Tarun Bharat

देशद्रोहाच्या कायद्याला अंतरिम स्थगिती

Advertisements

नागरिकांचे अधिकार यांच्यात समतोल आवश्यक ः नव्या प्रकरणांची नोंद नको ः सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

इंग्रजांच्या काळापासून लागू असणाऱया देशद्रोह कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या कायद्यांतर्गत नवी प्रकरणे नोंद करण्यात येऊ नयेत, असा आदेश केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांना देण्यात आला आहे. तसेच जुन्या प्रकरणांची पुढील कारवाई रोखण्यात आली आहे. मात्र, देशाची सुरक्षा आणि नागरिकांचे अधिकार यांच्यात समतोल राखण्याची आवश्यकता असल्याचेही न्यायालयाने आपल्या महत्त्वपूर्ण आदेशात म्हटले आहे.

सध्या सर्वोच्च न्यायालयात भारतीय दंड विधान अनुच्छेद 124 अ विषयी सुनावणी सुरू आहे. हा देशद्रोहाचा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आणि इतर काही जणांनी याचिकांद्वारे केली आहे. केंद्र सरकारने या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची तयारी दर्शविली असून त्यासाठी कालावधी मागितला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला संमती दिली आहे. मात्र, पुनर्विचार होईपर्यंत या कायद्याचे क्रियान्वयन थांबविण्यात आले आहे.

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्त्वातील खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू असून पुढची सुनावणी जुलैच्या तिसऱया आठवडय़ात ठेवण्यात आली. तोपर्यंत केंद्र सरकारने कायद्याचा पुनर्विचार करावा आणि अहवाल सादर करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

केंद्र सरकारचा युक्तिवाद

केंद्र सरकारला या कायद्याचा पुनर्विचार करण्यास वेळ लागू शकतो. हे उत्तरदायित्व एका तज्ञ समितीवर सोपविण्यात येणार आहे. तोपर्यंत या कायद्याचे क्रियान्वयन कशाप्रकारे करावे, याचे निशानिर्देश न्यायालयाने द्यावेत. देशभरात अनेक गुन्हे या कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आले आहेत. प्रत्येक प्रकरणाची तीव्रता भिन्न आहे. ही प्रकरणे पोलीस आणि त्यांचे अधिकारी दाखल करत असतात. प्रत्येक प्रकरणाच्या तीव्रतेची माहिती सरकारला नसते. त्यामुळे सरकार त्यासंबंधी आदेश देणार नाही. न्यायालयानेच योग्य तो आदेश द्यावा, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला.

समतोल राखणे आवश्यक

देशाची सुरक्षा आणि एकात्मता यासंबंधीची पूर्ण जाणीव न्यायालयाला आहे. त्यामुळे एका बाजूला नागरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नागरिक तर दुसऱया बाजूला देशाची सुरक्षितता यांच्यात समतोल साधणे आवश्यक आहे. हा समतोल राखणे अतिशय जटील आहे. हे आव्हान स्वीकारावे लागणार आहे, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी न्यायालयाने आपला निर्णय देताना केली आहे.

केंद्र सरकारच्या सूचना

या कायद्यांतर्गत एफआयआरची नोंद रोखली जाऊ शकत नाही. कारण 1962 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार हा कायदा योग्य आहे. त्यामुळे सादर करण्यात आलेली तक्रार योग्य आहे की नाही, याची छाननी करण्याचे अधिकार सुपरिटेंडेंट ऑफ पोलीस यांना देण्यात यावेत, अशी सूचना तुषार मेहता यांनी केली होती. तथापि, न्यायालयाने ती मान्य केली नाही.

पुनर्विचार होईपर्यंत…

या कायद्याचा पुनर्विचार करण्यास केंद्र सरकारने संमती दिली आहे. त्यानुसार पुनर्विचार होईपर्यंत या कायद्याचा उपयोग केंद्र सरकारने अगर कोणत्याही राज्याने करू नये, अशी आमची अपेक्षा आहे. नवे प्रकरण या कायद्यांतर्गत दाखल केले गेल्यास आरोपींना न्यायालयात दाद मागता येईल. न्यायालयांनीही या आदेशाच्या अंतर्गत राहून आपला निर्णय द्यावा, अशी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली.

बॉक्स

दुरुपयोगासंबंधी टिप्पणी

या कायद्याचा दुरुपयोग होत आहे, अशा अनेक तक्रारी आहेत. ऍटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी हनुमान चालिसा पठणाविरोधात देशद्रोहाचे प्रकरण दाखल केल्याची घटना न्यायालयासमोर स्पष्ट केली आहे. केंद्र सरकारनेही या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याचे ठरविले असून तसे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. पंतप्रधान मोदीही नागरी अधिकारांचे संरक्षण आणि मानवाधिकार यांच्या संदर्भात संवेदनशील आहेत, असे प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट करण्यात आहे. या पार्श्वभूमीवर हे खंडपीठ हा निर्णय देत आहे, असे तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.

Related Stories

कायद्यांच्या पाठिंब्यासाठी सरसावले शेतकरी

Patil_p

सरदार पटेल असते तर गोवा लवकर मुक्त झाला असता!

Patil_p

72,000 असॉल्ट रायफल्स मिळणार

Patil_p

मध्यप्रदेश सरकार ‘शेण’ खरेदी करणार

Patil_p

पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसला मोठा धक्का ; प्रणव मुखर्जींच्या मुलाचा तृणमूलमध्ये प्रवेश

Abhijeet Shinde

एपीएमसी गेटसमोरच थाटला जनावरांचा बाजार

Patil_p
error: Content is protected !!