देशभक्ती आणि अर्थव्यवस्था

दहा लाख बँक कर्मचाऱयांनी केलेल्या संपानंतर अखेर अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकार केवळ काही बँकांचेच खाजगीकरण करणार असून सर्वच राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या बाबतीत तसा निर्णय घेतला जाणार नाही, असे प्रतिपादन केले आहे. मात्र सर्वात गोंधळात टाकणारी गोष्ट म्हणजे, सरकार नेमके कोणते धोरण अवलंबणार आहे ते मात्र त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही! संसदेच्या अधिवेशनाचे अजून 8 दिवस आहेत त्यात सरकार धक्का देणार नाही ना याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी नुकतेच केंद्राने सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खाजगीकरण केल्यास मोठे नुकसान होईल अशी भूमिका मांडली आहे. एकेकाळी बँकांच्या खाजगीकरणाचे मॉडेल मांडणाऱया राजन यांच्या भूमिकेत झालेला हा बदल सकारात्मक म्हणता येईल. मात्र एका व्यक्तीत होणारा बदल आणि सरकारच्या विचारात होणारा बदल याचे परिणाम वेगवेगळे असतात. देशातील विद्यमान सरकार, आपल्या मनात नेमके काय आहे हे सांगायला तयार नाही. मात्र त्यांनी निर्माण केलेला नीती आयोग बँकांचे खाजगीकरण करण्याचा मुद्दा मांडत राहतो. त्याचवेळी पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री मात्र वेगळी भूमिका मांडतात. यामुळे अस्वस्थ दहा लाख बँक कर्मचाऱयांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकत राहते. एक दिवस अचानक सरकार संसदेत कायदा घेऊन येईल आणि सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये सरकारी हिस्सेदारी 51…च्या खाली आणण्याचा कायद्यात बदल करेल, म्हणजेच बँकांचे राष्ट्रीयीकरण रद्द करेल अशी बँक कर्मचाऱयांना शंका वाटत आहे. यापूर्वी पंतप्रधानांनीच सरकारने सर्व क्षेत्रात उतरण्याची आवश्यकता नाही असे वक्तव्य करून हादरा दिलेला आहे. त्यांच्या वक्तव्यानंतर आम्ही 12 पैकी 5 बँका ठेवणार आहोत असा खुलासा सरकारने केला. मात्र 7 बँकांचे काय करणार हे सांगितले नाही. त्यातील 2 बँका विक्रीला काढल्याची चर्चा आहे. संपानंतर अर्थमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले तेही अपुरेच. अर्थसंकल्प मांडताना 2 बँकांच्या बाबतीत वक्तव्य केले होते. मात्र त्यांची नावे घेणे टाळले. त्यातील एक बँक गुजरातची तर दुसरी पंजाबची असल्याची उघड चर्चा आहे.  निर्गुंतवणूक धोरण 25 वर्षापासून सुरूच आहे.  त्यात नवे काय ते सरकार सांगत नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकांचे 49… इतके शेअर्स विक्रीला 1995 सालीच काढले. मात्र जनतेने खरेदीला प्रतिसाद दिला नाही. परिणामी या बँकांवर 70… मालकी आजही सरकारचीच आहे.  सरकारने आम्ही 49पैकी राहिलेली मालकी विक्री करणार आहोत असेही स्पष्टपणे म्हटले नाही. