राज्यातील अनेक जिल्ह्यात कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कोंडी
कृष्णात पुरेकर/कोल्हापूर
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (एनआरएचएम) अंतर्गत राज्याकडील निधीचा शेवटचा हप्ता थकला आहे. त्यामुळे राज्यात आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांत अस्वस्थता पसरली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात आरोग्य अभियानांतर्गत सुमारे 800 अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्यासाठी 30 कोटी निधी आवश्यक आहे. तो अद्यापी न आल्याने पावणेदोन महिने उलटूनही हे कर्मचारी पगारापासून वंचित राहिले आहेत. निधी नसल्याने पगार थकल्याचे कारण असले तरी हा निधी अन्यत्र वळवल्याची चर्चा आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (नॅशनल रूरल हेल्थ मिशन) द्वारे ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा दिली जाते. प्रत्येक जिल्हÎात या अंतर्गत परिचारिका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, पर्यवेक्षक, तालुकास्तरीय 5 प्रकारच्या कर्मचाऱयांची कंत्राटी नियुक्ती केली आहे. गेली काही वर्षे हे अधिकारी, कर्मचारी नियमित मानधनावर कार्यरत आहेत. जिल्हÎात `एनआरएचएम’ अंतर्गत 800 कंत्राटी कर्मचारी आहेत. त्यांना 8 हजार ते 40 हजारांपर्यत मानधन दिले जात आहे. कोरोना काळात या कर्मचाऱयांनी प्रशासनाला चांगले सहकार्य केले आहे.
`एनआरएचएम’चे जिल्हÎातील कंत्राटी कर्मचारी पावणेदोन महिने पगाराच्या प्रतिक्षेत आहेत. एनआरएचएमच्या पत्रानुसार यापुर्वी प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेला पगार मिळत होता. पण अलीकडच्या काही महिन्यांत तो 15 ते 20 दिवसांनी उशिरा होत आहे. त्यामुळे त्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रूग्णालये, सेवा, उपजिल्हा रूग्णालये, तालुका स्तरावर कार्यरत असलेल्या या कर्मचाऱयांनी मिळणाऱया अलौन्संवर उदरनिर्वाह चालवला आहे.
जिल्हा परिषदेतील एनआरएचएम कार्यालयाकडून यापुर्वी सीपीआरमधून पगारपत्रके वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी होत्या, त्यामुळे पगार उशिरा होत असल्याचा आरोप होत होता. पण या कंत्राटी कर्मचाऱयांना पगारापोटी मिळणारा 30 कोटींचा निधीच अन्यत्र वळवल्याची चर्चा आहे. पण तो कोणत्या विभागावर याची माहिती मिळालेली नाही. जानेवारीचा पगार झाला, पण फेब्रुवारी, मार्चचा पगार झालेला नाही. त्यामुळे या कंत्राटी कर्मचाऱयांत अस्वस्थता पसरली आहे.
बैठकीत निधीची मागणी, लवकरच पगार मिळणार
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचे जिल्हा समन्वयक, व्यवस्थापक नितीन लोहार म्हणाले, जिल्हÎाला कंत्राटी कर्मचाऱयांच्या वेतनापोटी 11 कोटी निधी लागतो. वाढीव मानधनाचे 14 कोटी आहेत तर नवीन सीएचओची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या वेतनापोटी 5 कोटी लागतात. असा 30 कोटींचा निधी मागितला आहे. पण राज्याकडून या निधीचा शेवटचा हप्ता अद्यापी न आल्याने कर्मचाऱयांचे पगार थकले आहेत. यासंदर्भात नुकतीच वरिष्ठांशी ऑनलाईन बैठक झाली आहे. लवकरच याची पुर्तता केली जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, कोल्हापूर जिल्हÎातच नव्हे तर यवतमाळ, परभणी, सातारा, रत्नागिरी आदी जिल्हÎांतही हीच स्थिती आहे. त्यामुळे राज्याकडून निधी मिळताच कंत्राटी कर्मचाऱयांना लवकरच वेतन दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.