्य प्रणाली अशा दोन्ही माध्यमातून या परिषदेतील चर्चा आणि सत्रे पार पडतील.
शाश्वत विकास उद्दिष्टे (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स-एसडीजी) ही कल्पना केवळ कोरोनापुरती मर्यादित नाही, खरे म्हणजे ती फक्त कोरोनाजन्य नुकसान भरून काढण्यासाठी अमलात आणावयाची कल्पनाही नाही आणि या उच्चस्तरीय मंचावरील विचारविनिमयापुरतीच ती मर्यादित असणार नाही. ‘एसडीजी’ची ही कल्पना 2015 साली भरलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या अधिवेशनात पुढे आली. सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासाचे एकूण 17 विषय ठरविण्यात आले. त्यामध्ये दारिद्रय़ आणि उपासमारीचे निर्मूलन आणि आरोग्यदायी जीवन हे पहिले तीन आहेत. नेमक्मया या तीन प्रधान उद्दिष्टांनाच ‘कोविड-1’ जन्य परिस्थितीचा जोरदार फटका बसला. इतर विषयाबाबत केलेल्या प्रगतीलाही खीळ बसली. या सर्व बाबींवर सध्या चालू असलेल्या उच्चस्तरीय परिषदेत विचारविनिमय होत आहे. गेल्या साडेपाच वर्षांच्या काळात आलेले अनुभव, केलेली यशप्राप्ती, लक्षात आलेल्या उणीवा यांची व्यापक चर्चा होऊन अचानकपणे उद्भवलेल्या कोरोना महामारीच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आखावयाच्या आणि पुढे न्यावयाच्या योजना हा या चर्चेचा महत्त्वाचा भाग आहे. संकटाचे सुवर्णसंधीत रूपांतर करण्याची जिद्द सर्वांच्याच मनात आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी ‘बिल्ड बॅक बेटर-पूर्वीपेक्षा चांगले घडवूया’ अशी घोषणा केली. जगातील लहानमोठय़ा राष्ट्रांनी पुन्हा चांगले दिवस आणण्यासाठी कंबरा कसल्या आहेत. उदाहरणादाखल काही देशातील योजनांचा येथे विचार करता येईल. ‘डिसेंट लाईफ इनिशिएटिव्ह’ ही योजना इजिप्तने आखली. दीडशे अब्ज इजिप्शयिन पौंड म्हणजे 7,140 कोटीची ही योजना आहे. त्या देशातील 4,500 खेडेगावांचा (आणि 5 कोटी नागरिकांचा) विकास हे तिचे उद्दिष्ट आहे. लोकांच्या राहत्या घरांच्या दुरुस्त्या आणि पुनब् ा&ंधणीपासून रुग्णालये आणि फिरते दवाखाने उभारण्यापर्यंत विविध सुधारणांचा त्यात समावेश आहे. दर्जेदार शाळा, व्यवसाय शिक्षण केंदे आणि औद्योगिक तसेच कौशल्य विकास केंदे यांच्या उभारणीचा समावेश आहे. याचा अर्थ इजिप्तमध्ये फारच वाईट परिस्थिती आहे असा घेऊ नये, अमेरिकेसारख्या बलाढय़ आणि संपन्न देशात कोटय़वधी माणसे कोरोनाकाळात रोजगार गमावून बसली. इजिप्त काय किंवा अन्य राष्ट्रे काय, सर्वत्र हीच स्थिती आहे. म्हणूनच जे आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत आले आहेत त्यांचा विचार या सर्व योजनांमध्ये प्राधान्याने केला जात आहे.
सायप्रस हा फारसा चर्चेत न येणारा लहानसा देश. या देशात 70 कोटी युरो (अंदाजे 5,500 कोटी रु.) अंदाजपत्रकाची योजना आहे. याला ‘सायप्रस सपोर्ट पॅकेज’ म्हणतात. त्यात कर परताव्याला मुदतवाढ, उशिरा व्याज भरल्यास आकारण्यात येणाऱया दंडाला माफी, बंद ठेवाव्या लागलेल्या उद्योगांमधील कर्मचाऱयांच्या वेतनासाठी उद्योगांना साहाय्य, विशेष आजारपण रजा वगैरे बाबींचा समावेश आहे. मुलांचे शिक्षण रखडू नये म्हणून सायंकालीन अभ्यासवर्ग घेणाऱयांना पूर्णवेळ वेतनही या पॅकेजमधून दिले जाईल.
प्रत्येक देशातील परिस्थिती, अर्थव्यवस्था आणि अडीअडचणी भिन्न असतात. कोरोना महामारीमुळे जगातील वाहतूक आणि आर्थिक व्यवहार भराभर बंद होऊन ठप्प झाले. सहारा परिघातील देशांमध्ये तेल उत्पादनात दुसऱया क्रमांकावर असणाऱया अंगोला या देशातील अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला. तिथल्या असंघटित क्षेत्राला चांगलाच फटका बसला. या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी अंगोला सरकारने पूरक अर्थसंकल्प मांडला. कर सवलत आणि बिनव्याजी अर्थसहाय्य घोषित केले. बँकांना अतिरिक्त रोखतेचा पुरवठा केला आणि अत्यावश्यक वस्तूंच्या आयातीसाठी विशेष अर्थसाहाय्याची तरतूद केली. औषधांच्या किमती नियंत्रणाखाली आणल्या. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही एक अब्ज डॉलर वाढीव अर्थसहाय्य मंजूर केले. याशिवाय अंगोला सरकारने योजलेल्या कटकसरीच्या उपायांची माहिती घेणे उद्बोधक ठरेल. भारताच्या एक तृतीयांश आकार असणाऱया या देशातील मंत्र्यांची संख्या 28 वरून 21 पर्यंत कमी केली. कमी महत्त्वाच्या वस्तूंच्या खरेदीत 30… कपात केली, दुय्यम भांडवली खर्चात, एवढेच नव्हे, प्रवास आणि मालमत्तेवरील गुंतवणुकीतही कपात केली.
अँटिग्वा आणि बर्बुडा हा कॅरेबियन समुद्रातील जेमतेम एखाद्या तालुक्मयाएवढा देश. पर्यटन हा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत. तेथेही एक अब्ज तीस कोटी मूल्याचे पॅकेज राबवून पर्यावरणवृद्धीतून पर्यटकांना आकर्षून घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. जो तो देश आपापल्या परीने संकटातून बाहेर पडण्याची धडपड करत आहे. कोरोना महामारीच्या स्थितीतून यशस्वीपणे तरून जाऊन सामान्य परिस्थिती आणण्यात स्वीडन, डेन्मार्क आणि फिनलंड हे देश सर्वात पुढे आहेत. कोरोना स्थितीचा आढावा घेणाऱया ‘युनो’च्या एका अहवालात आशादायक वाटचालीवर चांगला प्रकाश पाडला आहे. ‘सर्वांनी परस्पर सहकार्याने प्रयत्न केले तर भविष्यात एखादे याहून मोठे संकट आले त्याला तोंड देता येईल,’ असा विश्वास प्रकट केला आहे. ढग पुष्कळ जमले आहेत, ते दूर होतील, त्यापलीकडे असलेला सूर्यप्रकाश जगाला पुन्हा एकदा उजळू लागेल.
राजेंद्रप्रसाद मसुरकर, 9960245601