सिद्धरामय्यांच्या कारकिर्दीतच मसुदा : दिवसभर विधानभवनात चर्चेचे गुऱहाळ : काँग्रेस, निजदने केली चर्चेसाठी आणखी वेळ देण्याची मागणी
प्रतिनिधी / बेळगाव
गुरुवारी विधानसभेत बहुचर्चित धर्मांतर बंदी विधेयक (कर्नाटक धार्मिक स्वातंत्र्य हक्क संरक्षण) संमत झाले. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस व निजदने या विधेयकाला विरोध केला. संख्याबळाच्या आधारावर भाजपने हे महत्त्वाचे विधेयक विधानसभेत संमत करून घेतले असून आता विधानपरिषदेत त्यावर शिक्कामोर्तब करून घेण्याचे आव्हान सत्ताधारी भाजपसमोर आहे. गुरुवारी दिवसभर या विधेयकावर वादळी चर्चा झाली. अजुनही चर्चेला अनुमती द्या, अशी विरोधी पक्षाची मागणी होती. विधानसभेत जोरदार गदारोळ सुरू असतानाच विधेयक संमत झाल्याचे घोषित करण्यात आले.
बुधवारी सभागृहात ठरल्याप्रमाणे गुरुवारी सकाळी प्रश्नोत्तरांऐवजी धर्मांतर बंदी विधेयकावर चर्चा घेण्यात आली. सकाळी 10.15 पासून चर्चेला सुरुवात झाली. सुरुवातीला सभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनी उत्तम चर्चा होऊ द्या, कायदा का हवा आहे? हे सत्ताधाऱयांनी पटवून द्यावे. या कायद्याला का विरोध करत आहोत, हे विरोधकांनी स्पष्ट करावे. त्यामुळे राज्यातील जनतेच्या मनातील संभ्रम दूर होणार आहे, असे आवाहन केले.
विधेयक कोणत्याही धर्माविरुद्ध नाही
गृहमंत्री अरग ज्ञानेंद्र यांनी हे विधेयक कोणत्याही धर्माविरुद्ध नाही. सध्या आठ राज्यात धर्मांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आहे. कर्नाटक नववे राज्य ठरणार आहे. मोठय़ा प्रमाणात आमिषे दाखवून धर्मांतर केली जात आहेत. आमदाराच्या आईचेही धर्मांतर झाल्याची उदाहरणे आपल्याकडे आहेत. धर्मांतरावरून उडुपी येथे आत्महत्येची घटना घडली आहे. मंगळूर येथे चौघा जणांनी आत्महत्या केली आहे. असे अनेक प्रकार धर्मांतरामुळे झाले आहेत. संविधानाने प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क दिला आहे. एखाद्या धर्माचे पालन, प्रचार करता येतो. पण आमिषे दाखवून धर्मांतर करता येत नाही, अशी विधेयकासंबंधी माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली.
कायदा व संसदीय मंत्री जे. सी. माधुस्वामी यांनी या विधेयकाची निकड सांगताना 2016 मध्ये सिद्धरामय्या सरकार असतानाच हे विधेयक तयार झाले आहे. या विधेयकात कोणत्याही धर्माचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. बळजबरीने धर्मांतर झाले तर काय करणार आहे? लग्न करून अर्ध्यावर सोडल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. तत्कालिन सिद्धरामय्या सरकारच्या पुढाकारातून हे विधेयक आले आहे. आता त्यात काही महत्त्वाचे बदल करून आपण विधानसभेत मांडल्याचे त्यांनी सांगताच विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या व माजी मंत्री आर. व्ही. देशपांडे यांच्यासह काँग्रेस नेत्यांनी त्याला विरोध केला.
एखादा मसुदा तयार झाल्यावर त्याची छाननी होते.
छाननी समितीवर कायदामंत्री चेअरमन असतात. तत्कालिन कायदामंत्री टी. बी. जयचंद्रा यांच्याकडे आपण यासंबंधी विचारणा केली आहे. आमच्या पुढाकारातून हा मसुदा तयार झाला नाही. मसुदा आपल्यासमोर आल्यानंतर त्याची पडताळणी करून तो मंत्रिमंडळासमोर ठेवा, अशी टिप्पणी लिहिली म्हणजे आमच्या पुढाकारातून हा मसुदा तयार झाला आहे, असे म्हणता येत नाही, असे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.
कायदामंत्री जे. सी. माधुस्वामी यांनी तुमच्याच सरकारच्या कारकीर्दीत या मसुद्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आता त्यात काही महत्त्वाचे बदल करून सभागृहात मांडतो आहोत. हवे तर आपल्याकडे याचे पुरावे आहेत, असे सांगितले. यावर सिद्धरामय्या यांनी दाखले असतील तर दाखवा, असे आव्हान देताच कायदामंत्र्यांनी आपल्याजवळील सर्व दाखले सभाध्यक्षांकडे पाठवून दिले.
