Tarun Bharat

तीन वर्षात 12.36 लाख बोगस बीपीएल कार्डे रद्द

Advertisements

2015 ते 2017 या कालावधीत कारवाई : खोटी माहिती सादर करून मिळवत होते लाभ : सरकारला आर्थिक फटका

प्रतिनिधी / बेंगळूर

अपात्र असून देखील राज्यातील अनेक कुटुंबांकडे बीपीएल रेशनकार्डे आहेत. दारिद्रय़ रेषेखालील कुटुंबांना देण्यात येणाऱया सरकारी सुविधांचा लाभ अपात्र लाभार्थींनाही मिळत असल्याने सरकारच्या तिजोरीचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होत आहे. राज्यात ही समस्या अनेक दशकांपासून असून 2015 ते 2017 या कालावधीत सुमारे 12,36,712 बोगस रेशनकार्डे रद्द करण्यात आली आहेत.

अन्न आणि नागरी पुरवठा खात्याच्या डोळय़ात धूळफेक करून चुकीची माहिती देऊन श्रीमंत कुटुंबे देखील बीपीएल कार्डे मिळवत असल्याची बाब नवी नाही. अशा बोगस कार्डधारकांवर कारवाई होतच असली तर हा गैरव्यवहार अद्याप नियंत्रणात आलेला नाही. मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी मंगळवारी अपात्र लाभार्थींना बोगस रेशनकार्डे परत करण्याची सूचना केली असून दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. परंतु, अशा सूचना यापूर्वी देखील अनेकदा देण्यात आल्या आहेत.

राज्यभरात मे 2019 ते मार्च 2020 पर्यंत सुमारे 63,922 अपात्र लाभार्थींजवळ असणाऱया बीपीएल रेशनकार्डांचा शोध घेऊन ते रद्द करण्यात आले. त्यापैकी सर्वाधिक कार्डे एकटय़ा बेंगळूर शहरातीलच होती. बेंगळूरमध्ये 8,308 अनधिकृत रेशनकार्डे रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर विजापूरचा (6,297)    क्रमांक लागतो. चिक्कबळ्ळापूर, हासन, हावेरी, शिमोगा, धारवाड, बळ्ळारी, गुलबर्गा, म्हैसूर, बेळगाव, मंडय़ा जिल्हय़ांमध्ये देखील बोगस कार्डे मोठय़ा प्रमाणात शोध घेऊन रद्द करण्यात आली. कर्नाटकात 2015 ते 2017 या कालावधीत सुमारे 12,36,712 बोगस रेशनकार्डे रद्द करण्यात आली आहेत.

आठ वर्षांत 29.8 लाख कार्डे रद्द

2015 मध्ये 7,61,326 बोगस बीपीएल रेशनकार्डे रद्द करण्यात आली. 2016 मध्ये 1,44,432 आणि 2017 मध्ये 3,26,382 बोगस कार्डे रद्द झाली. 2012 मे 2020 या कालावधीत सुमारे 29.8 लाख बोगसकार्डे अन्न-नागरी पुरवठा खात्याने रद्द केली आहेत. आर्थिकदृष्टय़ा सबल असणारे, सरकारी कर्मचारी किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱयांनीही गैरमार्गाने बीपीएल रेशनकार्डे मिळविली आहेत. मागील 13 महिन्यात अन्न आणि नागरी पुरवठा खात्याने 94,800 अपात्र लाभार्थींची कार्डे रद्द केली आहेत. त्यामुळे सरकारचे होणारे आर्थिक नुकसान टळले आहे.

1 कोटी 4 लाखांचा दंड वसूल

राज्यात 2018-2020 या तीन वर्षात एकूण 2,28,188 अपात्र लाभार्थींचा शोध घेऊन त्यांची बीपीएल कार्डे कारवाई करण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचाऱयांच्या कुटुंबाकडेच अशी कार्डे असल्याची अनेक प्रकरणे उजेडात आली आहेत. अन्न-नागरी पुरवठा खात्याच्या आकडेवारीनुसार मागील दोन वर्षात 3,906 सरकारी किंवा अनुदान घेणाऱया कर्मचाऱयांकडे बीपीएल कार्डे असल्याचे आढळून आले आहे. ही सर्व कार्डे रद्द करण्यात आली आहे. शिवाय त्यांच्याकडून 1,04,41,996 रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.

सरकारी योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी…

आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असणारी कुटुंबे खोटी माहिती देऊन बीपीएल कार्डे मिळवून रेशन धान्याबरोबरच आयुषमान भारत आरोग्य विमा योजनेचा लाभ घेतात. मुख्यमंत्री मदतनिधी घेण्यासाठीही अनेकांनी बीपीएल कार्डे मिळविली आहेत. केंद आणि राज्य सरकारच्या सुविधांचा लाभ मिळविण्यासाठी अनेकांकडून गैरमार्गाचा अवलंब होतो. त्याला काही सरकारी कर्मचारही अपवाद नाहीत.

Related Stories

विशेष बंदोबस्तावरील पोलिसांच्या आहार भत्त्यात वाढ

Amit Kulkarni

बीबीएमपीने कोरोना नियंत्रणासाठी अपार्टमेंटमधील जिम, जलतरण तलाव, पार्टी हॉल बंद करण्याची केली शिफारस

Abhijeet Shinde

म्हैसूर : रेमडेसिवीरचा काळाबाजार; ५ जणांना अटक

Abhijeet Shinde

सरकारची अवस्था नाविक नसलेल्या बोटीसारखी : दिनेश गुंडूराव

Abhijeet Shinde

ड्रग रॅकेट: अभिनेत्री रागिनी आणि संजना यांच्या पोलीस कोठडीत वाढ

Abhijeet Shinde

बेंगळूर मेट्रो सेवा लवकरच सुरू होणार: मुख्यमंत्री येडियुरप्पा

Abhijeet Shinde
error: Content is protected !!