कृषी सहाय्यक फिरकत नसल्याचा राजेंद्र म्हापसेकर यांचा आरोप : कृषी सहाय्यकाची नियुक्ती करून शेतकऱयांवरील अन्याय दूर करा!
प्रतिनिधी / ओरोस:
तिलारी प्रकल्प क्षेत्र वगळता याच भागातील अन्य ठिकाणी शेतकऱयांची स्वमालकीची जमीन आहे. या जमिनीत त्यांनी 50 हजारपेक्षा जास्त झाडांची लागवड केली आहे. मात्र, या ठिकाणी कृषी सहाय्यक पोहोचत नाहीत. कृषी विभाग याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप कृषी सभापती राजेंद्र म्हापसेकर यांनी केला आहे. तिलारी प्रकल्पात सात गावे बाधित असल्याच्या सरकारी अहवालामुळे येथे कृषी सहाय्यक जात नाहीत. मात्र, वस्तुस्थिती निराळी आहे. त्यामुळे येथे कृषी सहाय्यकाची नियुक्ती करण्याची सूचना म्हापसेकर यांनी राज्य शासनाच्या कृषी विभागाला केली आहे.
जिल्हा परिषद कृषी समितीची मासिक सर्वसाधारण सभा कृषी समिती सभापती राजेंद्र म्हापसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बॅ. नाथ पै समिती सभागृहात झाली. यावेळी सदस्य अमरसेन सावंत, रणजित देसाई, महेन्द्र चव्हाण, गणेश राणे, सुधीर नकाशे, वर्षा पवार, सचिव तथा जिल्हा कृषी विकास अधिकारी सुधीर चव्हाण अधिकारी, खातेप्रमुख आदी उपस्थित होते.
तिलारी प्रकल्पासाठी सात गावातील केवळ 25 टक्के जमीन संपादीत झाली आहे. उर्वरित 75 टक्के जमीन शेतकऱयांच्या मालकीत आहे. डोंगर भागातील या जमिनीत संबंधित शेतकऱयांनी विविध झाडांची लागवड केली आहे. मात्र, त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी कृषी सहाय्यक तेथे जात नाहीत. हा सर्वच भाग प्रकल्प बाधित असल्याचा चुकीचा अहवाल दिला गेला असल्याचा आरोपही राजेंद्र म्हापसेकर यांनी केला आहे. दरम्यान, शेतकऱयांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी कृषी सहाय्यकाची नियुक्ती या भागात करण्याची मागणी करण्यात आली.
कृषी सहाय्यक आपल्या मर्जीतील शेतकऱयांनाच विविध योजनांचा लाभ देतात. भातशेती नुकसानीचा काही ठराविक शेतकऱयांनाच लाभ दिला गेला असल्याचा आरोप जि.प.सदस्य गणेश राणे यांनी केला आहे. सभागृहात बोलण्यास मर्यादा आहेत. त्यामुळे ही मनमानी थांबवा अन्यथा वेळ आल्यास पुराव्यानिशी ही बाब सिद्ध करू, असा इशाराही त्यांनी कृषी समिती सभेत दिला.
नियोजन करण्याची सूचना
यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत यावर्षी 12,768 प्रस्ताव प्राप्त आहेत. मात्र, अद्याप याबाबतचे उद्दिष्ट शासनाकडुन ठरवून देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हे प्रस्ताव परवानगीच्या प्रतीक्षेत आहेत, असे स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, आणखी प्रस्ताव यावेत यासाठी प्रस्ताव देण्याची मुदत वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली. मुदत वाढीसाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचे आदेश देण्यात आले. प्रस्ताव एप्रिल महिन्यात प्राप्त होऊन मे महिन्यात अथवा जूनच्या पहिल्या दोन आठवडय़ात वितरित होतील, अशा पद्धतीने पुढील वर्षीचे नियोजन करण्याची सूचना मांडण्यात आली.
सर्व्हे करण्याचे आदेश
महसूल मंडळात बसविण्यात आलेली स्वयंचलित हवामान केंद्रे सदोष असल्याचा आरोप पुन्हा एकदा करण्यात आला. हा आरोप संबंधित प्रतिनिधींनी फेटाळून लावला. मात्र, प्रत्यक्ष तापमान आणि नोंद झालेले तापमान याची खात्री करण्यात आलेली नसून येणाऱया आकडेवारीवरच ती योग्य असल्याच्या देण्यात येणाऱया उत्तराला आक्षेप नोंदविण्यात आला. दरम्यान, जिल्हा परिषद आणि राज्य शासनाच्या कृषी अधिकाऱयांना सोबत घेऊन सर्व्हे करण्याचे आदेश देण्यात आले.
कृषी योजनांसाठी अर्ज करूनही गतवर्षी ज्यांनी लाभ घेतलेला नाही त्यांनी तो घ्यावा. संबंधित जि.प सदस्यांनी याबाबत पाठपुरावा करावा, असेही म्हापसेकर यांनी सूचित केले. पशुसंवर्धन विभागामाफंत महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱया कुक्कुटपक्षी योजनेत घालण्यात आलेली सातबाराची अट कमी करण्याची मागणी महेंद्र चव्हाण यांनी केली. त्यानुसार योजनेच्या निकषात बदल करण्याचे आदेश सभापती म्हापसेकर यांनी दिले.