कायदामंत्र्यांनी पाठविलेली फाईल हातात घेऊन सभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनी 16 नोव्हेंबर 2016 रोजी दुपारी याविषयी बैठक झाली आहे. तत्कालिन कायदामंत्र्यांनी हा मसुदा पाठविला आहे. तुम्ही मुख्यमंत्री असताना पडताळणी करून मंत्रिमंडळासमोर ठेवा, अशी टिप्पणी लिहिली आहे, असे सभाध्यक्षांनी वाचून दाखवताच भाजपच्या आमदारांनी टेबले वाजवून जल्लोष केला. याला आक्षेप घेत युद्ध जिंकल्याच्या आविर्भावात टेबल कशाला आपटता, अशी विचारणा केली.
या चर्चेत हस्तक्षेप करीत माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी सिद्धरामय्या कायदेतज्ञ आहेत. तुमच्या कारकीर्दीतच हा मसुदा तयार झाला आहे, हे सभाध्यक्षांनी आता वाचून दाखविले आहे. तुमच्या पुढाकारातून तयार झालेले विधेयक आता आम्ही पुढे नेतो आहे. यावर चर्चेचीही गरज नाही, असे सांगताच सिद्धरामय्या यांनी आपण ते प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय मान्य करणार नाही, असा पवित्रा घेतला. तुम्हीच अनुमोदन दिलेल्या मसुद्याबाबत आता कानावर हात ठेवले तर देशाला देवच वाचवू शकतो. यापेक्षा त्यावेळी पुढाकार घेतला होता, सद्यस्थितीत विरोध करतो असे सांगा. किमान तुमचे हसे होणार नाही, असे सांगितले.
मुख्यमंत्री असताना आपल्यासमोर आलेल्या मसुद्यावर टिप्पणी लिहिणे म्हणजे मोठा गुन्हा नव्हे, असे सांगताच भाजपच्या आमदारांनी आरडाओरड सुरू केली. त्यावेळी ग्रामीण विकास व पंचायत राजमंत्री के. एस. ईश्वराप्पा यांनी या मुद्दय़ावर दुटप्पी भूमिका घेणाऱया सिद्धरामय्या यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली. माजी मंत्री के. आर. रमेशकुमार यांनी संसदीय लोकशाहीत असे प्रसंग येत असतात. एखादा मसुदा किंवा विधेयक मांडण्याआधी संसदीय पक्ष बैठकीत चर्चा झाली पाहिजे. ती चर्चा आपल्या बैठकीत झालेली नाही, असे सांगताच कायदा व संसदीयमंत्री माधुस्वामी यांनी बैठकीत चर्चा करून किती विधेयक मांडली आहेत, याची माहिती द्या, अशी मागणी केली. दिवसभर या मुद्दय़ावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात खडाजंगी होतच राहिली.
मुख्यमंत्र्यांसमोर एखादी फाईल आली तर ते मंत्रिमंडळासमोर मांडा, असे म्हणणे गैर नाही. तुमच्या कार्यालयात येऊन त्या फाईलमध्ये काय आहे, हे मला बघायचे आहे, असे सांगतानाच मला गुन्हेगार ठरविण्यासाठी हे प्रयत्न सुरू आहेत, असा आरोप सिद्धरामय्या यांनी केला. त्यांना फाईल बघायची असेल तर बघू द्या, त्यानंतर तरी विधेयकाला मंजुरी मिळू द्या, असे बी. एस. येडियुराप्पा यांनी सांगितले. यावर सभाध्यक्षांनी तुमची मान्यता असेल तर दहा मिनिटे माझ्या कार्यालयात येऊन फाईल तपासा. नंतर यावरील चर्चा पुढे सुरू ठेवू, असे सांगत सकाळी 11.15 वाजता कामकाज तहकूब केले.
तब्बल पाऊण तासानंतर दुपारी 12 वाजता कामकाजाला पुन्हा सुरुवात झाली. तत्पूर्वी सभाध्यक्षांच्या कार्यालयात विरोधी पक्षनेते व कायदा व संसदीय व्यवहारमंत्र्यांच्या उपस्थितीत फाईल तपासण्यात आली. त्यानंतर कामकाजाला सुरुवात झाली. कायदामंत्र्यांनी पाठविलेली फाईल त्यांना परत पाठवत असल्याचे सभाध्यक्षांनी जाहीर केले. निजदचे बंडय़ाप्पा काशमपूर यांनी सभाध्यक्षांच्या कार्यालयात काय घडले? हे जाहीर करा, अशी मागणी केली.
सायंकाळी 5.10 पर्यंत या विषयावरील चर्चा सुरूच होती. काँग्रेस व निजदच्या नेत्यांनी चर्चेसाठी आणखी वेळ देण्याची मागणी केली. यासाठी सभाध्यक्षांच्या आसनासमोर धरणे धरण्यात आले. गदारोळ सुरू असतानाच 5 वाजण्याच्या सुमारास गृहमंत्र्यांनी अरग ज्ञानेंद्र यांनी सभागृहात हे विधेयक पारीत करण्याची मागणी केली. गदारोळ सुरू असतानाच विधेयक पारीत झाल्याचे सभाध्यक्षांनी जाहीर केले. त्यानंतर पुन्हा कामकाज तहकूब करण्यात आले.