Tarun Bharat

नागरिकांना दिलासा काय?

देशात प्रथमच फेब्रुवारी नंतर आठ महिन्यांनी ऑक्टोबरमध्ये वस्तू आणि सेवा कराचे संकलन 1 लाख 5 हजार 155 कोटी रुपयांवर पोहोचले. अर्थचक्र रुळावर येत असल्याचे हे सुचिन्ह! महाराष्ट्र राज्यातही अशाच प्रकारचे आशादायक चित्र निर्माण झाले असून या महिन्यात 15 हजार 799 कोटी रुपये जमा झाले आहेत जे गेल्या महिन्यापेक्षा दोन हजार दोनशे कोटी रुपयांनी अधिक आहेत. याबद्दल सरकारचे आणि कर गोळा करणाऱया यंत्रणेचे कौतुक. मात्र त्याचवेळी जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर आहे. त्याचे संकलन वाढल्याचे प्रतिबिंब प्रत्यक्ष करांच्या वाढीमध्ये विशेषतः आयकर वाढीमध्ये होणार का हा प्रश्न आहे. कोरोनाच्या महामारीमध्ये  मध्यम, उच्च मध्यमवर्ग यांची आर्थिक ओढाताण झाली तर गरिबांची अक्षरशः कुतरओढ झाली. जीएसटीची झालेली वाढ हे आशादायक चित्र असले तरीही टाळेबंदीमध्ये सुद्धा लोक गरजेचे तेवढे खरेदी करत होते. अगदी टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतर एप्रिलमध्ये 32 हजार 172 कोटी रुपये जीएसटी वसुली झाली होती. जून महिन्यापासून यात वाढ होत गेली आणि सप्टेंबरात 95 हजार कोटीपर्यंत पोहोचली होती. ऑक्टोबरमध्ये 1लाख 5 हजार कोटीचा टप्पा ओलांडल्याने अर्थ मंत्रालयाने तातडीने रविवार असतानाही ही आनंद वार्ता सर्वांना सांगून टाकली. देशातील सामान्यातला सामान्य, गरीब असो की सर्वात श्रीमंत, त्याने खरेदी केलेल्या एखाद्या बिस्किटाच्या पुडय़ावर सुद्धा अप्रत्यक्षरीत्या कर भरावा लागतो. या कराचे जाळे इतके व्यापक आहे की त्यातून चुकूनच किंवा ठरवून मोकळीक दिलेला एखादा घटकच वाचतो. अन्यथा आपल्या खिशातून पाच ते 28 टक्के कर सरकारने कधी काढून घेतला हे खरेदी केलेल्या देशातील कोणत्याही नागरिकाला सहज लक्षात येत नाही. उत्पादक असोत की व्यापारी यापैकी कोणावरही या कराचा बोजा न पडता तो थेट जनतेकडून वसूल केला जातो. पण देशाचे अर्थचक्र ज्या वसुलीवर अवलंबून आहे. गती थांबली म्हणजे वित्तीय तूट वाढते, केंद्र सरकारच्या ऐपतीचा प्रश्न निर्माण होतो आणि राज्य सरकारांना त्यांच्या हक्काचा निधी  मिळत नाही. कारभार ठप्प होतो. पण, नागरिकाला इतका प्रामाणिक कर भरून काय मिळते? महागाई! जगातील कोणत्याही देशात घेतला जात नाही इतका कर आपल्या देशात जीएसटीतून वसूल केला जातो. त्याचवेळी ज्या घटकांना सरकारने वीस लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज दिले तो बडय़ात बडा उद्योजक, कारखानदार, कला, क्रीडा, संगीत क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तिमत्त्वे प्रत्यक्ष म्हणजेच आयकर भरून देशाच्या गतीला कितपत हातभार लावतात याचा विचार केला तर या बडय़ा वर्गाकडून कर चुकवेगिरीच अधिक केली जाते हे लक्षात येईल. देशातल्या सर्वसामान्य पगारदाराला प्रामाणिकपणे आपला आयकर भरावा लागतो. त्याचवेळी करचुकवेगिरी करणाऱया बडय़ा मंडळींची यादी प्रत्येक वषी संसदेत सादर होते. त्यांच्यापैकी किती जणांकडून