Tarun Bharat

दिल्ली बैठकीत खाणींवर तोडगा नाही

पुर्वीच्याच मुद्दय़ांवर चर्चा, पण निर्णय नाही

प्रतिनिधी/ पणजी

गोव्यातील खाणी तातडीने सुरु करण्यासाठी दिल्लीत काल गुरुवारी एक महत्त्वाची बैठक झाली खरी परंतु त्यात नेहमीप्रमाणे फक्त चर्चा करण्यात आली. त्यातून ठोस असे काहीच निष्पन्न झाले नाही. परिणामी ती बैठक निष्फळच ठरली आहे. खाणी सुरु करण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय तपासून आणि पडताळून पाहण्यावर विचार झाला, तथापि कोणताही तोडगा निघाला नाही.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी आणि गोवा खाण मालक निर्यातदार संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच गोवा खाण खात्याचे अधिकारी, केंद्राचे – राज्याचे खाण सचिव, ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम व इतर संबंधित बैठकीला उपस्थित होते.

डॉ. सावंत यांनी गोव्यातील खाणी त्वरित सुरु करा अशी मागणी केली. खाणी चालू करण्याचे वेगवेगळे मार्ग बैठकीसमोर ठेवण्यात आले. यापूर्वी जे पर्याय सूचविण्यात आणि मांडण्यात आले होते तेच या बैठकीत पुन्हा चर्चेला आले.

बैठकीत पुर्वीच्याच मुद्दय़ांवर झाली चर्चा

एमएमडीआर कायद्यात दुरुस्ती करणे, खाणींचा लिलाव करणे, महामंडळाची स्थापना करणे तसेच खाण लिजांना पुन्हा मुदतवाढ देऊन त्यांचे नुतनीकरण करणे हेच यापूर्वी अनेकदा झालेल्या बैठकीतील मुद्दे, प्रस्ताव या दिल्ली बैठकीत पुन्हा एकदा सांगण्यात आले. त्यातून अखेरपर्यंत खाणींसाठी कोणताही उपाय सापडला नाही.

खाणी लवकर सुरु करण्याची मागणी

खाणी लवकर सुरु करा अशी मागणी करणारे निवेदन गोवा खाणमालक, निर्यातदार संघटनेतर्फे केंद्रीय खाणमंत्र्यांना सादर करण्यात आले तसेच खाणी विनाविलंब सुरु होण्यासाठी सर्व पर्यायांचा विचार करावा अशी सूचना संघटनेच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत केली.

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी मोठय़ा उमेदीने ही बैठक निश्चित केली होती. त्यांनी खाणींसंदर्भातील गोव्याची बाजू पुन्हा एकदा केंद्राकडे मांडली आणि काहीतरी उपाय काढून एकदाच्या खाणी सुरु करा, अशी याचना केली. तसे आश्वासन जोशी यांनी दिल्याचे सांगण्यात आले.

खाणींच्या विलंबास सरकारच जबाबदार : क्लाऊड आल्वारिस

गोव्यातील खाणी आता लवकरात लवकर सुरु होणार असे सांगून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे फसवत आहेत आणि जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचा ठपका गोवा फाऊंडेशनचे संचालक क्लाऊड आल्वारिस यांनी ठेवला आहे. खाणींचा लिलाव करुन किंवा त्याचे महामंडळ स्थापन करुन खाणी तातडीने सुरु होणे किंवा करणे तेवढे सोपे व शक्य नाही. सर्व कायदे, नियम, अटी, प्रक्रिया करुन आणि पाळून खाणी सुरु करायच्या असतील तर दोन ते तीन वर्षे लागतील, असा दावा आल्वारिस यांनी केला आहे. खाणी सुरु होण्याच्या विलंबास सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

Related Stories

मुरमुणे सत्तरी जुगारी अड्डय़ावर धाड

Patil_p

स्वयंपूर्णतेच्या चांगल्या परिणामांना सुरुवात

Amit Kulkarni

भाजपच्या विजयासाठीच चर्चिल यांचे पक्षांतर

Amit Kulkarni

‘द स्टोरीटेलर’ : साहित्यचोरी विरोधात एक मजबूत संदेश

Amit Kulkarni

अमरजीत, ग्लॅन मार्टिंन्सचा एफसी गोवाशी करार; लॅनीची सोडचिठ्ठी

Amit Kulkarni

धारबांदोड्यात डुक्कराची बेकायदेशीर

Amit Kulkarni