2020 पासून राज्य तसेच देशाला, एका पाठोपाठ कोरोना संक्रमण, महापूर अशा मोठय़ा संकटांचा सामना करावा लागत आहे. आपत्ती नैसर्गिक असो वा मानवनिर्मित, महिला, मुले, अपंग आणि परिघाबाहेरील समाजाला त्याची झळ सर्वाधिक बसते. 1 मार्च 2020 ते 30 एप्रिल 2021 या कोविडच्या संक्रमण कालावधीत आई-वडिल अथवा पालक गमावल्याने ‘पोरके’पण आलेल्या मुलांची संख्या झपाटय़ाने वाढली असल्याचे ‘लॅन्सेट’ या विख्यात मासिकातील एका अभ्यासातून समोर आले आहे. हा अभ्यास ‘यु. एस. सेंटर्स फॉर डिसीज कन्ट्रोल्स कोविड-19 रिस्पॉन्स टीम, दि इम्पिरिकल कॉलेज, लंडन, ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि जागतिक बँक’ यांच्या सहभागातून करण्यात आलेला होता. कोविडमुळे मृत्यु होऊन एक पालक गमावलेल्या बालकांची संख्या जगभरात दहा लाखाहून अधिक आहे. कोरोनामुळे पालक गमावून अनाथ होण्याऱया बालकांच्या क्रमवारीत भारत तिसऱया क्रमांकावर आहे. कोरोनामुळे पोरके झालेल्या बालकांची संख्या भारतात 1,19,000 आहे. ज्या 21 देशांमध्ये हा अभ्यास करण्यात आला तिथे या कालावधीत कोविडमुळे मृत्यु पावलेल्यांची संख्या अधिक आहे. कोविडमुळे झालेल्या जगभरातील एकूण मृत्युंपैकी 76.4… मृत्युचे प्रमाण हे या 21 देशांमधील आहे. फेब्रुवारी 2021 ते एप्रिल 2021 या कालावधीत भारतात पालक गमावलेल्या बालकांची संख्या साडेआठ पटीने वाढली असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
ही आकडेवारी बालकांच्या भविष्यातील पोरक्मया दिवसांची आणि त्यातून निर्माण होणाऱया गुंतागुंतीचा विचार करायला लावणारी आहे. नानाविध कारणांमुळे जगभरातील करोडो बालकांना हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. कोविड संक्रमणाच्या काळात हा आकडा वाढला असल्याची शक्मयता आहे. मुलांचे हिंसाचारापासून संरक्षण करणाऱया आणि त्यांना मदत करणाऱया जगभरातील अनेक व्यवस्था कोरोना महामारीच्या काळात विस्कळीत झालेल्या आहेत. कोविड संक्रमणामुळे शाळा बंद झाल्या. परिणामी बालकांना शाळांमार्फंत पुरवली जाणारी सहाय्यभूत मदत यंत्रणाही ठप्प झाली. अविकसित राष्ट्रांमध्ये शाळा बंद झाल्यामुळे ‘मध्यान्ह भोजन’ योजनांच्या लाभामध्ये खंड पडला आहे. परिणामी भविष्यात बालकांमधील कुपोषणाचा आकडा वाढण्याची शक्मयता आहे. कोरोना संक्रमणाच्या काळात अनेक कुटुंबांचे रोजगार बुडाले. काहींच्या पगारात कपात झाली. काहींच्या कामाचे तास वाढले. गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज, आरोग्य विमा इ. देणी थांबलेली नव्हती. या सर्व गोष्टींच्या प्रभावामुळे कुटुंबात आर्थिक ताण-तणाव येणे स्वाभाविक होते. कुटुंबातील विसंवाद, महिला-मुलांवर व्यक्त होणारा राग-चिडचिड, त्यांना होणारी मारहाण, अवहेलना हे या आर्थिक तणावाचे फलस्वरुप असल्याचे चित्र आहे. याच कालावधीत ग्रामीण भागातील अनेक मुलींचे शिक्षण सुटले. कोरोनाच्या निर्बंधांमुळे विवाहासाठी येणारा कमी खर्च आणि घरातील एक खाणारी व्यक्ती कमी होईल, या मानसिकतेतून मुलींची लग्ने लावून देण्याकडे काही पालकांचा कल असल्याचे समाजाने अनुभवले. कमी वयाची मुले वय लपवीत मिळेल ते काम करीत आहेत. कोरोनाकाळात अवैधरित्या जोखीमयुक्त परिस्थितीत काम करणाऱया मुलां-मुलींची