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला पैसा हवा आहे. त्यासाठी बँकांचे खाजगीकरण की विक्री यात विक्रीला कर्मचाऱयांच्या तीव्र विरोधामुळे सरकार भूमिका स्पष्ट करत नाही. अडचणीत आलेल्या आयडीबीआय बँकेचे 52… हक्क सरकारने एलआयसीला घ्यायला लावले. त्याआधारे आता आयडीबीआय ही खाजगी बँक आहे असे सरकार म्हणते. गोंधळ इथेही आहे. एलआयसीने हक्क घेतले आणि ती भारत सरकारची संस्था आहे. असे असताना सरकार आयडीबीआयला खासगी बँक म्हणत असेल तर गोंधळ अधिक वाढणारच. सरकारला एलआयसी मध्ये 75… थेट परदेशी गुंतवणूक आणायची आहे. पण अद्याप त्याबाबतचा कायदाच झालेला नाही. त्याआधीच सरकारने असे म्हणणे संशय वाढवणारे ठरते. मग 1 लाख 75 हजार कोटीच्या वित्तीय तुटीसाठी अडीच लाख कोटींचे भांडवल असणाऱया 100 कंपन्या विक्री करण्याचे नीति आयोग सूतोवाच करते तेव्हाही शंका वाढतात. अडीच लाख कोटी हे बाजारमूल्य कशाच्या आधारावर ठरवले, नीती आयोग कोणत्या घटनादत्त अधिकाराने हे सांगत आहे असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण होतो. भारतीय बँकिंग क्षेत्रात कार्पोरेट कंपन्यांना रस आहे. 1995 पासून त्या त्या वेळच्या रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर आणि सरकारने त्यांना हरप्रकारे रोखले आहे. हजार कोटी रुपये भाग भांडवल असणाऱया कंपन्यांना निमंत्रित करून रिझर्व बँकेमार्फत त्यांचे ताळेबंद तपासून परवानगी देण्याची तयारी दर्शवली. परिणामी परदेशातून 70… उत्पन्न दाखवणाऱया कार्पोरेटनी आपले ताळेबंद रिझर्व बँकेला म्हणजेच सरकारी व्यवस्थेला दाखवण्याचा धोका पत्करणे टाळले. आज जेव्हा बँकिंग क्षेत्रात कार्पोरेटला आणण्याच्या बाजूने सरकार आणि गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांची पावले पडत आहेत त्यावेळी या कार्पोरेटच्या निमित्ताने परदेशी शक्ती देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ढवळाढवळ करण्याची शक्मयता अधिक वाढते. या कारणामुळेच आजपर्यंत कार्पोरेटला त्यापासून दूर ठेवण्यात आले होते. मग देशभक्तीचा गजर करणाऱया सरकारची भूमिका काय हे स्पष्टपणे समजले पाहिजे. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था अस्थिर होऊ नये, चीनचा हस्तक्षेप वाढू नये म्हणून सरकारने लॉकडाउन काळात  एकीकडे कार्पोरेटला परदेशी भांडवल गुंतवणुकीबाबत चाप लावला. त्याचवेळी बँकिंग क्षेत्र खुले करताना आपल्या देशाची अर्थव्यवस्थेवरील नियंत्रणाची ताकद कमकुवत होणार नाही ना याचा सरकार आणि त्यांच्या पाठीराख्यांना विचार करण्याची गरज आहे. हा केवळ दहा लाख कर्मचाऱयांचा आणि त्यांच्या पगार, पेन्शनचा प्रश्न नाही. हा अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून देशात हस्तक्षेपाच्या धोक्मयाचा प्रश्न आहे. तसेही सरकारच्या कृपेने गेली तीन वर्षे राष्ट्रीयीकृत बँकातून बँकिंग कमी झाले आहे. सर्वसामान्यांना कर्ज मिळत नाही, हे त्याचेच लक्षण. याच राष्ट्रीयीकृत बँकांवर विश्वास दर्शविणाऱया भारतीय ठेवीदारांचाही प्रश्न आहेच. त्यांच्या पाच लाखांवरील ठेवी असुरक्षित आहेत. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी देशाची संपूर्ण शक्ती एकाचवेळी पणाला लावून सरकार काय साधणार आहे? विशेष म्हणजे ना संसदेत, ना संसदेबाहेर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या धोरणाने देशाच्या आर्थिक हिताला बाधा पोहोचेल का याचेही उत्तर सरकार देत नाही. अर्थमंत्री खुलासा करतात. मात्र त्यांच्या वक्तव्यातून अर्थबोध होत नाही. त्यामुळे सरकार या बाबतीत ही देशाला एक नवा धक्का देणार आहे का?