Tarun Bharat

नलहाटीत तृणमूलला पराभूत करण्यासाठी धडपड

भाजप अन् फॉरवर्ड ब्लॉककडून जोरदार प्रचार

राजकीय अन् निवडणुकीच्या काळातील हिंसाचाराचे वेगवेगळे स्वरुप

पश्चिम बंगाल निवडणुकीत हिंसाचाराचा इतिहास खूपच जुना आहे. 1960 ते 70 दरम्यान राज्यात सुरू झालेली राजकीय हिंसा अद्याप सुरू आहे. बंगालच्या निवडणुकांमध्ये नेहमीच हिंसेवरून प्रश्न उपस्थित होत राहिले आहेत. सत्तेवर येण्यापूर्वी ममता बॅनर्जी डाव्या पक्षांवर हिंसेचा आरोप करायच्या. डाव्या पक्षांच्या विरोधात संघर्ष करतच ममता सत्तास्थानी पोहोचल्या आहेत. पण आता तृणमूलवरही भाजपकडून हिंसाचाराचाच आरोप होत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यापर्यंत मागील तीन वर्षांमध्ये भाजपच्या 135 पेक्षा अधिक कार्यकर्त्यांची हत्या झाल्याचा आरोप करत आहेत. पण तृणमूल अध्यक्षा ममता बॅनर्जी आरोप फेटाळून भाजपलाच दंगलखोर ठरवत आहेत. पण 7 टप्प्यांमधील विधानसभा निवडणुकीदरम्यान झालेल्या हिंसाचाराचे मोठे संकेत आहेत. मागील दोन दशकांमधील निवडणुकीच्या इतिहासावर नजर टाकल्यास हिंसेमुळे राज्यातील राजकीय चित्र बिघडत चालल्याचे आढळून येते.

मतदानादरम्यान कडेकोट सुरक्षाव्यवस्थेचा दावा निवडणूक आयोग करत असला तरीही हिंसाचार होतच राहिला आहे. रक्त सांडले गेले नसेल असा एकही मतदानाचा टप्पा राहिलेला नाही. एवढेच नाही तर उमेदवारांनाही लक्ष्य करण्यात आले. बंगालमधील हिंसेचा इतिहास पाहता आयोगाने शांततापूर्ण मतदानासाठी प्रत्येक टप्प्यात 1 लाखांहून अधिक निमलष्करी दलाचे जवान आणि पोलिसांना तैनात केले. पण हिंसा रोखण्यास यश मिळाले नाही. पण मतदारांना भयमुक्त वातावरण देण्याचा प्रयत्न निश्चितच करण्यात आला आहे.

हिंसाचारामागे महत्त्वाचे राजकीय संकेत असतात असे राजकीय विश्लेषकांचे मानणे आहे. राज्यात हिंसेचा राजकीय परिवर्तनाशी मोठा संबंध राहिला आहे. हिंसा राज्यात राजकीय परिवर्तनाचा मोठा घटक ठरली आहे. 2006 ची विधानसभा निवडणूक, 2008 ची पंचायत निवडणूक, 2009 ची लोकसभा निवडणूक, 2010 ची पालिका निवडणूक आणि 2011 च्या विधानसभा निवडणुकीसह 2018 ची पंचायत तसेच 2019 ची लोकसभा निवडणूक याचे उदाहरण आहे. 

2006 च्या विधानसभा निवडणुकीत डाव्या पक्षांना विजय मिळाला असला तरीही त्यांचा राजकीय प्रभाव ओसरू लागला होता. याचा परिणाम 2008 आणि 2009 ची पंचायत आणि लोकसभा निवडणुकीत दिसून आला होता. अशाच प्रकारे 2018 च्या पंचायत आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान झालेली हिंसा आणि निकाल नजरेसमोर आहे.

2011 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पहिल्यांदाच तृणमूल काँग्रेससमोर सक्षम विरोधी पक्ष होता. 2018 च्या पंचायत निवडणुकीत व्यापक हिंसेनंतरही भाजप मुख्य विरोधी पक्ष ठरला आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक मते प्राप्त 42 पैकी 18 जागांवर विजयी झाला. भाजपचा हा उदय देखील हिंसेचे मोठे कारण आहे. बंगालमध्ये सुमारे 30 टक्के मुस्लीम आणि सुमारे 29 टक्के अनुसूचित जाती आणि जमातीचे मतदार आहेत. कधी डाव्यांची मतपेढी मानले जाणारे मुस्लीम आणि अनुसूचित जाती आणि जमातीचे मतदार 2011 पासूनच तृणमूलकडे वळले. तर मागील पंचायत आणि लोकसभा निवडणुकीत अनुसूचित जाती अन् जमातीच्या मतदारांनी भाजपच्या पारडय़ात स्वतःचे वजन टाकले.

तृणमूल आणि डाव्या पक्षांच्या जनाधारात होत असलेल्या बदलामुळे भाजपला दोन आघाडय़ांवर ‘पंथ आणि वर्ग’ एकजूट करण्याची संधी मिळाली. तसेच भाजपला शहरी बंगालच्या मध्यमवर्गातील हिंदू आणि ग्रामीण बंगालमधील अनुसूचित जाती अन् जमातीसह मागास वर्गादम्यान स्वतःचा प्रभाव निर्माण करण्याची संधी प्राप्त झाली. याचमुळे भाजप आज सत्तेच्या शर्यतीत सामील आहे.

अशा स्थितीत निवडणुकीतील हिंसाचार पूर्णपणे धक्कादायक नाही, कारण प्रत्येक निवडणुकीत विजयी होण्याचा हट्टच रक्तपाताला बळ देत आहे. तरीही बहुतांश प्रकरणांमध्ये हिंसाचाराचा आरोप तृणमूलवरच होत आहे.  मतदारांना धमकाविणे किंवा विरोधी पक्षांवर हल्ले या हिंसेमागील कारणे दर्शवितात. बंगालमध्ये सर्वसामान्य दिवसांमधील राजकीय हिंसा आणि निवडणुकीच्या काळातील हिंसेचे वेगवेगळे अर्थ आहेत. राजकीय हिंसेचे प्रमुख कारण भागावर वर्चस्व प्रस्थापित करणे असते. तर निवडणूक हिंसेमागे विजयी होणे हेच कारण असते. याचमुळे आयोगाच्या अथक प्रयत्नानंतरही हिंसामुक्त निवडणूक शक्य होताना दिसून येत नाही.

Related Stories

ममता बॅनर्जींच्या सरकारमधील मंत्र्याला ईडीकडून अटक

Archana Banage

नियंत्रण रेषेवरील स्थितीचा सैन्यप्रमुखांनी घेतला आढावा

Patil_p

देशात 96,551 नवे कोरोना रुग्ण, एकूण रूग्णसंख्या 45.62 लाखांवर

datta jadhav

पेगासस प्रकरणावर पुढील आठवड्यात सुनावणी

datta jadhav

सक्रिय रुग्णसंख्या 2 लाखांवर

datta jadhav

भारतीय नौदलाला मिळाले प्रिडेटर ड्रोन

Omkar B