बेंगळूर : सरकारी नोकरीतील सर्व पदांच्या थेट नेमणुकीत तृतियपंथीयांना 1 टक्का आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मंगळवारी यासंबंधीची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. सामान्य वर्ग, इतर मागास, अनुसूचित जाती-जमातींप्रमाणेच सर्व सरकारी पदांच्या नेमणुकीत तृतियपंथीयांना 1 टक्का आरक्षण मिळणार आहे. कर्नाटक नागरी सेवा (सामान्य नेमणूक) नियम 1977 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली असून त्यामध्ये तृतियपंथीयांना नोकरीसाठीच्या अर्जांमध्ये स्वतंत्रपण कॉलम तयार करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. नवा नियम कर्नाटक नागरी सेवा नियम 1977 च्या परिच्छेद 9 मध्ये समाविष्ट आहे. केंद्र सरकारच्या 2019 च्या तृतीयपंथी हक्क संरक्षण कायद्यात उल्लेख असल्याप्रमाणे राज्य सरकारने आरक्षणाची तरतूद केली आहे. त्यासाठी नियमावलीही तयार केली आहे.
previous post