वसुली होते हा प्रश्नच आहे. केवळ अप्रत्यक्ष करांवर अवलंबून राहायचे म्हणजे देशातील सर्वसामान्य माणसाच्या खिशातच प्रत्येक वेळी हात घालायचा, याहून वेगळे काही घडत नाही. कार्पोरेट क्षेत्रातील मंडळी, राजकारणी मात्र आपल्या सल्लागारांच्या मदतीने सरकारला चुना लावण्याचे काम नित्यनेमाने करत राहतात. कर चुकवेगिरी करणाऱयांची यादी करत सरकारी अधिकारी जमेल तितकी छापेमारी करत राहतात. वार्षिक उद्दिष्ट सफल होण्यासाठी भागाभागात बैठका घेणे, प्रामाणिकपणे कर भरा असे आवाहन करत राहणे आणि धाक बसावा म्हणून छोटय़ा व्यापाऱयांवर, उद्योजकांवर छापे टाकण्याचे काम यंत्रणांच्या हाती असले तरी बडय़ा मंडळींच्या बाबतीत ज्या त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांना वाटते त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही होत राहते. कार्पोरेट क्षेत्रातील बडय़ा मंडळींना यातून सवलत असते. वास्तविक या सर्व मंडळीनी अत्यंत प्रामाणिकपणे आपले उत्पन्न जाहीर करून सरकारच्या तिजोरीत मोलाची भर घातली पाहिजे. मात्र तसे होत नाही. ज्यांच्याकडून सरकारला अधिक कर मिळाला पाहिजे ते कर चुकवेगिरी करतात. एका अमेरिकी अर्थतज्ञांनी ‘भारतातील लोक कर बुडवण्याच्या बाबतीत अत्यंत प्रामाणिक आहेत’ असे वक्तव्य केले होते. ते देशातील सामान्य माणसाच्या बाबतीत नव्हे तर बडय़ा मंडळींच्या साठीच होते. जगातील श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत घुसण्यासाठी आणि पहिल्या दहात असण्यासाठी आमच्या उद्योजकांची चांगलीच लढाई सुरू असते. त्यांच्या या यशाने भारतीय हरखतात. पण, ते श्रीमंत प्रत्यक्ष कर रूपाने देशाला किती योगदान देतात आणि किती चुकवतात हा मोठा अभ्यासाचा विषय आहे. वास्तविक प्रत्यक्ष करामधून देशाला आवश्यक पैशांची पूर्तता झाली असती तर सरकारला जनतेच्या पाकिटात वारंवार हात घालावा लागला नसता. जीएसटीचे दर चढे ठेवावे लागले नसते. भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोसळले असताना प्रचंड दराने पेट्रोल, डिझेल भरावे लागले नसते. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकदा या सामान्य जनतेवर दया दाखविण्याची गरज आहे. स्वतः अडचणीत असताना या जनतेला अप्रत्यक्ष करातून मोठी किंमत चुकवून आपल्या गरजा पूर्ण कराव्या लागतात. रोजच्या जगण्याशी निगडित खरेदी करूनही या वर्गाने देशाला भरभरून दिले आहे. पण, किमान जीवनावश्यक वस्तू, मध्यमवर्गाची दुचाकी वाहने, नियमित वापराच्या वस्तू यांच्यावरील कर कमी केला तर लोक अधिक खरेदी करतील. अधिक उद्योग धंदे चालतील. अधिक नोकऱया निर्माण होतील आणि मागणीही वाढत राहील. अन्यथा प्रत्येक महिन्यात एक लाख कोटींचा टप्पा कधी ओलांडला जातो याकडेच नजर लावून बसावे लागेल.

Related Stories

‘मंकीपॉक्स’चा धोका ..

Patil_p

अकर्माचे दुष्परिणाम

Patil_p

आघाडीची कसोटी

Patil_p

साधुलक्षणे – सावधानता, गांभीर्य, धैर्य

Patil_p

काही आश्चर्यकारक गोष्टी

Patil_p

एक वर्षात 16 लाख रोजगार घटणार?

Patil_p