संख्याही कमी नाही. अशा ठिकाणी होणाऱया शारीरिक, मानसिक, लैंगिक शोषणा विरोधात ते बोलू शकतील अशी परिस्थिती त्यांच्या वाटय़ाला नाही. हे चित्र गरीब राष्ट्रे, राज्ये, शहरे, कुटुंबामध्ये पहायला मिळते. शहरी भागातील मुलांचे प्रश्न आणि त्यांचे स्वरुप वेगळे असल्याचे दिसून येते. शहरी मध्यमवर्गीय कुटुंबात ऑनलाईन शिक्षणामुळे मुलांच्या हाती स्मार्ट मोबाईल फोन आणि नेट पॅक देणे गरजेचे होऊन बसलेले आहे. आभासी मंचावरील शिक्षण हे कोरोना काळात मुलांकरिता वरदान ठरले असले तरी त्याचे काही दुष्परिणामही दिसून येत आहेत. मोबाईल आणि इंटरनेटच्या सहज उपलब्धतेमुळे मुले सहजपणे सामाजिक माध्यमांमध्ये सहभागी होत आहेत. ऑनलाईन खेळांच्या आहारी जात आहेत. या माध्यमाचा वापर चांगल्या पद्धतीने कशा प्रकारे करून घेता येईल याचे अनेकांना विवेकी भान नाही. सामाजिक माध्यमांमार्फंत मुले अनोळखी व्यक्तींच्या संपर्कात येणे, त्यांच्याकरवी चुकीच्या गोष्टींमध्ये अडकणे यासारख्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. परिचित-अपरिचित व्यक्तिंकडून मुलांचे शारीरिक, भावनिक, लैंगिक शोषण होण्याच्या घटनाही घडत आहेत. अनेक पालक या बाबतीत अनभिज्ञ असतात. या सर्वांचा परिणाम मुलांच्या सर्वांगीण विकासावर होत आहे. हे लक्षात घेत महिला आणि बालकांवरील अत्याचारांसंबधित आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापक काम करणाऱया जवळपास 50 संस्था/संघटनांनी एकत्र येऊन, बालकांवरील हिंसाचार संपवण्याच्या दृष्टीने काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामध्ये जागतिक आरोग्य संघटना, संयुक्त राष्ट्रे शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संस्था (युनेस्को), गर्ल्स नॉट ब्राईड्स इ. महत्त्वपूर्ण संस्थांचा समावेश आहे. मुलांवर होणाऱया सर्व प्रकारच्या हिंसाचारावर 2030 पर्यंत बंदी आणणे, मुलांचे आई-वडील/पालक यांना मुलांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी सक्षम बनवणे, मुलांसाठी इंटरनेटचा वापर सुरक्षित बनवणे, शाळा हिंसाचारमुक्त, सुरक्षित आणि समावेशक बनवणे अशा महत्त्वाच्या कृतीयोजनांची आखणी या संस्थांनी केली आहे. जगभरातील मुलांच्या भविष्याच्या दृष्टीने आपण सर्वच जण एका कठीण वळणावर उभे आहोत. अनाथ बालकांचे संस्थात्मक पुनर्वसन अधिक चांगल्या प्रकारे कसे करता येईल, ‘बाल संरक्षण आणि काळजी’ साठी यासाठी समाजातील डॉक्टर, समुपदेशक, विकास, सामाजिक कौशल्य शिकवणारे कार्यकर्ते यांचा सहभाग कसा वाढवता येईल यावर विचार होणे गरजेचे आहे. अनाथ मुलांविषयी समाजाची बांधीलकी आणि दायित्व ‘फॉस्टर केअर’, ‘स्पॉन्सरशिप’ सारख्या योजनांमधून अधिक सक्रिय कशी बनवता येईल यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. कोरोनाकाळात मातृछत्र हरपण्याच्या तुलनेत पितृछत्र हरपण्याचे प्रमाण हे पाच पटीने अधिक आहे. अशा कुटुंबांना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम बनविण्यासाठी शाश्वत उपाय योजल्यास संस्थांवरील भार कमी होण्यास मदत होईल. मुलांचा ‘वर्तमान’ निश्चिंत राहिल्यास ते भविष्यातील सुजाण आणि संवेदनशील नागरिक बनतील. कोवळय़ा वयात मनावर होणारे आघात दीर्घकाळ परिणाम करणारे ठरतात.