Tarun Bharat

देशाला मिळू शकतो पहिला आदिवासी राष्ट्रपती

मुंडा, ओरांव अन् मुर्मू यांचे नाव चर्चेत ः भाजपकडून आदिवासी चेहऱयाचा विचार शक्य

वृत्तसंस्था  / नवी दिल्ली

Advertisements

देशात राष्ट्रपती निवडणुकीवरून मंथन सुरू झाले आहे. विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ 24 जुलै रेजी समाप्त होणार आहे. राष्ट्रपती निवडणुकीच्या सर्व समीकरणांसह भाजपची नजर 2024 मध्ये होणाऱया लोकसभा निवडणुकीवर देखील आहे. अशा स्थितीत भाजप राष्ट्रपती पदासाठी आदिवासी उमेदवार उभा करण्यासंबंधी विचार करत आहे. भाजपकडून अशाप्रकारचा निर्णय घेण्यात आल्यास देशाला आदिवासी समुदायाशी संबंधित पहिला राष्ट्रपती मिळणार आहे.

भाजप अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांच्या निवासस्थानी अलीकडेच बैठक पार पडली असून यात या मुद्दय़ावर चर्चा झाली. लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 47 जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. तर 62 लोकसभा मतदारसंघांमध्ये आदिवासी समुदाय प्रभावी आहे. गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगडमध्ये आदिवासी मतदारच निर्णायक भूमिकेत आहेत. गुजरातमध्ये यंदा तर मध्यप्रदेश-छत्तीसगडमध्ये 2023 मध्ये निवडणूक होणार आहे.

गुजरातच्या बालेकिल्ल्यातही भाजपला आदिवासींचा पूर्ण पाठिंबा मिळविण्यास यश आलेले नाही. 182 सदस्यीय विधानसभेत 27 जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. भाजपला 2007 मध्ये यापैकी 13 ठिकाणी यश मिळाले होते. तर 2012 मध्ये 11 आणि 2017 मध्ये 9 जागा जिंकता आल्या होत्या. राज्यात सुमारे 14 टक्के आदिवासी असून 60 मतदारसंघांमध्ये ते निर्णायक भूमिकेत आहेत.

झारखंडच्या 81 विधानसभा मतदारसंघांपैकी 28 जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. 2014 मध्ये भाजपला यातील 11 तर 2019 मध्ये 2 जागांवरच विजय मिळविता आला होता. मध्यप्रदेशच्या 230 जागांपैकी 84 जागांवर आदिवासी मतदार निर्णायक भूमिकेत आहेत. 2013 मध्ये भाजपने यातील 59 जागा जिंकल्या होत्या. तर 2018 मध्ये हा आकडा 34 पर्यंत कमी झाला होता. हीच स्थिती छत्तीसगड, ओडिशा, महाराष्ट्रातही आहे.

संभाव्य उमेदवार

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जुअल ओरांव, माजी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू तसेच छत्तीसगडच्या राज्यपाल अनसुईया उइके या भाजपच्या आदिवासी नेत्यांची नावे राष्ट्रपती पदासाठी चर्चेत आहेत. अशाप्रकारचा निर्णय खरोखरच झाल्यास व्यंकय्या नायडू यांचे नाव शर्यतीतून बाहेर पडणार आहे.

विरोधी पक्षांची होणार कोंडी

महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 4 तर विधानसभेच्या 25 जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. अशा स्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेसाठी रालोआच्या आदिवासी उमेदवाराला विरोध करणे राजकीयदृष्टय़ा अवघड ठरणार आहे. झारखंडमध्ये काँग्रेसचा सहकारी पक्ष झामुमोलाही मग विरोध करता येणार नाही. ओडिशामध्ये लोकसभेच्या 5 तर विधानसभेच्या 28 जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. तेथील मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हे भाजपच्या उमेदवाराला विरोध करण्याची शक्यता तशीही कमीच आहे.

Related Stories

हज यात्रेसाठी अर्ज केलेल्यांना मिळणार पूर्ण पैसे परत

datta jadhav

लखनऊमध्ये एटीएसने दोन दहशतवाद्यांच्या मुसक्या आवळल्या

Abhijeet Shinde

देशात कोरोनाबळींचा नवा उच्चांक

datta jadhav

माजी आमदार जस्सी खंगूडा यांचा काँग्रेसला रामराम

Patil_p

उत्तर प्रदेश : भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यांना कोरोनाची बाधा

Rohan_P

कोरोनामुळे जगात मोठे बदल – पंतप्रधान मोदी

Patil_p
error: Content is protected !!