रिंगरोडसाठी इंग्रजी दैनिकामध्ये प्रसिद्ध झाले नोटिफिकेशन : 69 कि.मी.साठी हजारो एकर जमीन घेण्याचा प्रयत्न
प्रतिनिधी / बेळगाव
हलगा-मच्छे बायपासनंतर रिंगरोड करण्याचा प्रयत्न यापूर्वी करण्यात आला होता. त्याविरोधात शेतकऱयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याठिकाणी न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. मात्र आता पुन्हा नव्याने एका इंग्रजी दैनिकामध्ये रिंगरोडसाठी जमीन घेण्यात येणार असलेल्या गावांची नावे प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा शेतकऱयांवर मोठे संकट कोसळले असून 21 दिवसांच्या आत शेतकऱयांनी आपले म्हणणे मांडावे लागणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार प्रांताधिकारी रविंद्र करलिंगण्णवर यांनी हे नोटिफिकेशन जारी केले आहे. त्यामुळे खळबळ उडाली आहे. शेतकऱयांच्या सुपीक जमिनी या रस्त्यामध्ये जाणार आहेत. केवळ राजकीय व्यक्तींना याचा लाभ व्हावा, यासाठी हा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप यापूर्वी शेतकऱयांनी केला होता. त्यानंतर आता पुन्हा शेतकऱयांवर कुऱहाड कोसळली आहे. या नवीन नोटिफिकेशनमुळे शेतकऱयांना पुन्हा लढा द्यावा लागणार आहे.
इंग्रजी माध्यमाच्या वृत्तपत्रामध्ये दिलेल्या नोटिफिकेशननुसार जमिनीबरोबरच काही जणांच्या इमारतीही जाणार आहेत. हा रस्ता 69.387 कि.मी.चा होणार आहे. शहराला लागून असलेल्या गावांतून हा रस्ता चार ते सहापदरी करणार असल्याचे या नोटिफिकेशनमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे शेतकऱयांची हजारो एकर जमीन या रस्त्यामध्ये जाणार आहे.
आता शेतकऱयांना पुन्हा तक्रारी देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. शिवबसवनगर येथील एसबीआय बँकनजीकच्या दुसऱया मजल्यावर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण साहाय्यक भूसंपादन कार्यालयामध्ये तक्रारी नोंदवायच्या आहेत. यामुळे शेतकऱयांना पुन्हा त्याठिकाणी धाव घ्यावी लागणार आहे. शहराच्या पश्चिम, दक्षिण, उत्तर आणि पूर्व भागातील गावांमधील जमिनी या रस्त्यामध्ये जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱयांना पुन्हा एकदा मोठा फटका बसणार आहे.
रिंगरोडमध्ये अगसगा, आंबेवाडी, बाची, बहाद्दरवाडी, बिजगर्णी, गोजगे, होनगा, कडोली, काकती, मास्तमर्डी, कलखांब, कल्लेहोळ, कमकारट्टी, कणबर्गी, कोंडसकोप, मास्तमर्डी, मण्णूर, मुचंडी, मुतगा, नावगे, संतिबस्तवाड, शगमनमट्टी, शिंदोळी, सोनट्टी, येळ्ळूर-सुळगा, तमनायकनट्टी-धामणे, तुरमुरी, उचगाव, वाघवडे, यरमाळ, येळ्ळूर, झाडशहापूर या गावांतील शेतकऱयांच्या जमिनी रस्त्यामध्ये जाणार आहेत. या सर्व गावांची नावे नोटिफिकेशनमध्ये देण्यात आली आहेत. यामुळे सर्वच गावांतील सुपीक जमिनी या रस्त्यात जाणार असल्याने शेतकऱयांना पुन्हा लढाई लढावी लागणार आहे.
यापूर्वीही प्रसिद्ध झाले होते नोटिफिकेशन
यापूर्वी या रिंगरोडसाठी शेतकऱयांच्या जमिनीसंदर्भात नोटिफिकेशन देण्यात आले होते. त्याविरोधात शेतकऱयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याठिकाणी न्यायालयाने रस्त्याला स्थगिती दिली होती. शेतकऱयांच्यावतीने ऍड. एम. जी. पाटील, ऍड. प्रसाद सडेकर यांनी स्थगिती मिळवून दिली होती. यामुळे शेतकऱयांना मोठा दिलासा मिळाला होता.
आता पूर्ण ताकदीने लढणार
या रस्त्यामध्ये शेतकऱयांच्या सुपीक जमिनी जाणार आहेत. वास्तविक रिंगरोडची काहीच गरज नाही. असे असताना रिंगरोड करून शेतकऱयांना भूमीहीन बनविण्याचा हा घाट आहे. त्यामुळे आम्ही पूर्ण ताकदीने लढा लढणार आहे. रस्त्यावरील लढाईबरोबरच न्यायालयीन लढाईही आम्ही लढू, असा इशारा ऍड. भैरु टक्केकर यांनी दिला आहे.
ऍड. भैरू टक्केकर